दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या अबको आठ वर्षभित्र उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालमा भने यस्तो अवस्था आउन अझै २१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको जनसांख्यिकीय लाभ उपयोग गर्ने समय क्रमशः साँघुरिँदै गएको देखाएको छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको 'डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया: फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट' प्रतिवेदनअनुसार
दक्षिण एसियामा अहिले काम गर्ने उमेरका १ अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन्।
सन् २०३४ मा यस्तो जनसंख्याको हिस्सा उच्च विन्दुमा पुग्नेछ। त्यसपछि घट्न थाल्नेछ।
सन् २०४९ सम्ममा दक्षिण एसिया वृद्ध जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र बन्ने प्रक्षेपण छ।
त्यतिबेला कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हुनेछन्।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको छ।
तर, यो लाभ अब क्रमशः घट्नेछ। सन् २०५० सम्ममा आर्थिक वृद्धिमा जनसांख्यिकीय परिवर्तनको वार्षिक योगदान ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ।
विश्वका अन्य उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसिया कम प्रतिव्यक्ति आयमै वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छ।
अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्ध हुँदै वृद्ध समाज बन्न औसत ३२ वर्ष लागेको छ। दक्षिण एसियाले भने २५ वर्षमै यो परिवर्तन पूरा गर्नेछ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन्।
उनका अनुसार देशहरूले अहिले नै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ।
साथै वृद्ध जनसंख्याका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा रोजगारीको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन्।
रोजगारीमा रहेका कामदारमध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
उनीहरूको आम्दानी कम र रोजगारीको सुरक्षा कमजोर छ।
त्यस्तै, काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन्।
वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाएका छन्। यो विश्वकै सबैभन्दा कम पहुँच भएको अवस्था हो।
विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक नियमन सहज बनाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली पनि विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा भने काम गर्ने उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण छ।
सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध जनसंख्या बढी भएको समाज बन्नेछ।
यस हिसाबले दक्षिण एसियाका अधिकांश छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालसँग तयारीका लागि बढी समय छ।
तर, नेपालले अहिलेको जनसांख्यिकीय अवसर उपयोग गर्न सकेको छैन।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ।
सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको आम्दानीमा पनि समस्या छ।
स्वदेश नछाडेका कामदारको तुलनामा फर्किएका कामदारको तलब स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म कम रहने गरेको छ।
यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोग गर्न नसकेको देखाउँछ।
नेपालमा किशोरी उमेरमै गर्भधारण गर्ने दर उच्च छ। यसले किशोरीको शैक्षिक उपलब्धिमा असर पुर्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा पनि असमान पहुँच छ। करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बस्छन्।
यसले ग्रामीण जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित बनाएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगको उपचारका लागि आवश्यक सेवा तयारीको अवस्था २८.४ प्रतिशत मात्रै छ।
नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा हप्तामा नौ घण्टा कम काम गर्छन्।
घरपरिवार र हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता सीमित बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षामा पनि चुनौती छ।
६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
उनीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाहिर छ।
नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढेको छ।
तर अर्थतन्त्रको रोजगारी आधार अझै सीमित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नेपालले सामाजिक सुरक्षाका लागि केही व्यवस्था भने गरेको छ। सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान थपिदिने व्यवस्था पनि छ।
यो योजनालाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षा बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
त्यस्तै, ७० वर्ष पुगेका सबै नागरिक र दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएको छ।
यस्तो गैरयोगदानमा आधारित पेन्सनलाई कायम राख्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
