सबै उद्देश्यको लागि जग्गाको मूल्यांकन गर्दा एउटै हुने व्यवस्था गर्न मूल्यांकर्ताहरूले माग गरेका छन्।
नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनको १५ औं स्थापना दिवसमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा समेत बढेको, कर्जाको धितोको मूल्य समेत घटेकोले बैंक, ऋणी र धितो मूल्यांकनकर्ताहरूलाई समेत असर परेको उनीहरू बताउँछन्।
अहिले तराइमा जग्गाको मूल्य निकै घटेको छ। दुई तिहाइसम्म मूल्य घट्दा मूल्यांकनकर्तालाई कालो सूचीमा राखिने व्यवस्था छ, त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
मूल्यांकनकर्ताहरूका अनुसार तराइका कतिपय क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य घटेको छ।
मूल्यांकनकर्ताहरू समेत कालो सूचीमा परिरहेका छन्।
धितो लिलाम गर्दा मूल्यांकन रकमको दुई तिहाईभन्दा कम रकम उठेमा मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, मूल्यांकनकर्ताको काबु बाहिरको अवस्थाको कारण धितो लिलाम गर्दा मूल्यांकन रकमको दुई तिहाईभन्दा कम रकम मात्र उठे बैंकहरूले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले छ।
यसमा मूल्यांकनकर्ताको दोष नदेखिएको भन्ने बैंकहरूको सञ्चालक समितिलाई लागेमा त्यस्तो मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले नै गरेको छ।
तर, यसले मात्रै समस्या समाधान नभइरहेको एसोसिएसन बताउँछ।
खराब उद्देश्य नभएका मूल्यांकनकर्ता समेत यो प्रावधानको कारण समस्यामा परिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, बैंकहरूले धरौटी रकम नदिने, थप काम नदिने, दुःख दिने गरिरहेको र यस्तो काम नरोकिए आन्दोलनमा जाने समेत मूल्यांकनकर्ताहरूले बताएका छन्।
मूल्यांकनकर्ताहरू सबै उद्देश्यको लागि जग्गाको मूल्यांकन गर्दा एउटै मूल्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
अहिले घरजग्गाको मूल्यांकन हुँदा बाहिर जाने विधार्थीको लागि, करको लागि, बैंकको कर्जा प्रयोजनको लागि अलग-अलग मूल्यांकन भइरहेकोमा यसलाई एउटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
मूल्यांकनकर्ताहरू इन्जिनियर समेत भए पनि नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलले नचिनेको भन्दै उनीहरूले बताए।
उनीहरूले मूल्यांकनकर्ताको काममा प्रोत्साहन वा कारबाही काउन्सिल मार्फत् नै हुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
नत्र आफूहरू आफ्नो छुट्टै काउन्सिल बनाउने तर्फ लाग्ने समेत उनीहरूले बताएका छन्।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विकास वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान नभएर कर्जा गएको छैन र कर्जा तिर्न नसकेर उद्यमीहरू हरेस खानुपर्ने अवस्था आएको बताए।