नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) को सञ्चालक समितिको असाधारण बैठक बोलाउन माग गरिएको छ।
अफ्रिकी, एसिया–प्रशान्त तथा अति कम विकसित राष्ट्रका सञ्चालक समिति र वैकल्पिक सदस्यहरूले कोषका सह-अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै बैठक बोलाउन अनुरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले २६ अगस्ट २०२६ मा नेपालमा भएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई ध्यानमा राखेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्र भएकाले कोषबाट सहयोग पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको, विस्थापन भएको तथा ऊर्जा, यातायात र आर्थिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले कोषले तत्काल आफ्नो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
नेपालका अर्थमन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीले ३१ अगस्टमा कोषको सञ्चालक समितिलाई तत्काल सहयोगका लागि पठाएको अनुरोधलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कोषको सञ्चालनसम्बन्धी मूल दस्तावेजको अनुच्छेद ८ ले चरम मौसमी घटनापछि तत्काल गरिने मानवीय सहयोगसँग पूरक हुने वित्तीय सहयोग तथा तत्काल वा दीर्घकालीन पुनःप्राप्ति, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
त्यसैले नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्न कोषका लागि थप कार्यविधि आवश्यक नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसका लागि कोषको विद्यमान बीआईएमका सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पर्याप्त रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूले बैठकमा नेपालका लागि तत्काल प्रतिक्रिया दिन आवश्यक स्रोतको निश्चित हिस्सा छुट्याउने विषयमा निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
नेपाललाई सकेसम्म छिटो सहयोगको प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रण गर्न र उक्त प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपालमा भएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकताबारे विवरण प्रस्तुत गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तोकिएको निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, हरित जलवायु कोषअन्तर्गत युएनडिपीको नेतृत्वमा सञ्चालित हिमताल विस्फोटजन्य बाढीसम्बन्धी परियोजना तथा नेपालमा यसअघि नै सक्रिय अन्य निकायसँग भइरहेको समन्वयबारे पनि जानकारी लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पत्रमा बाढीको यो घटनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा अचानक आउने चरम मौसमी घटनामा कोषले छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने व्यवस्था थप बलियो बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ।
अफ्रिकी राष्ट्र, एसिया–प्रशान्त राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रका गरी १४ जना सञ्चालक तथा वैकल्पिक सदस्यले संयुक्त रूपमा यो अनुरोध गरेका हुन्।
-1746009348.jpg)
