सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएकी छन्।
यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र दुर्घटनामा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार काम र सीपअनुसार न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरिएको छ। सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा (क्षेत्रीय श्रमिक) काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (सफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीलगायत) का लागि कुल दैनिक पारिश्रमिक एक हजार ७४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। जसमध्ये प्रत्यक्ष खातामा आउने रकम एक हजार ४५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १४५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १४५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी २ का आधारभूत कालिगढ (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि) को कुल दैनिक पारिश्रमिक एक हजार ९२० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने एक हजार ६०० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १६० रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १६० रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि) को कुल दैनिक पारिश्रमिक दुई हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने एक हजार ७५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ४ का दक्ष कालिगढ तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर, गणक आदि) को कुल दैनिक पारिश्रमिक दुई हजार २८० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने एक हजार ९०० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १९० रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १९० रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ५ अन्तर्गतका उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सबइन्जिनियर आदि) को कुल दैनिक पारिश्रमिक दुई हजार ४०० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा प्रत्यक्ष खातामा आउने दुई हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत २०० रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत २०० रुपैयाँ समावेश छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ। जसमा श्रेणी १ का आधारभूत (प्रशासनिक) श्रमिकको कुल मासिक रकम ५४ हजार ६०० रुपैयाँ हुनेछ। यसमा दैनिक दर एक हजार ७५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत १७५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी २ का आधारभूत (प्राविधिक) श्रमिकको कुल मासिक रकम ७६ हजार ४४० रुपैयाँ हुनेछ। जसमध्ये दैनिक दर दुई हजार ४५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत २४५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत २४५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ३ का विशेषज्ञ (पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका) को कुल मासिक रकम एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा दैनिक दर तीन हजार ८५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ३८५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ३८५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ४ का विशेषज्ञ विज्ञ (पाँचदेखि १० वर्षसम्मको अनुभव भएका) को कुल मासिक रकम एक लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा दैनिक दर पाँच हजार २५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ५२५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ५२५ रुपैयाँ समावेश हुनेछ।
श्रेणी ५ का विशेषज्ञ टिम लिडर (१० देखि १५ वर्षसम्मको अनुभव भएका) को कुल मासिक रकम दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा दैनिक दर छ हजार ६५० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ६६५ रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ६६५ रुपैयाँ समावेश हुनेछ।
श्रेणी ६ का विशेषज्ञ टिम लिडर (१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका) को कुल मासिक रकम दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ हुनेछ। जसमा दैनिक दर आठ हजार ४०० रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक निकायको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ८४० रुपैयाँ र रोजगारदाताको साझेदारी १० प्रतिशतबापत ८४० रुपैयाँ समावेश हुनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ।
जसमध्ये श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (सफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी आदि) का लागि कुल रकम ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ हुनेछ। जसमा खातामा आउने मासिक रकम २७ हजार १७२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने पाँच हजार ४३५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी २ का आधारभूत कालिगढ (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि) को कुल रकम ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ हुनेछ। जसमा खातामा आउने मासिक रकम ३० हजार ३७३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने छ हजार ७५ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि) को कुल रकम ३९ हजार २४२ रुपैयाँ हुनेछ। जसमा खातामा आउने मासिक रकम ३२ हजार ७०१ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने छ हजार ४४१ रुपैयाँ समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रेणी ४ का दक्ष कालिगढ तथा सहायक सुपरिवेक्षक (मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर आदि) को कुल रकम ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ हुनेछ। जसमा खातामा आउने मासिक रकम ३६ हजार १९२ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने सात हजार २३९ रुपैयाँ समावेश छ।
श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सबइन्जिनियर, लेखापाल आदि) को कुल रकम ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ हुनेछ। जसमध्ये खातामा आउने मासिक रकम ३८ हजार २०३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले हुन आउने सात हजार ६४१ रुपैयाँ समावेश छ।
उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ। सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि भने उक्त रोक फुकुवा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षामा सरकारको पनि योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।
उदाहरणका लागि दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप ४०० रुपैयाँ योगदान हुनेछ। यसमध्ये २०० रुपैयाँ सरकारले र २०० रुपैयाँ रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्। यसरी श्रमिकले आफ्नो ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण पनि प्राप्त गर्नेछन्। दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।
कार्यविधिमा श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बिचौलियाले कमिसन लिन, काम दिलाएबापत शुल्क असुल्न वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिन पाइने छैन। श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ।
साथै कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यविधिमा स्थायी मात्र नभई पार्टटाइम काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत निःशुल्क दर्ता भई परिचयपत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिने जनाइएको छ।
रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्दै श्रमिकको अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।
श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ र अधिकार संरक्षणको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्।
रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा सिधै उजुरी दिन सक्नेछन्। स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र उजुरी गरेकै कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिन पाइने छैन।
मन्त्री गौतमका अनुसार व्यवसायी र सेवा प्रदायकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण राहतको व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सरकारसँग काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यावसायिक हितलाई पनि ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
कार्यविधिमा निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। यसबाट व्यवसायीको लागतको भार कम हुनेछ। नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ। यसले व्यवसायीलाई वास्तविक श्रमिक लागतअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग गर्नेछ।
परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिनेछ। एउटै विषयमा विभिन्न निकायलाई पटकपटक छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउनुपर्ने छैन।
त्यसैगरी श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइने व्यवस्था गरिएको छ। रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ।
श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था छ। तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिने जनाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ। कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ। श्रमिकको श्रमको सम्मान होस्, व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतको उचित संरक्षण होस् तथा सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होऊन् भन्ने अपेक्षासहित यो कार्यविधि जारी गरिएको हो।
‘श्रमिक र व्यवसायी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन्। श्रमिकको अधिकार खोसेर व्यवसाय सफल हुँदैन, व्यवसायलाई असुरक्षित बनाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हामीले श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार तयार गरेका हौँ।’
