नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले अनौपचारिक काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनानामा आवद्ध गर्दा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
बुधबार 'अनौपचारिक क्षत्रका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान' सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले साना व्यवसाय, साना उद्योग, अनौपचारिक सबै क्षेत्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा गए भने श्रमिक र उसमा आश्रित परिवारले धेरै सुविधा पाउने बताए।
'नेपालजस्ता अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने संख्या बढी भएको देशमा यो श्रम समस्या धेरै छन्। साना व्यवसाय, साना उद्योग, अनौपचारिक सबै क्षेत्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा गए भने श्रमिक र उसमा आश्रित परिवारले धेरै सुविधा पाउँछन्,' उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकलाई सुविधा हुने मात्र होइन गरिबीको रेखामुनि जानबाट रोक्न र त्यसबाट माथि उठ्न पनि सघाउँछ।'
रोजगारदातालाई पनि श्रमिकका लागि कार्यस्थलमा हुने अतिरिक्त आर्थिक बोझ घटाउन भूमिका खेल्ने उनले बताए। सबै कर्मचारी, कामदार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन उनको सुझाव छ।
'विकसित देशमा यो अभ्यास निकै पुरानो भइसकेको भए पनि नेपालमा भर्खरै सुरू हुँदैछ। यसलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर अनौपचारिक श्रमिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ,' उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले पनि औपचारिकसँगै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारहरू पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आवश्यक रहेको बताए।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई सरकारले स्वयमले बढी प्रोत्साहन दिएको कारण पनि काममा हुने आर्थिक तथा स्वास्थ्य जोखिम घटाउन र वित्तीय सुधारको लागि पनि अनौपचारिक क्षेत्र वृहत्तर रूपमा यो अभियानमा जोडिनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिको सामाजिक आर्थिक र प्रशासनिक जटिलता कम गर्नको लागि धेरै कामहरू गर्न आवश्क रहेको बताए। उनले श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता प्रति असन्तुष्टि जनाए।
भण्डारीले श्रम स्वीकृतिको सेवालाई स्थानीय वडा तहसम्मै पुर्याउने आफ्नो सोच रहेको बताए।
'मैले राम्रोसँग छलफल त गरिसेको छैन। तर श्रम स्वीकृति लिन किन काठमाडौं आउने वडा कार्यालयबाट दिए हुँदैन?' उनले भने।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई राज्यले बिदाइ गर्दा नै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताए।
'कल्याणकारी राज्यले त नागरिक विदेश जाँदै गर्दा तिम्रो श्रम स्वीकृति र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ भन्नुपर्यो,' उनले भने ।
उनले श्रम स्वीकृतिलाई एउटा झन्झटिलो प्रक्रियाको रूपमा भन्दा पनि श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको दस्ताबेजको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
-1746009348.jpg)
