भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजस्व भुक्तानी किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्भाव्यताबारे छलफल अघि बढेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले राजस्व भुक्तानीलाई सहज बनाउने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
'ट्याक्स पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले छलफल गरेको छ,' उनले भने, 'अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ। यसमा थप बहस गरिरहनु पर्दैन।'
त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीकोअघिल्लो वर्षको भुक्तानी धेरै भइसकेको र केही बाँकी रहेको बताए। त्यो पनि केही दिनमा दिने प्रयासमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीका सुझाव सरकारले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने पनि उनले बताए। 'राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन सकिने उपाय खोजेर व्यवासायीलाई सहज हुने गरी नीतिगत काम गर्न अग्रह गरिसक्नु भएको छ,' मन्त्री ज्वालाले थपे।
यसबाट भावी दिनमा सकरात्मक सन्देश आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले विभिन्न तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र ठिक छ भने पनि वास्तविकता फरक रहेको बताए।
मन्त्री र गभर्नरले देखाएका तथ्यांकहरूमा आफ्नो कुनै विमती नभए पनि 'ग्राउण्ड रियालिटी' भने फरक रहेको अग्रवालले दाबी गरे।
'विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले १५ खर्ब पुगेको छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभए २५ खर्ब पुगे पनि केही हुँदैन,' उनले भने, 'उद्योगी व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका हुन्छन्, बिना योजना व्यवसायीले ऋण लिएका छन् भनेर भन्ने कुरा साँचो हैन।'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र अहिले मर्कामा रहेको बताए।
पसल र सटरहरू बन्द हुने क्रम देशव्यापी रुपमा बढिरहेकाले राज्यले जेसुकै भने पनि निजी क्षेत्रले बोलेको आवाज नै वास्तविक आवाज भएको बताए।
'बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरू छट्पटाइरहेका छन्, जताततै सटर खाली भएका छन्,' उनले भने, 'निजी क्षेत्र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पर्खाइमा रहेको छ।'
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलता सहज भए पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको तर्फ सोचेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले ब्याजदर बढाउन बिगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि ब्याज घटाउन सोही किसिमको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।
चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै उनले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकले कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यसको तयारी प्रयाप्त हुन नसकेको बताए।
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले आर्थिक मन्दी लम्बियो भने देश अझै संकटमा फस्ने जोखिम रहेको बताए।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरू भनेका करदाता भएकाले उनीहरूलाई करदाताको रुपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे।
'अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, असहज अवस्थामा छ, देश आर्थिक रुपमा दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ। यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसका लागि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेको छ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्व समिति सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सरकारले व्यवसायीलाई पेलेको बताए। उनले व्यवसायीको डेढ खर्ब पैसा सरकारले चलाएको भन्दै अर्बाैं रूपैयाँ भ्याट फिर्ता नगरेको गुनासो गरे।
'डेढ खर्ब रुपैयाँ व्यवसायीको पैसा सरकारले चलाएको छ, व्यवसायीले बक्यौता तिर्न बाँकी छ भनेर सरकारले भन्दैआएको मात्र छ, तर ५ वर्षको एडभान्स कर सरकारले फिर्ता गरेको छैन,' उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीको करोडौ भुक्तानी गरेको छैन। व्यवसायीलाई भने एक दिन कर तिर्न ढिला भयो भने पेनाल लगाइन्छ।'
