नोभेम्बर ५ आउन अब तीन साताभन्दा कम समय बाँकी छ। त्यस दिनदेखि मलेसियाले नेपालका २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने भनेको छ।
नेपालले यस्तो सिन्डिकेट स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तहमा संवाद भएको छ। श्रममन्त्रीहरूले कुरा गरेका छन्। कूटनीतिक नोटसमेत पठाइएको छ। तर मलेसिया आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन।
दुई देशबीचको यही टकरावले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ — नोभेम्बर ५ पछि नेपाली श्रमिक मलेसिया कसरी जान्छन्?
अहिलेसम्म करिब एक हजार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था छ। मलेसियाको नयाँ नीति लागू भए तीमध्ये अधिकांश कम्पनी श्रमिक भर्ना प्रक्रियाबाट बाहिरिने छन्।
मलेसियाले छानेका २७५ कम्पनी कुन आधारमा सूचीकृत भए भन्ने खुलाएको छैन। त्यसमाथि विगतमा बंगलादेशमा यस्तै व्यवस्थाले श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको अनुभव छ।
त्यसैले यो विवाद म्यानपावर कम्पनीहरूको व्यवसायमा मात्रै सीमित छैन। मलेसियाको रोजगारीमा फेरि बिचौलियाको एकाधिकार कायम हुने र त्यसको मूल्य नेपाली श्रमिकले चुकाउनुपर्ने जोखिमसमेत जोडिएको छ।
'नोभेम्बर ५ पछि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट जबाफ आइसकेको छैन'
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार अहिले पुरानै प्रक्रिया अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भइरहेका छन्। इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाइरहेका छन्।
त्यसैले तत्काल श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अवरूद्ध हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
तर नोभेम्बर ५ पछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जबाफ आइसकेको छैन।
खत्री भने प्रधानमन्त्री तहबाटै विषय उठिसकेकाले मलेसियाले निर्णय सच्याउनेमा आशावादी छन्।
'प्रधानमन्त्री तहबाटै गम्भीर चासो व्यक्त भइसकेको यो विषय सच्चिन्छ भन्ने विश्वास छ। कूटनीतिक पहल जारी रहेको सुनिएको छ, जतिसक्दो छिटो निकास निस्किएला,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ। यस्तो अवस्थामा दुई देशबीच पर्याप्त संवाद नगरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने व्यवस्था ल्याउन मिल्दैन।
विशेष गरी कुन मापदण्डका आधारमा २७५ कम्पनी छानिए भन्ने विषय पारदर्शी नभएकोमा व्यवसायीहरूको आपत्ति छ।
'ती म्यानपावर कुन मापदण्डमा टेकेर छानिए? खै त पारदर्शिता?' खत्रीले प्रश्न गरे, 'बिना कुनै मापदण्ड एकतर्फी रूपमा सुटुक्क ल्याइएको नीति सरासर सिन्डिकेट हो। दुई देशबीच छलफल हुनुपर्दैन? दुई देशका संयुक्त कार्यसमितिमा छलफल हुनुपर्दैन?'
उनका अनुसार कुनै गन्तव्य मुलुकले नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था गर्न खोज्छ भने नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।
यो विवाद म्यानपावर कम्पनीहरूको व्यवसायमा मात्रै सीमित नरहेको उनको तर्क छ। सीमित कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना हुँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ।
के हो विवाद?
मलेसियाको 'फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम' (एफडब्लुसिएमएस) सञ्चालन गरिरहेको बेस्टिनेट कम्पनीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको मेमोमा नोभेम्बर ५ देखि सूचीकृत २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गरिने उल्लेख छ।
यसका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सी र ती कम्पनीअन्तर्गत थप २५० वटालाई सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
तर यी कम्पनी कुन मापदण्डका आधारमा छानिए भन्ने खुलाइएको छैन।
नेपालमा सरकारबाट अनुमति प्राप्त करिब एक हजार म्यानपावर कम्पनी छन्। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार ती सबै कम्पनीले मलेसिया लगायत वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन पाउँछन्।
मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाले भने तीमध्ये अधिकांश कम्पनीलाई श्रमिक पठाउने प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नेछ।
यही कारण नेपाल सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने अडान लिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस विषयमा मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार उक्त संवादमा शाहले वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा आफूलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
त्यसपछि युवा तथा श्रम, रोजगारमन्त्री रामजी यादवले पनि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानानसँग छलफल गरेका थिए।
मन्त्री यादवको सचिवालयका अनुसार उक्त छलफलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले समान रूपमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
औपचारिक छलफलमा मात्रै सीमित नरही नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समेत आफ्नो असहमति जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाएर सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरमा भएका संवाद तथा कूटनीतिक नोटपछि पनि मलेसियाले सीमित कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने तयारीलाई निरन्तरता दिएको छ।
बंगलादेशको अनुभवले बढाएको चिन्ता
मलेसियाले ल्याउन खोजेको व्यवस्थाप्रति नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूको आपत्तिको एउटा कारण बंगलादेशको अनुभव पनि हो।
यसअघि बंगलादेशमा पनि मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक लैजाने नीति लागू भएको थियो।
त्यहाँ सुरूमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बंगलादेशका श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान तथा खोजमूलक सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यस्तो प्रणालीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सिन्डिकेट कायम गरेको र श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको थियो।
सिस्टम दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा र बिमा लगायत शीर्षकमा श्रमिकहरूले जनही चार लाखदेखि पाँच लाख टाकाभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको ती विवरणहरूमा उल्लेख छ।
नेपालमा पनि सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिइए यस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ।
यो चिन्ता नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतासँग पनि जोडिएको छ।
दुई देशबीचको सम्झौता अनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ।
तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा थप एकाधिकार कायम भए श्रमिकले झन् बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले यसअघि बंगलादेशमा देखिएको समस्या र नेपालमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्दा उत्पन्न विवादलाई पनि स्मरण गरे।
'विगतमा बंगलादेशको नजिर र ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था चयनमा देखिएकै जस्तो सिन्डिकेट दोहोर्याउन खोजिएको छ। रिसिभिङ देशले लाद्न खोजेका सबै एकाधिकार स्वीकार गरेर श्रमिक पठाउन सकिँदैन। श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पार्ने कुनै पनि नीति हामीलाई मान्य हुँदैन,' उनले भने।
उनका अनुसार मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक बोझ थप्ने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन।
सरकार भन्छ– नेपालको कानुनले यस्तो एकाधिकार स्वीकार गर्दैन
मलेसियाको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले मात्रै होइन, नेपालको वैदेशिक रोजगार नियमन गर्ने निकायले पनि आपत्ति जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार मलेसियाले अघि सारेको एकतर्फी व्यवस्था नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत छ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूबीच यस्तो विभेद गर्न अनुमति नदिने उनको भनाइ छ।
'नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले यस्तो एकाधिकारलाई स्वीकार गर्दैन। यस विषयमा विभाग सजग छ। हामी छानबिन गरिरहेका छौं। म्यानपावरहरूले ऐन/नियमावलीविपरीत काम गरेको भेटिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,' ढकालले भने।
उनका अनुसार नोभेम्बर ५ देखि सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।
मलेसियाले जारी गरेको मेमो र नेपाल सरकारले लिएको अडानबीच यहीँनेर मुख्य अन्तर देखिन्छ।
मलेसियातर्फबाट नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मिति तोकिएको छ। तर नेपालले त्यो व्यवस्था स्वीकार गरेको छैन।
दुई देशबीचको श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भएकाले मन्त्रालयस्तरबाट मलेसियासँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी पनि महानिर्देशक ढकालले दिए।
यसरी एकातिर मलेसियाले नोभेम्बर ५ देखि सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कातिर नेपाल सरकार त्यस्तो व्यवस्थालाई मान्यता नदिने अडानमा छ।
अहिलेसम्म भने दुवै पक्षको फरक अडानले श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा असर पारेको छैन। पुरानै व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भइरहेका छन् र श्रमिक मलेसिया गइरहेका छन्।
तर नोभेम्बर ५ नजिकिँदै गर्दा विवाद समाधान हुने वा थप जटिल बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
मलेसियाले आफ्नो निर्णय सच्याउँछ कि नेपालले अस्वीकार गरिरहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ भन्नेमा अब मलेसियाको रोजगारीको आगामी प्रक्रिया निर्भर हुनेछ।
***
.JPG)
