असोज महिनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो १६ महिनायताकै उच्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार महिनामा गत वर्षको असोजको तुलनामा यो असोजमा २१.८७ प्रतिशतले राजस्व बढेको हो।
पछिल्लो १६ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर दुईपटक मात्रै धनात्मक छ ।
२०७८ असार महिनादेखि यता, २०८० जेठ महिनामा ५ प्रतिशतको धनात्मक देखिएको थियो भने असार, साउन र भदौ महिनामा ऋणात्मक वृद्धिदर भएको थियो।
२०७८ असार महिनामा एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेकोमा २०८० असार महिनामा १६ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको थियो।
त्यसपछि लगातार ऋणात्मक राजस्व वृद्धिदर देखिएकोमा २०८० जेठ महिनामा वृद्धिदर धनात्मक भएको थियो। २०७९ जेठ महिनामा ७६ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेकोमा २०८० जेठमा ८० अर्ब रूपैयाँको उठेको थियो।
साउन र भदौ महिनामा भ्याट विवरण बुझाउने अन्तिम दिन (महिनाको २५ गते) सम्म राजस्व बढेको देखिए पनि दुबै महिना १/१ प्रतिशतले राजस्व घटेको महालेखाको तथ्यांक छ।
असोज महिनामा भने २१.८७ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। २०७९ असोज महिनामा ६४ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेकोमा यो असोज महिनामा मात्रै ७८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेको छ।
असोज महिनामा २१ प्रतिशतले राजस्व उठ्दा पनि २०७८ असोज महिनाको तुलनामा यो राजस्व कम छ। २०७९ असोज महिनामा ८६ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेकोमा गत वर्ष २६ प्रतिशतले घटेको थियो।
गत वर्ष असोजमा २६ प्रतिशतको ऋणात्मक राजस्व वृद्धि र चालु वर्षको साउन र भदौमा पनि ऋणात्मक वृद्धिदरको कारण चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा समग्रमा ७.३५ प्रतिशत मात्रै राजस्व वृद्धिदर पुगेको छ।
तीन महिनाको अवधिमा सरकारले दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
चालु वर्षको लागि सरकारले बाँडफाँटसहितको राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो गत आर्थिक वर्षमा उठेको वास्तविक राजस्वको तुलनामा ४८ प्रतिशतले बढी हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आर्थिक अवस्थामा सुधार आएमा चालु ३० प्रतिशतसम्मको वृद्धिदरको सम्भावना देख्छन्।
गत आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। नेपालको बजेट इतिहासमा ५५ वर्षपछि गत वर्ष राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो।
साउन, भदौ र असोजमा अपेक्षित राजस्व नउठे पनि कात्तिकबाट क्रमशः सुधार आउने राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
'साउन र भदौको राजस्व गत वर्षकै जस्तै उठ्यो, असोजमा सुधार आयो तर थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो' उनले भने 'चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको कर नीतिको प्रभावको साथै आर्थिक क्रियाकलापमा पनि सुधार देखिएकोले कात्तिकबाट थप सुधार हुनेछ' उनले भने।
सरकारले यो वर्ष भ्याट छुटको सूची घटाएको छ, विलासी शुल्क, वैदेशिक भ्रमण तथा वैदेशिक रोजगार शुल्क लगायतका नयाँ शुल्कको व्यवस्था गरेको कारण पनि राजस्वमा कर नीतिको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।
