नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती हुने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि 'नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३' बाट खर्च कटौती गरिएको हो।
नयाँ विनियामावलीको बुँदा 'क' अनुसार निगमको २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अन्तर्गत हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू, र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्।
बुँदा ‘क’ मा यी प्राविधिक क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रशासनिक वा गैर-प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम कार्य (भत्ता) नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौ राज्यको खर्च हुँदै आएको र चुहावट रोक्न यो निर्णय गरिएको हो।
विनियामावलीको बुँदा 'ख' मा अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकिएको छ।
जसअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ, र कर्मचारीको उपलब्धतालाई उल्लेख छ।
आकस्मिकता तथा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइने बताइएको छ। स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निगममा भइरहेको प्रशासनिक खर्च र ओभरटाइमका नाममा हुने बेथिति रोक्न भन्दै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो।
सोही छलफलको निष्कर्ष स्वरूप यो विनियामावली तयार पारिएको बताइएको छ।