अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उपभोगमा प्रस्ताव गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पर्न नदिने गरी साउनअघि नै आवश्यक व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो योगदान पुर्याए पनि लामो समयदेखि विभिन्न कर छुट सुविधा पाइरहेको बताए।
उनले विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूले समेत कर छुटको सुविधा पाएको उल्लेख गर्दै यही कारणले नेपालले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको बताए।
तर, भविष्यमा विद्युतको खपत झन् बढ्दै जाने भएकाले अर्थतन्त्रको यति ठूलो क्षेत्रलाई सधैं करको दायराबाहिर राख्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार कर साउनपछि मात्रै लागु हुने भएकाले त्यसअघि नै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी समाधान खोजिने बताए।
उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव भए पनि यसको प्रभावकारी दर करिब ३.५ देखि ४ प्रतिशत मात्रै पर्छ।
सरकारले यसलाई १५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र लागु गर्ने वा विद्युत महसुल समायोजन गरेर उपभोक्तामाथिको भार न्यूनीकरण गर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले नेपाल सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने लाभसमेत प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोजिने बताए।
'किन यस्तो आलोचना खेप्ने निर्णय गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ,' भन्दै उनले भने, 'मुलुक निर्माणका लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्छ। लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्ने छुट हामीलाई छैन।'
