नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ६१ वटा उद्योगको बक्यौता विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
घिसिङले विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेका छन्।
२०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड। (त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेडको महसुल तोकेपनि महसुल निर्धारण आयोग, हालको नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएको थिएन।)
यस सम्बन्धमा सर्वोत्तम सिमेन्टले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो अवधिको अतिरिक्त शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ। यो बक्यौता उठाउनै पर्ने प्राधिकरणको तर्क छ।
विगतमा पनि सरकारी उपसमिति तथा संसदीय समितिलेहरूले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए। २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ। यो अवधिमा सरकारले २०७५ वैशाखबाटै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले डेडिकेटेड लगाउन उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएका कारण बिल काट्न बाध्य भएको कार्यक्रममा बताए।
'सबै निर्णय मेरो हातमा छैन। संसदीय समितिको निर्देशन, महालेखाको निर्देशन, अख्तियारको चासो छ,' उनले भने, 'महसुल निर्धारण गरेर कुन समयको नलगाउने भन्ने अधिकार हामीसँग नभएका कारण २०७५ पछिको पनि हामीले शुल्क लिन परेको हो।'
तीन अवधिमा गरी हालसम्म कुल १५ अर्ब एक करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार जरिवाना समेत जोड्दा उद्योगहरूको बक्यौता २२ अर्ब बढी छ।
प्राधिकरणले उल्लिखित तिनै समयको बक्यौता बुझाउन उद्योगहरूलाई पत्र काटेको छ। उद्योगहरूले भने २०७२ पुस अगाडिको अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने र लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि लिन नमिल्ने बताएका छन्। २०७२ मागदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने प्राधिकरणले प्रमाण दिए भुक्तानी गर्ने बताएका छन्।
प्राधिकरणले हालसम्म तयार गरेको तथ्यांकअनुसार यस्तो छ ६१ उद्योगको बक्यौताः
उद्योगीहरूले टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता भुक्तानी गर्न तयार भएको बताए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कतिपय उद्योगको टिओडी मेटिएको हुनसक्ने बताए। उनले प्राधिकरणका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मेटाइएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
घिसिङले यसको विकल्पमा अन्य प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, उद्योगीहरूले टिओडी र डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिइएका कारण आफूलाई अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल तिर्न निरन्तर बत्ती (२४ घण्टा) आएको हुनुपर्ने साथै ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्था र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत दिएको अवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। तर, प्राधिकरणले भने उद्योगहरूकै कारण लोडसेडिङ भएकाले अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने बताएको छ।
'जनता लोडसेडिङमा भइरहेका बेला उद्योगहरूले अतिरिक्त बत्ती बालेका छन्। यसले थप लोडसेडिङ बढाएको छ। २० घण्टा होइन १५ घण्टा भए पनि अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,' कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले भने।
त्यस्तै विवाद समाधानका सवालमा भने आफ्नो तर्फबाट केही गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए। उद्योगहरूले विवाद समाधान गर्न चाहे समाधान हुने उनको दाबी छ।
1687077328-ink1687079494.jpeg)
