पछिल्लो वर्ष संघीय विभाज्य कोषमा उठाएको राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भएको छ।
विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कबाट उक्त रकम बाँडफाँट गरिएको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरौलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय विभाज्य कोषमा ४ खर्ब ७४ अर्ब १५ करोड १ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको थियो।
त्यसको १५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले ७१ अर्ब १२ करोड २५ लाख रूपैयाँ पाएका हुन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको रकम जोड्दा १ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ हुन्छ।
रोयल्टीमा ७ अर्ब ३३ करोड
प्राकृतिक स्रोतबाट ७ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ७९ हजार ८ सय ८६ रूपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो।
प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघले पाउॅंछ। सम्बन्धित प्रदेशले २५ प्रतिशत पाउँछ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि २५ प्रतिशत पाउँछ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै रोयल्टी विद्युतबाट उठेको जानकारी गराएको छ। कुल रोयल्टीमा विद्युतको हिस्सा ५३.६९ प्रतिशत थियो।
वनको हिस्सा २२.३२ प्रतिशत छ। पर्वतारोहणको हिस्सा १३.६२ प्रतिशत छ। खानी तथा खनिजको हिस्सा १०.३७ प्रतिशत छ।
रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रदेशमा बागमती अगाडि छ।
बागमतीले कुल ५७ करोड २६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ रोयल्टी पाएको छ। मधेशले सबैभन्दा कम २ करोड ४९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ पाएको छ।
पर्वतारोहणबाट कोशीले सबैभन्दा धेरै ८२.०२ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ। विद्युतबाट बागमतीले ४१.१६ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ।
वनबाट कोशीले २५.६६ प्रतिशत पाएको आयोगले जनाएको छ। खानी तथा खनिजबाट लुम्बिनीले ६३.९४ प्रतिशत पाएको थियो।
मधेशले पर्वतारोहण, विद्युत र खानी तथा खनिजबाट रोयल्टी पाएको छैन। पर्वतारोहणबाट ११३ स्थानीय तहले रोयल्टी पाएका छन्।
विद्युतबाट १५३ स्थानीय तहले पाएका छन्। वनबाट ७४२ स्थानीय तहले रोयल्टी पाएका छन्।
खानी तथा खनिजबाट ५० स्थानीय तहले रोयल्टी पाएका छन्। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी भने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको छैन।
समानीकरण अनुदान पनि घट्यो
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको थियो।
स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रूपैयाँ सिफारिस भएको थियो। तर प्रदेशले सिफारिस रकमको ९१.४४ प्रतिशत मात्र पाएका छन्।
स्थानीय तहले ९१.४९ प्रतिशत मात्र पाएको आयोगले जानकारी गराएको छ। आयोगले पूर्ण रकम हस्तान्तरण नहुँदा तल्ला सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
