त्रिशूली-भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले पहिलो चरणको व्यवसाय पुनरूत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीमा सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, बाढीका कारण क्षति भएका व्यवसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहेमा बैंकमार्फत कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि दिइनेछ। साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने उल्लेख छ।
उद्योग वा व्यापार पुनरूत्थान तथा रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकले थप कर्जा दिन सक्नेछ। यस्तो कर्जा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
आयातमा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट
बाढीले मर्मत गर्न नसक्ने गरी क्षति भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै साधन पुनः आयात गरेमा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुने जनाइएको छ। बाढीले नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गरेमा पनि नष्ट भएको परिमाणसम्म सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने अर्थले जानकारी गराएको छ।
भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि भदौ १० को बाढीका कारण वस्तु नष्ट भएको भए पनि सुविधा दिइनेछ। त्यस्तो वस्तु ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।
कर तिर्ने समय कात्तिक २५ सम्म
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाढीले क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने प्रतिवद्धता छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने,
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय गणना गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमा नलाग्ने योजनामा समेटिएको छ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (डे–०१) बुझाउने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिनेछ।
बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बाढी प्रभावितको बीमा दाबी भुक्तानीलाई पनि छिटो बनाउन भनिएको छ। क्षतिको मूल्यांकन छिटो गर्न सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्नेछन्।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कोषमा दिइएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
-1787736824.jpeg)
-1746009348.jpg)
