सरकारले १५ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि करिब ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिएको छ। कतिपय आयोजनाका लागि अपुग हुन आउने रकम (थप स्रोत सुनिश्चितता) र अन्य आयोजनाका लागि चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको भन्दा तीन गुणा बढीको स्रोत सहमति दिइएको हो।
बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०८० अनुसार यी आयोजनाहरूलाई अधिकतम तीन गुणा बढीसम्मको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी गराए।
चालु वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म कुनै पनि योजनालाई स्रोत सहमति दिइएको थिएन। कात्तिकमा एक अर्ब १३ करोड, मंसिरमा सात अर्ब ३४ करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। पुसमा थप २९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने रकम कहाँबाट र कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने सुनिश्चित गरेपछि स्रोत सहमति दिइन्छ।
सरकारले चालुमा रासायनिक मलको अनुदानका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा थप १५ अर्ब रूपैयाँका लागि स्रोत सहमति दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ८ आयोजनामा यो वर्ष चार अर्ब ५९ करोड ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा थप १४ अर्ब दुई करोड ४८ लाख रूपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डअनुसार करिब ४० अर्ब रूपैयाँको स्रोत सहमति माग भएको थियो।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली जडानका लागि एक अर्ब ३५ करोडको बजेट यो वर्ष विनियोजन गरेकोमा थप करिब चार अर्ब रूपैयाँका लागि स्रोत सहमति दिइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई कामका लागि ८० करोड रूपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ। यी कामका लागि चालु वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एक कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा थप एक अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा स्रोत सहमति दिइएका यी आयोजना तथा कामको बजेट अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने बजेट सिलिङमा पहिलो प्राथमिकता चालु वर्षको बजेट विनियोजन भएको र आगामी वर्षका लागि स्रोत सहमति दिइएका आयोजनालाई पार्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कुन कामका लागि कति बजेट?
वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिनै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो कार्य रोक्ने घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कुनैपनि आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमध्ये पहिलो वर्ष कम्तीमा एक चौथाइ बजेट उपलब्ध गराउने बताएका थिए।
स्रोत सहमति माग गरेका आयोजनामा सम्बन्धित वर्ष विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ।
यसको अर्थ बहुवर्षीय ठेक्कामा पहिलो वर्ष नै न्यूनतम २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो।
बजेटले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत असोजमा बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०८० जारी गरेको थियो।
यसअनुसार कुनै आयोजना दुईदेखि तीन वर्ष अवधिको ठेक्कामा छ भने त्यो बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्छ। यसरी बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्ने अन्य आयोजनालाई कुल तीन वर्षको समय दिइएको छ।
सरकारी भवन निर्माण तथा सेवा खरिद आयोजनाका हकमा २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको आयोजना पर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा भने आयोजनाको अवधिभरलाई नै, अर्थात् जति वर्षको भएपनि त्यसलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राखिएको छ।
त्यस्तै कुनै आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश हुनुपर्ने र कुल लागत अनुमान ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अनि, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति गरिएका आयोजना मात्रै बहुवर्षीय आयोजनामा पर्नेछन्। यसमा पनि पहिलो आर्थिक वर्षमै लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ, कुनै आयोजना चार अर्ब रूपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ भने पहिलो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँको स्रोत सहमति अनिवार्य हुन्छ।
यसरी ठेक्काको स्रोत सहमति गर्दा उक्त आर्थिक वर्षका लागि दायित्व रकम सिर्जना हुन्छ। यस्तो रकम विनियोजनको सीमा हुन्छ। यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई सोही आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेरै विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, प्राप्त बजेटभन्दा धेरै विनियोजन गर्न पाइँदैन।
सम्बन्धित समाचार
यसरी व्यवस्थित गरिँदै छ बहु वर्षीय ठेक्का, मुख्य दुई बेथिति रोक्ने नयाँ कार्यविधि
कागजी स्रोत सुनिश्चितताको विकृतिले थुप्रियो ४ खर्ब दायित्व, ६० अर्ब तत्काल तिर्नुपर्ने
पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएका १५ उपाय, कति काम लाग्लान्?
