अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विविध कारणले कर तिर्न नसकी जरिवाना र बक्यौताका कारण समस्यामा परेका करिब २ देखि ३ लाख साना व्यवसायी तथा नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई नयाँ बजेटले एक साथ लाभान्वित गरेको बताएका छन्।
एकै पटक १ प्रतिशत कर तिरेर पुराना हिसाबकिताब मिलाउन सरकार अहिलेसम्मकै उदार बनेको उनले बताएका हुन्।
नेपाल युवा उद्यमी मञ्चद्वारा आयोजित युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ मा बोल्दै उनले यसलाई साना उद्यमीका लागि ऐतिहासिक सुधारको कदम भएको बताए।
वर्षौंदेखि कर दायित्व र जरिवानाको बोझका कारण नियमित प्रणालीबाहिर रहेका व्यवसायीलाई अब अतिरिक्त आर्थिक भारबिना औपचारिक अर्थतन्त्रमा फर्किने अवसर उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले करको दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै १ प्रतिशत कर लाग्ने कारोबार सीमालाई ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रूपैयाँ पुर्याइएको बताए।
यसबाट महिनामा करिब एक लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवा उद्यमीमाथिको कर बोझ कम हुने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले पाँच वर्षे स्पष्ट मार्गचित्रका साथ काम गरिरहेको बताउँदै पहिलो वर्ष आधार र प्रणाली निर्माण, दोस्रो र तेस्रो वर्ष विकासको गति तीव्र बनाउने तथा चौथो र पाँचौँ वर्षमा त्यसको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले कानुनी सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ वटा पुराना ऐन खारेज भइसकेको र बजेटमार्फत थप २५ देखि ३० वटा ऐन खारेज, संशोधन वा नयाँ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
उनले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन मालपोत, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका करिब ७० सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइँदै गरेको जानकारी दिए।
नागरिक एपमार्फत सयभन्दा बढी सेवा जोड्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
यसबाट बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने र सेवा प्रवाह सहज बन्ने उनले बताए।
पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले देशलाई एकीकृत आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै पूर्व–पश्चिम यात्रा ३–४ घण्टा र काठमाडौं–पोखरा यात्रा २ देखि ढाई घण्टामा सीमित गर्ने गरी द्रुतमार्ग तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
कानुन, ऊर्जा, सडक र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार सुदृढ गरेर सम्पूर्ण देशलाई बलियो आर्थिक एकाइ बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत १०–१५ वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रमा जरा गाडेका निहित स्वार्थ समूहको प्रभाव तोड्ने काम सुरू भएको दाबी गरे।
नेपालको इतिहासकै ठूला वित्तीय अनियमितता र आर्थिक अपराधका घटनामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
युवा पलायन रोक्न र नेपालभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवाकेन्द्रित उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए।
'देशमा केही हुँदैन' भन्ने नकारात्मक सोच बदल्नुपर्ने भन्दै उनले नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्ने अवसर रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष सुदीप घिमिरेले संस्थामा आबद्ध युवा उद्यमीहरूले देशभर ८० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी दिए।
करिब दुई दशकअघि सुरू भएको अभियान अहिले १५ वटा शाखा र १ हजार २ सयभन्दा बढी सदस्यसहित देशव्यापी सञ्जालका रूपमा विस्तार भएको उनले बताए।
घिमिरेले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि विद्यालय र कलेज तहदेखि नै व्यवसायिक सोच र संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कलेज सकेपछि 'कुन देश जाने' भन्दा 'कुन व्यवसाय सुरू गर्ने' भन्ने सोच विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा विदेशिनु मुलुकको गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूलाई भाषणभन्दा अवसर, जवाफदेहिता र सम्मानजनक कार्य वातावरण आवश्यक रहेको बताए।
बजेटमा बिनाधितो तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि नीति र व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
अर्धबेरोजगारी मुलुकको प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै युवामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
