भदौ १० गतेको त्रिशूली भोटेकोशी बाढीबाट त्यसक्षेत्रमा धेरै व्यवसायीहरू प्रताडित भएका छन्।
उनीहरूले ठूलो क्षति बेहोरेका छन्। कतिपय व्यवसायीको केही बाँकी नरहेर सबै बगाएको छ। यस्तो क्षति बेहोरेका व्यवसायीहरूले सीमित कुरामा ध्यान नदिएमा थप क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको कानुनी प्रवधानका आधारमा निश्चित समयभित्र क्षति भएको विषयमा कर कार्यालयमा जानकारी नगराइएमा क्षतिमा पनि कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
कर कानुनका जानकार चार्टर अकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनअनुसार जुनसुकै सम्पत्तिको क्षति भएको जानकारी ३० दिनभित्र कर कार्यालयलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने बताए।
'मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन बमोजिम जुनसुकै सम्पत्तिको क्षति भएको जानकारी, बीमा गरेता पनि, तीस दिनभित्र कर कार्यालयलाई लिखित रूपमा दिनैपर्छ। यो अत्यन्त जरूरी काम हो र यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन,' दाहालले भने।
घर, जग्गा, सवारी, कार्यालय, स्टक वा अरु कुनै सम्पत्तिमा क्षति भएको भए यस्तो जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर कार्यालयमा दिने निवेदनमा सम्पत्तिमा क्षति भएको र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी क्षति यकिन गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने उनले बताए।
अनुमानित नोक्सानी रकम उल्लेख गर्न भने अनिवार्य नभएको उनले बताए।
क्षति भएको जानकारी ३० दिनभित्र नदिएमा कर कार्यालयले उक्त क्षतिलाई अमान्य गरी १३ प्रतिशत भ्याट उठाउन सक्ने दाहालले बताए।
भदौ २३/२४ को आन्दोलनमा पनि निवेदन नदिएका व्यवसायीको हकमा कर लागेको कर जानकारहरू बताउॅंछन्।
'क्षति भएको जानकारी तीस दिनभित्र नदिएमा कर कार्यालयले सो क्षतिलाई अमान्य गरी १३ प्रतिशत भ्याट उठाउन सक्छ। निवेदन दिन छुटेको कारणले विगतमा यस्तो धेरैवटा नोक्सानीमा भ्याट उठाएको तथ्यलाई व्यवसायीहरूले बिर्सिनु हुँदैन,' उनले भने।
प्रभावित व्यवसायीहरूले तत्काल सम्पत्तिमा क्षति भएको जानकारीसहितको लिखित निवेदन कर कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
निवेदन दर्ता गरेर त्यसको एकप्रति आफूले सुरक्षित राख्नुपर्ने उनले बताए।
भ्याटमा दर्ता नभएका करदाताको हकमा कानुनबमोजिम सूचना दिन अनिवार्य नभए पनि सूचना नदिएका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए।
त्यसैले, त्यस्ता करदाताले पनि क्षतिको जानकारी दिनु उत्तम हुने उनको सुझाव छ।
धेरै करदातालाई घटना भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थामार्फत म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव सिए दाहालको छ।
'धेरै करदातालाई घटना भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थामार्फत म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव सिए दाहालको छ,' उनले भने।
सरकारका अन्य निकायले संकलन गरेको क्षतिको विवरणलाई नै कर कार्यालयले मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
-1746009348.jpg)
