नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष कैलाश खड्काले सरकारले मेडिकलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्डअनुसार गरेका छन्/छैनन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा गुणस्तरीय प्रणाली नै खारेज गरिदिएको गुनासो गरेका छन्।
उनले महासंघको २०औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि नै खारेज गरेर उल्टो बाटोतिर फर्किएको बताएका हुन्।
यसअघि मन्त्रालयले नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर विज्ञहरूको सिफारिसमा भिडिओ एक्स-रे, थाइराइड लगायत परीक्षण थपेको उनले उल्लेख गरे।
'हालको मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई बदर गरेको भनेर हामीले सूचना पायौं। पुरानो मापदण्ड अनुसार एचआइभी, हेपटाइटिस-बी, हेपटाइटिस-सी र छातीको एक्स-रे जस्ता मात्रै परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ, एचआइभी परीक्षण गरेर मिर्गौलाको पत्थरी कसरी थाहा हुन्छ?,' उनले प्रश्न गर्दै भने।
मेडिकलमा मुटु, मिर्गौला जस्तो परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा नेपालीहरू जटिल किसिमका समस्या लिएर गन्तव्य पुग्ने र अकालमा ज्यान जाने गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरे।
त्यसो हुँदा सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
'मलेसिया, युएई, कतार जस्ता गन्तव्य मुलुकले उनीहरूको देशमा जाने आप्रवासीले आफ्ना नागरिकलाई सरूवा रोग नसारून भनेर त्यो अनुसारका परीक्षण मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। नेपाल सरकारको ध्यान कहाँ हुनुपर्यो भने आफ्ना देशका नागरिक विदेश जाँदा नसर्ने किसिमका अन्य गम्भीर र दीर्घरोगको जोखिम छ/छैन परीक्षण गराएर पठाउनुपर्यो। परीक्षण नगरी पठाउँदा यस्ता किसिमका रोगका कारण अकालमा, सुतेकै ठाउँमा श्रमिकहरू मरिरहेका छन्,' उनले भने।
मन्त्रालयले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी पछिल्लो संसोधित कार्यविधिलाई पुनर्विचार गरेर स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गरेर पठाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
'संसोधित मादण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि औजार उपकरण थप्दा र प्राविधिक जनशक्ति, एमडी डाक्टरहरू पनि थपेर धेरै ठूलो लगानी भएको छ,' उनले भने, 'तर व्यवसायी साथीहरू आत्तिहाल्नु पर्दैन। मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं।'
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पुस ४ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल)शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरेका हुन्।
यसअघि शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा उक्त शुल्क बढाइको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण शीर्षकहरू थप भएसँगै भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ हजार पाँच सय रूपैयाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर ९ हजार ५०० रूपैयाँ पुर्याएका थिए।
जसले गर्दा प्रतिश्रमिक तीन हजार रूपैयाँ शुल्क थपिएको थियो। श्रमिकमाथि भार थपिएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।
-1746009348.jpg)
