बजेट नै नभएका आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले कागजी रूपमा स्रोत सुनिश्चितता गरिदिँदा सरकारमाथि चार खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व सिर्जना भएको छ।
विगतका वर्षहरूमा अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको कागजका आधारमा बिनाबजेट ठेक्का लागेका थिए। अहिले सरकार ती ठेक्काको दायित्वको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
त्यसरी लागेका ठेक्काबापत तत्काल ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी छ। यो अवस्थामा विगतमा स्रोतबिनै दिइएको स्रोत सहमतिका कारण सरकारलाई ठूलो समस्या परेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'पुरानो दायित्वका कारण नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्न समस्या भएको छ।'
स्रोत यकिन नभई बजेट विनियोजन गर्ने, पूर्वतयारीबिना बजेट माग गर्ने र बजेट छुट्ट्याउने, बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिने, स्रोत सुनिश्चितता दिइएको कार्यक्रम अर्को वर्षको बजेटमा समावेश नगर्ने लगायत कारणले वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको छ।
यो प्रवृत्तिले बजेट निर्माणसँगै भुक्तानीमा पनि समस्या बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम पठाइने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति समेत दिएर प्रक्रियामा अघि बढाइएका चार खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दायित्व सरकारसँग रहेको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्। यो दायित्व बेहोर्न सरकारसँग स्रोत छैन।
यसै आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बिल भुक्तानीका लागि आएको छ। त्यसको भुक्तानीमा पनि यस्तै समस्या देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सरकारमा बसेको व्यक्तिले विवेक नपुर्याउँदा दायित्व बढ्दै गएको र वित्तीय अराजकता निम्तिएको बताउँछन्। सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्च गर्ने क्षेत्रको विषयमा विवेक नपुर्याउँदा यस्ता समस्या बढ्दै गएको उनले बताए।
'दातृ निकायले कुनै आयोजनालाई प्रतिबद्धता गरेका छन् भने त्यस्ता आयोजना अघि बढाउने हो। विगतमा दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिने हो। राजस्व क्षमताले नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भने गर्ने हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकता दिनुपर्छ दिने हो,' खतिवडाले भने, 'सबै विवेक पुर्याएर गर्नुपर्ने काम हुन्। विवेक गुमाए यस्तो दायित्व बढ्दै जान्छ। अहिले यही भएको हो।'
छोटोछोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र निहित चाहना पूर्ति गर्न स्रोत खोजी र आयोजनाको सम्भाव्यताबिनै बजेट दिने कारणले यस्तो परिणाम आएको उनको भनाइ छ। योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूले पनि दल र तिनका नेताको चाहना केन्द्रित भएर काम गरेकाले दायित्व बढ्दै जाने र स्रोत अभाव हुने समस्या निम्तिएको खतिवडाको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विगतको कामको भुक्तानी बढी माग गरिएकाले पनि समस्या बढ्दै गएको अर्थका एक अधिकारीले बताए।
सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम सोही काममा खर्च हुने र विगतको दायित्व पनि आइरहने भए सरकार भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन्।
'चालु वर्षमा विनियोजित रकम खर्च भएको छैन। विगतको दायित्व भुक्तानी भएको छ। तर दुवै काम सँगसँगै भयो भने ठूलो समस्या सिर्जना हुने छ,' ती अधिकारीले भने।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेर पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएकाले समस्या बढ्दै गएको हुन्छ। कुनै बहुवर्षीय आयोजनालाई न्यूनतम तीन वर्ष खर्चको योजना गरिएको हुन्छ।
पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च नहुने हुन्छ। तर रकम विनियोजन गरेको आधारमा पेस्की लिएर काम अघि बढेको हुन्छ। त्यसपछिका वर्षमा सम्बन्धित आयोजनालाई बजेट नराखिदिँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ।
अर्थका अधिकारीहरू यो समस्या समयमै समाधान नगरे भोलिका दिनमा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै जाने र सरकार अनिवार्य दायित्व समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा आउने बताउँछन्।
'हरेक वर्षको दायित्व बढ्दै गएको छ। कम्तिमा ४/५ वर्षदेखि काम नभएका आयोजना वर्गीकरण गरेका अहिले नै रद्ध गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'अब व्यवस्थापनको काममा केन्द्रित हुन सकिएन भने भविष्यमा वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो संकट निम्तिन्छ।'
दायित्व र स्रोतबचीको अन्तर बढ्दै गएको भन्दै विगतका सरकारको कमजोरी देखाउन अर्थमन्त्रीहरूले श्वेतपत्र जारी गर्दै आएका छन्। २०७४ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा स्रोतबिनाको दायित्व बढ्दै गएकाले बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरेका थिए।
बजेटको आकार बढाउन स्रोत देखाइएको उनको तर्क थियो। उक्त श्वेतपत्रको ४३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'बजेटमा १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख कोषको सञ्चिति रहने अनुमान गरी स्रोत आकलन गरिएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४८ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा देखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ भन्ने अड्कल गरिएका कतिपय आयोजनाबारे कुनै छलफलसम्म भएको देखिँदैन। सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको ऋणको साँवा फिर्तामा १५ अर्ब स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा त्यो प्राप्त हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। यसले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झन्डै २ खर्ब नपुग भएको देखाउँछ।'
चार वर्षपछि २०७८ साल साउनमा जनार्दन शर्माले लिएको श्वेतपत्रमा पनि यिनै समस्या देखाइएको छ।
बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सहमति दिँदा समस्या आएको उक्त श्वेतपत्रमा उल्लेख छ, '२०७७/७८ मा सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै तीन खर्ब र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी छ। कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गरिने भएकाले बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।'
यी समस्या देखे पनि अर्थमन्त्रीहरूले राजनीतिक दबाबमा स्रोत नभएका आयोजना अघि बढाउने र बजेट बाहिरबाट योजना राख्ने विकृतिले स्रोतमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत नभएका कुनै आयोजना अघि नबढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। त्यस्तै विगतमा स्रोत सहमति दिइएको तर त्यस्तो स्रोत नभएका केही आयोजना कटौती गर्ने भनेका थिए। तर विगतका कार्यक्रम कटौती र नयाँ कार्यक्रम हाल्न राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यी पनि पढ्नुस्
स्रोत नभएका ६० अर्ब बढीका आयोजना खारेजीको तयारी
डेढ खर्ब ढुकुटीमा राखेर सरकार किन तिर्दैन निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब?
