के तपाईं घडेरी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ?
यदि घडेरी किन्न ऋण खोजिरहनु भएको छ भने यस्तो ऋण सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराउँछ।
अधिकतम एक करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म घडेरी खरिदका लागि सापटी(ऋण) उपलब्ध गराउने कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए।
ऋणको अधिकतम सीमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ तोकिए पनि सबैले यही रकम पाउने भने होइन। ऋणको अन्तिम सीमा योगदानकर्ताको तलब, धितोको मूल्यांकन र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा समेत निर्धारण गरिने कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए।
'एक करोड अधिकतम सीमा हो। धितो र तलब पनि एक करोड ऋण थाम्ने गरी भयो भने अधिकतम सीमासम्मै पाइन्छ,' उनले भने।
यस्तो ऋणको वार्षिक ब्याजदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार योगदानकर्ताले १५ वर्षको तलब बराबर रकम वा ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलबमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको सीमाभित्र रहेर ऋण लिन सक्नेछन्।
ऋण भुक्तानीको मासिक किस्ता भने योगदानकर्ता वा दम्पतीको संयुक्त आम्दानी तथा अन्य नियमित आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरिन्छ।
यस्तो ऋण लिन कोषमा १८ महिना नियमित योगदान गरेको हुनुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समेत हुनु हुँदैन।
त्यस्तै अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने छ।
कोषबाट घडेरी तथा जग्गा किन्नसँगै घर बनाउन, नयाँ घर किन्न घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न र संयुक्त आवास(अपार्टमेन्ट) किन्न समेत यस्तो सापटी पाइन्छ।
घर कर्जाको वार्षिक ब्याजदर भने ५.८५ प्रतिशत तोकिएको छ।
कोषले गत वैशाख ४ गतेदेखि वार्षिक ५.८५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक करोड ५० लाख सम्म यस्तो कर्जा दिन सुरू गरेको छ।
घर तथा जग्गा खरिदका लागि कर्जाको माग बढिरहेको कोषका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
यस्तो कर्जा लिनका लागि घर वा जग्गा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्छ।
धितो योगदानकर्ताको आफ्नै वा एकाघर परिवारको नाममा रहेको घरजग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धितोको मूल्यांकन र कानुनी अवस्था परीक्षणपछि मात्रै ऋण स्वीकृत गरिने कोषले जनाएको छ।
यद्यपि सबै प्रकारका घरजग्गा धितोका रूपमा स्वीकार गरिँदैन। गुठीमा दर्ता भएको वा मोहीयानी हक लागेको सम्पत्ति, अदालत वा अन्य निकायमा विवाद रहेको सम्पत्ति, नक्सापास नभएको घर, २० वर्षभन्दा पुरानो नक्सापास भएको घर, हकदाबी अवधि ननाघेको सम्पत्ति तथा हाइटेन्सन लाइन भएका वा खोला किनारमा मापदण्ड नपुगेका घरजग्गालाई धितोका रूपमा स्वीकार गरिने छैन।
त्यस्तै, घर निर्माणका लागि ऋण लिन कम्तीमा डिपिसी लेभलसम्म निर्माण सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ।
घर निर्माणका लागि कम्तीमा १० फिट र जग्गा खरिदका लागि कम्तीमा १३ फिट चौडाइको बाटो पुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा साढे दुई आनाभन्दा कम तथा गाउँपालिकामा चार आनाभन्दा कम जग्गाका लागि ऋण उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा खरिदका लागि ऋण लिँदा ऋण स्वीकृत भएपछि ६ महिनाभित्र पहिलो किस्ता उपयोग नगरे स्वीकृति स्वतः रद्द हुनेछ। पहिलो किस्ता लिएको मितिले दुई वर्षभित्र स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण उपयोग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, लामो भुक्तानी अवधि र बैंकिङ प्रणालीसरहको प्रक्रिया भएकाले घर बनाउने वा जग्गा खरिद गर्ने योजनामा रहेका योगदानकर्ताका लागि यो योजना उपयोगी बन्ने अपेक्षा कोषको छ।
यो सुविधा लिन चाहने योगदानकर्ताले कोषमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
