श्रम मन्त्रालयको आग्रहमा काठमाडौं प्रहरीले झण्डै एक महिनाअघि भिएलएन नेपाल र वन स्टेप सेन्टरमा छापा मार्यो। संचालक राम प्रसाद श्रेष्ठ पक्राउ परे।
सोही दिन प्रहरीले जिएसजी (बायोमेट्रिक) मा पनि छापा मार्यो। संचालक गोबिन्द थपलिया पक्राउ परेको केही बेरमा नै छुटे। भगाएपछि प्रहरीले थपलिया र बायोमेट्रिक (मलेसिया जाने कामदारहरुका लागि गरिने स्वास्थ्थ्य परीक्षण) का मुख्य संचालक कैलाश खड्कालाई फरार सुचीमा राखेको छ।
यी संस्थाहरुमा छापा मार्नुअघि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भिएलएन, माइग्राम, जिएसजी, बायोमेट्रिक अवैध भएको भन्दै ती संस्थाहरु बन्द गराउनका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको बताएका थिए ।
तर एक महिनासम्म पनि कुनै पहल हुन सकेको छैन। केही पहल नभएपछि उनी संचारमाध्यम र पत्रकारदेखि टाढै बस्न थालेका छन् ।
'श्रम मन्त्रालय, र मलेसियन सरकारको पत्रबाटै नेपालमा भिएलएन, वन स्टप सेन्टर, बायोमेट्रिक, माइग्राम संचालन भइरहेको छ,' प्रहरी हिरासतमा रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'हामीहरुले ती संस्था बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको कहाँ धज्जी उडाएका छौं र ? त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ ।'
यी संस्थाहरु बन्द गर्न सरकारले आफूहरुलाई समय समेत नदिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले भिएलएन र वन स्टप सेन्टर बन्द गर् भनेर पत्र दिए आफूले यी संस्था बन्द गर्ने उनले बताए।
श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेपछि फेरि ललितपुर प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
२ अर्ब ८६ करोड बिगो राखेर सरकारी वकिलले उनीमाथि ठगी मुद्दा दायर गरेपनि अदालतले भने १० लाख धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो।
अहिले वन स्टेप सेन्टरमा मलेसियना दुतावासकै कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले पर्यटक र बिजनेश भिसामा मलेसिया जानेहरुलाई सुविधा दिन वन स्टप सेन्टरमा आएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
एक महिनासम्म पनि मन्त्रीले कुटनीतिक पहल नगर्दा मलेसिया जान ठिक्क परेका कामदार बिचल्लीमा परेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका अर्थात श्रम स्वीकृति लिएका २० हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार अलपत्र अवस्थामा छन्।
श्रम मन्त्रालयले भने यी संस्था खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियन सरकारलाई भनेको थियो। तर अहिलेसम्म खबर आएको छैन् ।
'यस विषयमा मलेसियन सरकारबाट सकरात्मक नतिजा आउला भन्ने देखिएको छैन्,' श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
श्रम मन्त्री भने मलेसियामा नयाँ सरकार परिवर्तन भएको र मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा मलेसियन सरकारले समर्थन जनाउने विश्वासमा छन्। यस विषयमा मलेसियन सरकारको निमन्त्रणाको पर्खाइमा समेत उनी रहेका छन् ।
