वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकहरूको उजुरी फर्छ्यौट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नगर्ने विषयले यति बेला व्यवसायीहरूमा तरंग ल्याएको छ।
म्यानपावर नवीकरण र उजुरी फर्छ्यौटको विषय फरक फरक भएकाले सरकारले यी दुई विषयलाई आपसमा जोड्न नहुने तर्क व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री उजुरी फर्छ्यौट र नवीकरणको विषय फरक भएकाले यी दुई विषय जोड्नु न्यायसंगत नभएको बताउँछन्।
यसअघि सरकार र व्यवसायीबीच उजुरी फर्छ्यौटबारे भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यसअघि २०७२ सालमा सरकारसँग हाम्रो एउटा सहमति भएको थियो। विभागमा उजुरी परेको एक वर्षभन्दा बढी भएका तर उजुरीकर्ता विभागमा उपस्थित नभएको अवस्थामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने भनिएको थियो। ३५ दिने सूचना निकाल्दा पनि उजुरीकर्ता विभागमा उपस्थित नभए म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक उपस्थित गराएर उजुरी फरफारक गर्ने गरी सहमति भएको थियो,' उनले भने।
श्रमिकले उजुरी गर्ने तर पछि सम्पर्कमा नआउने कारण पनि अधिकांश उजुरी फर्छ्यौट हुन नसकेको उनको भनाइ छ। विभागले त्यस्ता उजुरी गम्भीर प्रकृतिका हुन कि होइनन् निर्क्यौल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'कुनै म्यानपावरले गम्भीर प्रकृतिका उजुरी फर्छ्यौट गरेको छैन भने त विभागले इजाजत नवीकरणमा कडाइ गर्न सक्यो। उजुरीकर्ता उपस्थित नभएका तथा प्रमाण बिनाका उजुरी पनि फर्छ्यौट नभएको अवस्थामा पनि इजाजत नवीकरण नहुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ हुनु भएन,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा श्रमिककै व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध उजुरी परिरहेको उनले बताए।
'एउटा कम्पनीमा १० जना पठायौं भने ९ जनाले राम्रो छ भनेर काम गर्छन्। एक जना भएन भनेर फर्कन्छन्। त्यो श्रमिकको व्यक्तिगत समस्या हो। यस्तो अवस्थामा श्रमिकले गरेको उजुरीमा पनि दोष म्यानपावरले नै पाउनुपर्ने?' उनले प्रश्न गरे, 'यसमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने दूतावास पनि जिम्मेवार होइन र?'
मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि कम्पनी के कस्तो हो भनेर दूतावासले बुझेर मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो हुँदा श्रमिक समस्यामा पर्ने जोखिम नहुने र उजुरी समेत गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले आफूहरू ठगीमा परेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्ने गरेका छन्। म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा संलग्न हुँदा समस्या परेको अवस्थामा संस्थागत उजुरी र व्यक्तिमार्फत् समस्या परे व्यक्तिविरूद्ध उजुरी गर्ने गरेका छन्।
विभागका अनुसार श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा भनेजस्तो काम नपाएका, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएका, एउटा काम भनेर फरक काममा पठाउने गरेका जस्ता उजुरी पर्ने गरेका छन्। धेरैजसो एउटा काम भनेर अर्कै काममा पठाउने गरेका, तलब नपाउने जस्ता उजुरी बढिरहेको विभागले जनाएको छ।
यस्ता कतिपय उजुरीमा विभागले मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। प्रमाण पुगेका उजुरीहरूमा विभागले म्यानपावरको धरौटीबाट काटेर पीडितलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। विभागबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउने गरेको छ।
लामो समयदेखि फर्छ्यौट नभएर थुप्रै उजुरी विभागमा थन्किएका छन्। के ती सबै उजुरी फर्छ्यौट गर्न नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण नहुने भएको हो? यसबारे हामीले वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौं।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध परेका उजुरीमा प्रमाण नपुग्ने वा प्रमाण नभएका सबै उजुरी फर्छ्यौट हुनुपर्ने होइन। प्रमाण पुगेका उजुरीहरू भने सबै फर्छ्यौट हुनुपर्छ। फर्छ्यौट नगरेसम्म इजाजत नवीकरण नहुने उनले बताइन्।
'यो असार महिनाभित्र म्यानपावर कम्पनी नवीकरण भइसक्नुपर्छ। नवीकरण गर्ने बेला म्यानपावरको आफ्नो दायित्व पूरा भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न खोजेका हौं। यो वर्षसम्मका उजुरी यही वर्ष फर्छ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व म्यानपावर कम्पनीहरूको हो,' महानिर्देशक आचार्यले सेतोपाटीसँग भनिन्।
म्यानपावर कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
'व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर दुई किसिमका उजुरी हुन्छन्। विभागमा यस्ता दुवै खाले उजुरी धेरै दर्ता हुन्छन्। प्रमाण नपुगेका उजुरी पनि धेरै आउँछन्। प्रमाण पुगेका संस्थागत उजुरी फर्छ्यौट नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्छ्यौट हुनुपर्छ भनेका हौं,' उनले थपिन्।
म्यानपावरको इजाजत नवीकरणमा कडाइ गर्न सके यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास विभागको छ।
