मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समग्र सूचक तहमा 'डी प्लस' अंक पाएको जनाएको हो।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ देखि २०८०-८१ सम्मको प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्यांकन गरेको छ।
मूल्यांकनका क्रममा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो।
आयाम तहमा 'डी' र सूचक तहमा 'डी प्लस' अंक सबैभन्दा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेकोऔंल्याएको छ।
वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट निर्माणको कार्यतालिका हुनु, समयमै बजेट स्वीकृत हुनु र बजेटमा वर्षभित्र गरिने संशोधनका लागि स्पष्ट व्यवस्था हुनु पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएका छन्।
त्यस्तै, करदातालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध हुनु, खर्चको बक्यौता कम हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनु प्रदेशका बलिया पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
तर, प्रदेशको बजेट र खर्च अनुमानअनुसार कार्यान्वयन नहुनु, बजेट निर्माण तथा लगानी योजना तयार गर्दा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु र बजेट बाहिर रहेका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन्।
प्रतिवेदनले सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कर जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारीको तलबसम्बन्धी नियन्त्रणमा कमजोरी हुनु तथा सार्वजनिक खरिदको अनुगमन विभिन्न निकायमा छरिएको विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशसभाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए।
उनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको योजना बनाउँदा नागरिकको सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रतिवेदनले हालसम्म भएका उपलब्धिसँगै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको बताए।
उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
एडिबीकी सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासन क्षेत्रकी निर्देशक सिग्देम अकिनले मूल्यांकनले बजेटको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार गर्न सहयोग गर्ने बताइन्।
नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो काउस्वाले पेफा मूल्यांकनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट मार्गचित्र उपलब्ध गराउने बताए।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए।
उहाँले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
