सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधि क्षेत्रमा गुणस्तरीयता बढेको बताएकी छन्।
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्दा सेवामा गुणस्तरीयता आएको समेत उनले बताएकी छन्।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारात्मक र प्रगतिउन्मुख कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रत्यत्न गरिरहेको समेत बताएकी छन्।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले एक वर्षको अवधीमा मन्त्रालयबाट भएका कार्यहरूको समीक्षा गरिन्। कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयबाट नीतिगत र कानुनी सुधारका थुप्रै कामहरू गरेको बताइन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार, र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छ। मन्त्री शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षको अवधीमा आफ्नो नेतृत्वमा यी ६ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएको बताइन्।
फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको बताइन्।। यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ।
यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
यसबीच अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री शर्माको एक वर्ष कार्यकालमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा ए’ला कार्ट मूल्य प्रणाली लागु गरिएको छ।
यसबाहेक मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी गराइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा छन्। नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ।
सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा रहेको समेत मन्त्री शर्माले बताइन्।
चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरोकारवालाहरूको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेभसाइटमा राखिएको छ।
यसबाहेक राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी गराइन्। एफएम रेडियोहरूको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवम् थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०८० मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। अतिरिक्त हुलाक नियमावली,२०३४ मा समसामयिक परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ।
मन्त्री शर्माले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिनेमा आफ्नो विश्वास व्यक्त गरिन्।
आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले कानुन र नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि सुशानमुखी बनाएको बताउँदै कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाएको बताइन्।
मन्त्री शर्माले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा विभिन्न समय आवश्यक छानबिनहरू गरिएको समेत बताइन्। छानबिन समितिहरूको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिहरू जारी गरिएको छ। उदाहरणमा २०८० साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको थियो। यसकै आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यसबाहेक एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति बनाएर छानबिन गरेको बताइन्। मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व छली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनका अनुसार हाल सञ्चालन भइरहेको एकीकृत सरकारी डेटा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्नुका साथै हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकोभरी सन्टरको लागि मिररिङ्गमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ।
आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचनासम्बन्धी पनि थुप्रै काम भएको र केही भइरहेको अवस्थामा रहेको उनले जानकारी गराइन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी भएको र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
मन्त्रालयले गरेका कार्यहरू र गरिरहेका कार्यहरू मन्त्रालयको मात्रै प्राथमिकता नभई राज्यकै रहेको धारणा मन्त्री शर्माले कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरिन्।
आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरू पूरा गर्न आफू सक्रिय रहनेमा मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
