नेपाल–भारत दुई देशको व्यापारिक मुद्दामा छलफल हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) को बैठक नियमित नहुँदा नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन नभई नवीकरण भएको छ। आइजिसीको बैठक तीन वर्षदेखि बसेको छैन।
आइजिसी बैठक ६/६ महिनामा बस्न सक्ने प्रावधान छ। यो बैठक यसअघि अन्तिम पटक सन् २०२० डिसेम्बरमा बसेको थियो।
कोभिडका कारण सो बैठक पनि भर्चुअल भएको थियो। बैठकले निरन्तरता नपाएपछि नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि २००९ पुनरावलोकन बिना नै नवीकरण भएको हो।
पुनरावलोकन नभए पनि ७/७ वर्षमा वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा पनि स्वतः नवीकरण भएको यो सन्धि यसपटक पनि स्वतः नवीकरण भएको हो।
परिमार्जन आवश्यक भए म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै आशयपत्र एक अर्कालाई बुझाउनु पर्छ। आशय पत्र पेश नगरिए स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
नेपालले धेरै अघिदेखि यो सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको छ। त्यसैले अहिले पनि यो सन्धि परिमार्जनसहित नवीकरण गर्नुपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव रवी शंकर सैजु बताउँछन्।
'भ्याकुममा राख्नुभन्दा स्वतः नवीकरण हुनु राम्रो हो,' उनले भने, 'सन् २०१६ मा पनि पुनरावलोकनमा जोड नदिँदा स्वतः नवीकरण भयो। तर अहिले परिमार्जनसहित पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो।'
अहिले स्वतः नवीकरण भएको सन्धिमा आवश्यकता देखिए फेरि पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने र यसको लागि नवीकरण हुने समय कुरिरहनु नपर्ने सैजुले जानकारी दिए।
२०१६ पछि सन्धि नवीकरणको लागि प्रयास नभएको होइन। त्यसयता वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सह–सचिवस्तरीय व्यापार नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएससी) का बैठक समेत बसे।
पहिलो पटक सन् २०१८ अगस्टमा, दोस्रो पटक सन् २०१९ फेब्रुअरीमा र तेस्रो पटक सन् २०१९ सेम्टेम्बरमा बसेको थियो। २०२० डिसेम्बरमा आइजिएससीको पनि भर्चुअल बैठक बसेको थियो।
'सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषय एकै पटकमा हुँदैन। पटक–पटक छलफल गरेपछि मात्रै सहमतिमा पुगिन्छ,' सैजुले भने, 'त्यही बैठकलाई निरन्तरता दिएर ५/६ वटा बैठकमा पुनरावलोकन गरिने विषयमा सहमति जुटाउन सकिन्थ्यो।'
सह–सचिवस्तरीय बैठकले अगाडि सारेका विषय आइजिसीमा लगिन्छ। त्यहाबाट छिनोफानो भएको विषय आवश्यकता अनुसार दुवै मुलुकको संसदमा समेत पेश भएर स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
तर, बैठकको नेतृत्व गर्ने मुख्य व्यक्ति परिवर्तन भइरहँदा आइजिसी तथा आइजिएससी लगायतका बैठक समयमा हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
'वाणिज्य सहज ठाउँ होइन। विषय बुझ्नै समय लाग्छ,' उनले भने, 'यहाँ सचिव वा सह सचिव भएर काम सम्हालेर विषय बुझ्दा नबुझ्दै तिनको सरूवा भइसक्छ।'
त्यसैले, उच्च तहका व्यक्ति भारत भ्रमणमा जाँदा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उठाउनु पर्ने उनी बताउँछन्।
सैजु भन्छन्, 'वाणिज्य सन्धिमा अनौपचारिक छलफल बढी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, वाणिज्य सचिव वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अधिकारीहरू भ्रमणमा जाँदा पनि अनौपचारिक रूपमा कुरा उठायो भने त्यसले वातावरण बनाउँछ। त्यसपछि औपचारिक रुपमा विषय टुङ्ग्याउन सकिन्छ।'
त्यसैले सहसचिव स्तरीय वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन बैठक भने दुई/तीन महिनामा गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
नेपालले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न चहानुको मुख्य तीन कारण छन्। सन् २००२ देखि नै यहाँबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा भारतले लगाएको कोटा हटाउनुपर्ने, भारतीय कृषि उत्पादनले पाइरहेको शून्य भन्सारको सुविधा अन्त्य हुनुपर्ने र नाका सुधार गनुपर्ने जस्ता विषय नेपालले उठाउँदै आएको छ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन हुन नसक्दा चरम ब्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। वर्तमान सन्धिले १५ वटा वस्तुलाई पारस्पारिकताका आधारमा शून्य भन्सार कायम गरेको छ।
यसले नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। जबकी भारतले कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्न आठ प्रकारमा अनुदान दिइएको छ। जसले गर्दा त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादनको लागत कम छ।
शून्य भन्सार दरमा भारतीय कृषि उत्पादन आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका कृषक पलायन हुने अवस्था छ।
त्यस्तै सन् २००२ देखि भारतले नेपालबाट निर्यात हुने एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, वनस्पती घिउ तथा जिंक अक्साइड गरी चारवटामा कोटा तोकिदिएको छ। उक्त कोटा हटाउन नेपालले छलफल गरिहको छ।
कोटा तोकिएअनुसार प्रतिवर्ष वनस्पती घ्यू एक लाख, एक्रेलिक धागो र तामाको तार १०/१० हजार र जिंक अक्साइड २५ सय मेट्रिक टन निर्यात गर्न पाइन्छ। यो कोटो प्रणाली हट्यो भने निर्यात बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
विश्व व्यापार संगठनले अल्पविकसित देशलाई आयातित कच्चा वस्तुमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे निर्यात गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, भारतले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको मात्रै नेपालले त्यहाँ निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
