अहिले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्। सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर आफ्ना उद्योग नवीकरण गर्न नसकेपछि अधिकांश उद्योग नवीकरण नै हुन सकेका छैनन्। कतिले त दर्ता नै नगरी पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
उद्योग नवीकरण गर्न नसकिएको विषयलाई सम्बोधन गराउन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दिएको निवेदन उपर शुक्रबार छलफल डाकियो।
मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक पटक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै ‘एक पटकका लागि नवीकरण’ भन्दै नवीकरण गराउने गरेको छ। शुक्रबार पनि कति सदस्यहरूले दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नि:शर्त नवीकरण गराउन दिनुपर्ने माग राखे। क्रसर उद्योगीहरूको माग पनि यही छ।
संसदीय समितिको छलफलमा राखिएको विषय एक र छलफल अनेक हुन्छन्। शुक्रबार पनि त्यस्तै देखियो। क्रसर उद्योगहरू नवीकरण नगरिएको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र देश किन युवाविहीन भयो भन्नेसम्मका विषय उठे।
समिति सदस्य महेन्द्र शाही भन्छन्, ‘हामी संसदीय समितिमा गहन छलफल गर्ने भन्छौं। तर एकैपटक ब्रह्माण्डका सबै समस्याहरू उठाउँछौं र यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्छौं। निचोडमा पुग्दैनौं।’
सायद बैठक सञ्चालनकै शैलीमा चित्त नबुझेको कारणले होला, समिति सदस्य गणेश पराजुली फरक शैलीबाट प्रस्तुत भए। उनी यो समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
आफ्नो पालो आएपछि उनले आफ्नो समय सोधे। समिति सभापति अब्दुल खानले तीनदेखि पाँच मिनेटमा धारणा राख्न समय दिए। उनले त्यो समय प्रश्न-उत्तरबाट चलाउने अनुमति खोजे। कसैले केही नभनेपछि उनी पालै-पालो आमन्त्रण गरिएकाहरूलाई छोटो उत्तर दिने गरी प्रश्न सोध्न थाले।
पहिले प्रश्न क्रसर उद्योगीहरूलाई थियो।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डभित्र तपाईंहरू बस्नुपर्ने हो कि होइन, यो मापदण्डभित्र बसेर उद्योग चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?
उत्तर दिए क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले। भने, 'हामी मापदण्डभित्र बस्न चाहन्छौं। तर अहिलेको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने किसिमको छैन।'
त्यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहले राखेको धारणासँग सहमति जनाउँदै उनले विस्तार गर्न खोज्दै थिए, पराजुलीले रोके र भने, 'तपाईंको आशय बुझिसकेँ।'
दोस्रो प्रश्न उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहलाई सोधे।
सरकारले कार्यविधि बनाएपछि त्यसको पालना गराउनु पर्ने हो कि होइन? अहिलेको कार्यविधि पालना गर्न सकिने किसिमको छ कि छैन?
सचिव सिंहले उत्तर दिए, 'इफ बट केही नलगाई भन्नुपर्छ कार्यविधि पालना गरिनुपर्छ।'
उनले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँदा धेरै व्यवसायीले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अर्थात् साविकका धेरै उद्योगले कार्यविधि पालना गर्न नसक्ने बताए।
पराजुलीले तेस्रो प्रश्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई गरे, 'कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने नै देखियो। हामीले समाधान खोज्नुपर्छ। अध्ययन गरेर वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सकिने स्थिति छ कि छैन, यो समस्या समाधान गर्न हामीले के गर्न सक्छौं?'
मन्त्री उत्तर दिन इच्छुक देखिएनन्। उनले यसरी एक एक गरी प्रश्न दिँदा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दै भने, ‘यदि उहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिएर पुग्ने भए भइगयो। नत्र मैले समग्रमा भन्छु।’
त्यसभन्दा पहिले समिति सभापतिले उद्योग मन्त्रीलाई विचार राख्न दिएको समयमा पनि उनले मन्त्रालयका सहसचिवले स्पष्ट पार्ने र आफूले अन्तिममा सारांशमा कुरा राख्ने बताए।
पराजुलीलाई प्रश्न गर्न रोक्दै समिति सभापतिले भने, ‘मन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने केही प्रश्न भए टिपाउनू। पछि उत्तर नदिएमा हामी फेरि प्रश्न गरौंला।’
सभापतिको निर्देशन पालना गर्दै समिति सभापतिले त्यसअघि राखेका सदस्यहरूको धारणामा आफ्ना असहमति राख्दै भने, ‘पैसा आउँछ भनेर खोला बेच्न तत्पर हुने, पैसा आउँछ भनेर हिमाल बेच्न तत्पर हुने होइन। पैसा आउँछ भनेर देश बेच्न र आमा बेच्न तयार हुनु हुँदैन।’
पराजुलीभन्दा अघि बोलेका सदस्य रणेन्द्र बरालीले खानी तथा क्रसर उद्योगबाट वार्षिक रूपमा स्थानीय सरकारलाई ५० अर्ब र केन्द्र सरकारलाई ५ अर्ब राजस्व उठेको विषय जोड्दै उद्योगीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
पराजुलीले ढुंगा-गिटीको उत्खनन तथा निर्यातलाई लिएर देश बेच्ने कुरा राखेपछि समिति सदस्य सूर्यमान तामाङ (दोङ), कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर आमा बेच्ने भनिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।
सदस्य श्रेष्ठले त मिडिया देखेपछि लोकप्रिय हुने होडमा बोल्ने कुराले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए। यिनै विषयलाई लिएर आफ्नो बोल्ने पालोमा उद्योग मन्त्रीले पनि आमा बेचुवा भनियो भन्दै आपत्ति जनाए।
‘हिमालको स्वच्छ पानी बेच्दा, आमा बेच्यो हुन्छ? खोलाले बगाएको ढुंगा-गिटी र बालुवा व्यवस्थापन नगर्दा तराई मरूभूमि हुँदैछ। यसको व्यवस्थापन गर्दा देश बेचुवा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अघि किसान मान्यले भने जस्तै हामी मिडियाकाअघि धेरै बोल्छौं। देश बेचुवा, पानी बेचुवा भन्दा भन्दै हामी धेरै पछि परेका छौं।’
उनले काम गर्न धेरै अवरोध भएको भन्दै अदालत, मिडिया, राजनीतिज्ञ सबैसँग गुनासो गर्न भ्याए, ‘एनजिओले पनि समस्या पैदा गरेको छ। कामै हुन नदिने मिडियाले पनि कुरा बङ्ग्याएको छ, अदालत त झन् क्रान्तिकारी भइहाल्यो।’
उनले विकास अदालत बाधक अदालत पनि भएको आशयले भने, ‘गोदावारीमा (एवान) मार्बल छ अरे। अदालतले पुतली मर्छ भनिदियो।’
उनले फेरि अर्को प्रसंग जोडेर भने, ‘सांसदलाई पाँच करोड दिने कुराको म पनि विरोधी हुँ। तर संसदले पास गरेको विषय अदालतले नबाँड भनिदियो।’
उनले अहिले देखिएका समस्याहरू सरकारकै कारण आएको बताए।
‘समस्या हामीभित्र छ। उहाँहरू (क्रसर व्यवसायीहरू) उद्योग सञ्चालन गर्न आउनुभयो। त्यसलाई नवीकरण गर्न सक्नु भएन त्यो हामीले गर्दा हो,’ उनले भने।
व्यवसायीको मागसँग आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको उनको भनाइ थियो। सँगै समाधान गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति पनि थियो।
उद्योग मन्त्री रिजालले व्यवसाय गर्ने जो कोहीलाई सहयोग नभएको बताए। त्यसो त सुधार गर्नुपर्ने स्थानमा उनी आफैं छन्।
उनले आफैं मातहतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा २/४ जोर जुत्ता खियाउनु पर्छ। व्यवसायीहरूको मनोबल कति गिर्छ होला।’
उनले व्यवसायीमा नभई सरकारमा नीति निर्मातामा समस्या भएको औंल्याएर बिदा हुन खोजे।
सदस्य पराजुलीले आफूले राखेको कुरामा स्पष्ट गर्न खोज्दै थिए, मन्त्री बिदा भएपछि उनी पनि बैठकबाट बाहिरिए।
