चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि लक्ष्य अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हुने बताइरहेका छन्।
उनले आर्थिक क्रियाकलापमा क्रमशः सुधार देखिएको कारणले यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिने बताएका हुन्।
'हाम्रो लक्ष्य ६ प्रतिशत हो। हालको हाम्रो अनुमान ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ,' शनिबार अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि एसियाली विकास बैंकले ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको थियो। गत वर्ष १.८६ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर कायम भएकोमा एडिबीले चालु वर्षमा रियलस्टेट, थोक एवम् खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले गति लिने अपेक्षासहित ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था के छ भन्ने विषयमा आधिकारिक तथ्यांक भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने गर्छ।
उसले आर्थिक वर्षको हरेक तीन महिनाको आर्थिक क्रियाकलाप र त्यसपछि सोही गतिमा गतिविधि हुँदा कति आर्थिक वृद्धिदर गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान निकाल्दै आएको छ।
चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको यस्तो वृद्धिदर निकाल्ने तयारीमा कार्यालय छ। कार्यलयको स्रोतका अनुसार भने गत वर्षदेखि ऋणात्मक देखिएका उपसूचकहरूमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।
'गत वर्षदेखि नै उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारमा कमी आएको छ यसमा अहिले पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन,' तथ्यांक कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
गत आर्थिक वर्षमा विशेषत: तीन वटा क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र होलसेल तथा खुद्रा व्यापारमा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको थियो। यी तीन क्षेत्रमा क्रमशः २, २.६ र २.९ प्रतिशतले वृद्धिदर घटेको थियो। निर्माण क्षेत्रको अवस्था अझै अध्ययनकै क्रममा रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारमा सुधार नदेखिएको ती अधिकारीले बताए।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले पनि प्रत्येक तीन महिनामा औद्योगिक गतिविधिको सर्वेक्षण गर्दै आएको छ। चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको सर्वेक्षणले सुधार नदेखिएको अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताएका छन्।
'अहिले बाह्य सूचकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने अझै सुधार देखिएका छैनन्। निर्माण गतिविधिहरू घटेका छन्। व्यापारमा पनि सुधार आउन सकेको छैन,' अग्रवालले भने।
सिएनआइले यस्तो सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी पनि ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने गरी आधार तय नभएको बताउँछन्। गत वर्षको तुलनामा बाह्य सूचकहरू बलियो भए पनि त्यसले प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव नपारेको, आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार नदेखिएको, औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसकेको र पुँजीगत खर्च कम भएको कारणले पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर नहुने उनको भनाइ छ।
'गत वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि २४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा अहिले १७ प्रतिशत छ। हाम्रो खर्च ऋण तिर्नेमा बढेको छ। अन्य सुधारका कामहरू पनि नभएको कारणले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने संकेत देखिँदैन,' उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सुधारका संकेतहरू पर्याप्त देखिएको कारण बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताउँछन्। बाह्य सूचकहरू मजबुत अवस्थामा राजस्वमा समेत ११ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर देखिएको छ।
विप्रेषण बढेको कारणले यसले उपभोग बढाउने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै लगानीमा पनि क्रमशः सुधारको संकेतहरू देखिएका छन्। बैंकको ब्याजदर घटेको कारण यसको प्रभाव क्रमशः उत्पादनसम्म देखिने बुझाइ अर्थको छ।
