दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा अब म्यानपावरले श्रमिक पठाउने बाटो खुलेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यहि असार १५ गते यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालस्थित कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधि ल्याएका थिए।
चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले सो व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए।
डिपी अर्याल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि फेरि श्रममन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले उक्त कार्यविधि दोस्रो संसोधन गर्दै फेरि ब्युँताएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। जसविरूद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि मन्त्रालयले हाल फेरि ई ७ भिसामा म्यानपावर मार्फत पठाउने निर्णय गरेको हो।
हाल कोरियामा इपिएस मार्फत अदक्ष श्रमिक जाँदै आएका छन्। ई-७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन लागिएको हो।
