सरकारले महँगी, पोसाक र चाडपर्व भत्ताकै शैलीमा पेट्रोल तथा डिजेल उपयोगका लागि पनि कर्मचारीहरूलाई नगद भत्ता दिने भएको छ।
सरकारी सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्ने इन्धनबापतको रकम भत्ता दिन लागिएको हो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०' जारी गरेको छ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर तथा प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) का कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम भत्ता दिइने निर्देशिकाको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ। उनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल बराबरको रकम पनि पाउने छन्।
यसअघि सम्बन्धित कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको कुपनका आधारमा इन्धन प्रयोग गरिँदै आएको थियो। पेट्रोल पम्पले उक्त कुपन देखाएर सरकारबाट एकमुष्ट रकम भर्पाइ लिन्थे।
नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै कुपन प्रथा हटेको छ। अब तलब र अन्य भत्तासँगै इन्धन भत्ता पनि सोझै कर्मचारीहरूको खातामा जम्मा गरिनेछ। यस्तो रकम लिन बिलबिजक पेस गर्नुपर्ने छैन।
यो सुविधा पाउने सचिव र सह-सचिव स्तरका कर्मचारीले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गर्नुपरे आफ्नै खर्चबाट गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सरकारले अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने छैन।
सरकारी कामका लागि काठमाडौं बाहिर जानुपरेको अवस्थामा भने अतिरिक्त इन्धन सुविधा दिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। निर्देशिकामा भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
इन्धनका नाममा मनपरी खर्च भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगद भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले गरेको थियो। तर साबिकमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सचिवलाई १०० लिटर र सह-सचिवलाई महिनाको ७० लिटरको सीमाभित्र रहेर इन्धन सुविधा दिइँदै आएको थियो। नयाँ निर्देशिकाले यो सीमा बढाएको छ। यस आधारमा इन्धनबापतको खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ।
सकारकी कर्मचारीहरू भने यो व्यवस्थाले इन्धन खर्च आधा कटौती हुने दाबी गर्छन्।
'कोटा बढाइएकाले लागत बढ्ला भन्ने सामान्य अनुमान गरिनु स्वाभाविक हो,' भर्खरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरूवा भएका एक सह-सचिवले भने, 'व्यवहारमा हेर्ने हो भने विगतमा इन्धन खपतका नाममा अत्यधिक विकृति थियो। तोकिएको सीमा विरलै कार्यान्वयन हुन्थ्यो। ५० लिटरको कुपनमा २५ लिटर तेल हाल्ने र २५ लिटर नगद लिने गरिन्थ्यो। यसले सीमाभन्दा बढी तेल खपत भएर आर्थिक भार बढी हुन्थ्यो।'
यही विकृतिका कारण हरेक वर्ष इन्धनका लागि छुट्टयाइएको रकम नपुगेर अन्य शीर्षकको बजेटबाट रकमान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराम शर्माले पनि इन्धन खर्चबापत सोझै नगद भत्ता दिने व्यवस्थाले बिल र कुपनको झन्झट हट्नुका साथै सरकारको लागत कम हुने दाबी गरे।
'यसले इन्धन खर्चबापतको रकम भुक्तानी सरल हुनेछ,' उनले भने, 'दुरूपयोग हुन पाउँदैन।'
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार यो सुविधा विद्युतीय गाडी भएका कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुनेछ।
निर्देशिकाको नवौं बुँदामा 'कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय साधन उपलब्ध गराएको अवस्थामा ५० प्रतिशत इन्धन बराबरको रकम दिइने' उल्लेख छ। यहाँ इन्धन भन्नाले पेट्रोल वा डिजेल सम्झिनुपर्ने भनेर निर्देशिकाले नै भनेको छ। यसअघि विद्युतीय गाडीका सम्बन्धमा निर्देशिकाले केही बोलेको थिएन।
