अर्थमन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा कतिपय विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधारका संकेतहरू देखिएको बताएका छन्।
त्यसका मुख्य चार कारण देखिएका छन्।
पहिलो, बाह्य सूचक दबाबमुक्त छ। पुँजी निर्माणमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्यो भने यसको लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ।
दोस्रो, तुलनात्मक रूपमा राजस्व बढेको छ। यसले कारोबार बढेको वा राजस्व नीति सुधारको प्रभाव परेको भन्ने अर्थ लगाउँछ।
तेस्रो, पर्यटक आगमनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह बढ्दा बजारमा माग बढ्ने आधार तय भएको छ।
चौथो, बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम बढेको छ। कर्जा र निक्षेप दुबैको ब्याजदर घटेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार निक्षेप र कर्जा दुवैमा सस्तो ब्याज हुँदा लगानीमा दुई वटा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले बैंकबाट सस्तोमा ऋण पाउँछ। बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज लिन्छु भन्ने निक्षेपकर्तालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
यस बाहेक पनि मनसुन समयमै भएको कारण कृषि उत्पादन बढ्ने आकलन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा निरन्तर ५ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने आधार रहेको तर्क गरेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिवेदनहरूले पनि चालु वर्षमा चार प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन्।
तर, लगातार दुई वर्ष निर्माण गतिविधि सुस्त बन्नु र बजारको मागमा सुधार नदेखिनु ठूलो चुनौती बनेको व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन्।
बजारको मागको विषयमा सरकारी तवरबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए पनि निजी क्षेत्रले ठूला उद्योगहरूबीच गरेको सर्वेक्षणमा अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन। नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्ना सदस्य (सय औद्योगिक प्रतिष्ठान) बीचमा गराएको अध्ययनले मागमा अझै सुधार आउन नसकेको देखिएको छ।
निर्माणमा सुस्तता
निर्माण व्यवसायीका अनुसार अहिले सरकारको बजेटबाट हुने निर्माणको काम करिब ठप्प छ। विगतमा भएको निर्माणको पनि भुक्तानी उपलब्ध नहुँदा व्यवसायी समस्यामा छन्। यस बाहेक पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पनि अघि बढेका छैनन्। व्यक्तिगत घर तथा संरचना निर्माणको काममा केही सुधार देखिए पनि समग्रमा निर्माणको गतिविधि सुस्त छ।
तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांकअनुसार निर्माण क्षेत्र गत आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको थियो। गत आर्थिक वर्षकै तेस्रो, चौथो र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्वेले पनि निर्माण सामग्री र निर्माण गतिविधि घटेको देखाउँछ। परिसंघका सर्वेअनुसार चालु वर्षको तीन महिनामा प्रमुख निर्माण सामग्री सिमेन्टको माग ४४ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि यस्तो माग ३९ प्रतिशतले घटेको थियो।
त्यस्तै निर्माण कार्यको मागमा ५२ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत वर्ष पनि यस्तो माग ४३ प्रतिशतले कमी आएको थियो। यो तथ्यले निर्माणको गतिविधि निकै सुस्त रहेको देखाएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गरेर निर्देशन दिएका विषय पनि कार्यान्वयन नभएको कारणले सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण गतिविधि अघि बढ्न नसकेको दाबी गर्छन्। निर्माण व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीको बीचमा २०८० भदौ १५ मा भएको छलफल गरेर यो क्षेत्रको समस्या फुकाउने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज १८ गते म्याद थप गर्नुपर्ने आयोजनाको म्याद थप्न, म्याद थप नगर्नेको हिसाब राफसाफ गर्न तथा मूल्य समायोजन गर्नको लागि निर्देशन दिएका थिए। यी कुनै पनि निर्देशनको पालना नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसै कारण निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्ब रूपैयाँ सरकारसँग रोकिएको उनीहरूको गुनासो छ।
मागमा अपेक्षित सुधार देखिएन
जानकारहरूका अनुसार रेमिटेन्सको पहिलो प्रभाव उपभोग्य वस्तुको मागमा पर्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको रकममध्ये ५७ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ। रेमिटेन्स बढ्दा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने यसको तथ्यले देखाउँछ।
गत वर्षदेखि नै रेमिटेन्स आप्रवाह निरन्तर बढेको छ। चालु वर्षको पहिलो पहिलो चार महिनामा २६ प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको छ। त्यस्तै राजस्वमा आएको सुधारले पनि मागमा केही सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
तर, परिसंघको सर्वेले दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग गत वर्ष दुई प्रतिशतले बढेकोमा अहिले १७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। समग्र माग भने १२.८९ प्रतिशतले कमी आएको देखाएको छ। गत वर्ष भने २२ प्रतिशतको कमी रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले लगानीको योजना पर सार्ने वा स्थगित गर्ने प्रक्रियामा भने सुधार देखिएको छ। गत वर्ष ६९ प्रतिशत व्यवसायीले वातावरण नभएको र समय उपयुक्त नदेखिएको कारणले लगानी स्थगित गरेका थिए। अहिले यस्तो प्रतिशत ५५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ ४५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले भने अहिले योजना अनुसार लगानी अघि बढाएका छन् भन्ने हो।
माथि उल्लेखित माग र लगानीसम्बन्धी सर्वे तीन महिनालाई आधार बनाइए पनि यसपछिका महिनामा भने केही सुधारका संकेतहरू देखा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसको परिणाम आउन भने समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी ब्याजदरमा आएको कमी तथा लगानीमा देखिएको क्रमिक सुधारले आगामी दिनमा केही सहज हुने बुझाइ व्यवसायीहरूको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भने निर्माण सुस्तता र मागमा वृद्धि नभए अवस्था थप जटिल बन्ने तर्क गर्छन्। 'उपभोग्य वस्तुको मागमा आएको कमीले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन,' अग्रवालले भने, 'सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमै गरेन भने यसको असर दीर्घकालसम्म पर्नेछ।'
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या फुकाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आउनुमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या प्रमुख रहेको उनको बुझाइ छ।
'मागमा कमी आउनुको मुख्य कारण सहकारी क्षेत्रको समस्या देखिन्छ, अहिले एक पछि अर्को सहकारी समस्या देखिएको छ,' अग्रवालले भने, 'यो समस्या समाधान गरिएको भने यसको असर अन्य क्षेत्रमा थप बढ्दै जाने देखिन्छ।'
अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा समग्र अर्थतन्त्रका देखिएको समस्यामा सहकारी पनि कारक तत्व भए पनि प्रमुख कारण यो नभएको बताउँछन्। उनी सरकार र निजी क्षेत्रले पनि खर्च नगर्दा यसको समस्या देखिएको तर्क गर्छन्।
'सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले मागमा केही प्रभाव पारेको हुन सक्छ तर कारण यही मात्रै हो भनियो भने सुधार हुन सक्दैन,' थापाले भने।
अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलता समाधानको लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थापाले बताए।
'अहिले एक दुई वटा आयोजना बाहेक अरू निर्माणको काममा सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि नयाँ ठूला संरचनाहरू बनेका छैनन्,' थापाले भने, 'सरकारले पनि खर्च नगर्ने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी नबढाउने स्थिति आउनु राम्रो होइन, सरकारले आफ्नो खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।'
