जजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाई २०८० कात्तिकमा गएको भूकम्प पीडितलाई बैंकहरूको आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर हुने ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाख रूपैयाँ हुनेछ। क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारले चाहेमा यस्तो कर्जा पाउनेछन्।
यस प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै, सो समय गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च गर्न सक्ने भएका छन्।
बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने भएका हुन्।
