देशभर कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार घटेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोजको तुलनामा कात्तिकमा ३४.७ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको हो।
असोजमा देशभर ३९ हजार आठ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो भने कात्तिकमा २६ हजार ४६ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
गत कात्तिकको तुलनामा भने यस वर्ष सोही अवधिमा ६.८ प्रतिशतले मात्रै घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ।
गत वर्ष कात्तिकमा देशभर २७ हजार नौ सय ३९ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा २६ हजार ४६ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनी मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्ने बताउँछन्।
‘चाडवाडले गर्दा कात्तिकमा घटेको हो,’ उनले भने, ‘मंसिरदेखि बढ्छ।’
लोहनीका अनुसार मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्नुको तीन कारण छन्।
पहिलो, कित्ताकाट खुल्नु।
२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। नियमावली अनुसार सबै स्थानीय तहलाई जग्गा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो। तर सरकारले तोकेको र थप गरिएको समयमा समेत सबै स्थानीय तहहरूले वर्गीकरणको काम सकेनन्। लामो समय जग्गा किनबेच ठप्प भयो।
यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हो।
संशोधित नियमावली अनुसार प्लानिङ अनुमति (परमिट) लिएकाहरूले साढे २ आना क्षेत्रफलमा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउँछन्। त्यसअघि कम्तीमा ४ आना १ दाममा मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। प्लानिङ अनुमति नलिई व्यक्तिगत रूपमा हुने जग्गा कित्ताकाटमा भने अहिले पनि न्यूनतम ४ आना १ दामकै प्रावधान छ।
मोही, अंशबण्डामा पनि अब साढे दुई आना क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ। पहिले न्यूनतम चार आना एक दाम मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा त्यति पनि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो। यसले गर्दा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा समस्या भएको थियो।
संशोधनसँगै यी समस्या समाधान भएका छन्।
दोस्रो कारण हो बैंक कर्जाको ब्याजदर घट्नु।
वाणिज्य बैंकहरूले अहिले आधारदरको एक प्रतिशतदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन्। पहिले भने आधारदरमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए। यस हिसाबले ब्याजदर घटेको देखिन्छ।
मंसिरमा केही बैंकले आधारदरमा पाँच प्रतिशत भन्दा कम प्रिमियम लिन थालेका छन्। यसले ब्याजदर थप घट्ने भएको छ।
तेस्रो कारण हो रेमिटेन्स बढ्नु।
गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा रेमिटेन्स ३० प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ।
रेमिटेन्स बढ्दाको सोझो प्रभाव घरजग्गामा देखिने राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारमध्ये ६८ प्रतिशतले घर वा जग्गा थपेको वा किनेको देखिएको थियो।
सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट कात्तिकमा दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
