इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबीच बक्यौता भुक्तानी विषयमा विवाद चलिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बेरुजु रकम बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीहरू र सरकारबीच विवाद चलिरहेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर बाँकी बक्यौता रहेको भन्दै रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफरिस गर्न रोक लगाएको छ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लागि विदेशी मुद्रा सिफरिसमा रोक लगाएको एक वर्ष बढी भयो।
प्रदायकहरूले विदेशी कम्पनीहरूबाट ब्यान्डविथ लिएबापत विदेशी मुद्रामै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले यसै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिसमा रोक लगाइरहेको हो।
मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको बताउँदै गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भने आफूहरूले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको र गैर-कानुनी रूपमा थप रकम असुली गर्न खोजेको बताउँदै रकम बुझाउन तयार छैन।
उक्त विषयमा थप बुझ्न मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। मन्त्रालयका सह-सचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार २०६९/२०७० देखि २०७८/२०७९ सम्म विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबारे अध्ययन गर्दा रोयल्टी, राजस्व तथा आरटिडिएफ दस्तुर र थप जरिवानासहित दुई अर्ब ४६ करोड बढी रकम तिर्न बाँकी छ। दर्ता भएको मितिदेखि अध्ययन गर्ने हो भने यो रकम अझै बढी हुन सक्ने सहसचिव गिरी अनुमान गर्छन्।
नियमक निकायहरूमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले समित गठन गरी ११ वटा प्रदायकबारे अध्ययन तयारी गरेको थियो। नेपालमा कुल १२८ वटा दर्ता भएका सेवा प्रदायकहरू छन्।
सहसचिव गिरीका अनुसार सेवा प्रदायहरूलाई इन्टरनेट सेवामा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) मा सरकारले छुट दिएको छ। यसबाहेक कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदायकले मर्मत सम्भारको शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई र दुई प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ।
‘रोयल्टी र आरटिडिएफमा सरकारले कुनै छुट दिएको छैन। टिएससीमा दिएको हो। कानुनी व्यवस्था पनि सोही अनुरूप छ,’ सहसचिव गिरी भन्छन्, ‘सरकारलाई रोयल्टी तिर्दिन भन्न पाइँदैन। कर हिनामिना गर्न सकिन्न।’
उनका अनुसार रोयल्टी र आरटिडिएफ नबुझाउँदा प्रत्येक वर्ष २४ प्रतिशत जरिवाना थपिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा १० वर्षको अवधीमै जम्मा ९ प्रदायकको बक्यौता दुई अर्ब बढी देखिएको हो।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को स्पष्टीकरण खण्डमा भनेअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीअन्तर्गत धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य प्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ।
नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा दूरसञ्चार सेवाका किसिमहरू किटान गरिएको छ। अन्य दूससञ्चार सेवाको लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको रकम दस्तुरबापत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा अनुमतिप्राप्त दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीमा मात्र रोयल्टी शुल्क लाग्ने उल्लेख छ भने अन्य सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी दस्तुर लाग्ने/नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छैन।
रोयल्टी शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण पनि अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको बुझिन्छ।
यसैलागि ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको २१ औं प्रतिवेदनले सञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार नै आवश्यक रहेको देखाउँदै यसको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न/गराउन निर्देशन दिने उल्लेख थियो।
गिरीका अनुसार सीमित सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता बुझाउन बाँकी हो। बक्यौता असुल्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायकहरूलाई दिइएको थियो। निर्देशनपछि केही सेवा प्रदायकले बाँकी रहेको बक्यौता बुझाएको प्राधिकरणका निर्देशक एवम् प्रवक्ता सन्तौष पौडेल बताउँछन्।
उनी पनि सेवा प्रदायकहरूले कानुनअनुसार बक्यौता बुझाउनुपर्ने अडानमा छन्।
बक्यौता विवाद सम्बन्धी कानुनी उपचारमा पनि जान सकिने सहसचिव गिरी बताउँछन्। उनले भने, ‘रोयल्टी निकै सम्बेदनशील विषय हो। यसमा कुनै चित्त बुझाइ छैन भने कानुनी उपचारमा जाने सुविधा सबैलाई छ। तर कानुन नै मान्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन। बक्यौता बाँकी छ भने बुझाउनु पर्यो।’
२०७४ सालदेखिको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखाउँदै आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको २० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले दूरसञ्चार नियमावली,२०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मोनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर-दूरसञ्चार सेवामा आरटिडिएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ।
लेखा समितिको २१ औं प्रतिवेदनमा भने बक्यौतासम्बन्धी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो।
स्पष्ट नीति नभएको बुझिएपनि सेवा प्रदायकहरू कानुनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णयको आदेश अनुसार कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको बताउँदै आएका छन्।
‘कुन कानुनलाई आधार बनाएर बक्यौता बाँकी रह्यो भन्ने? सरकारले कर तिर्न मात्र भन्ने तर त्यो कर वास्तवमा लाग्ने हो कि होइन नबुझ्ने प्रवित्ति देखियो। हामीले बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरिसक्यौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।
सरकारले सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटिडिएफबापतको बाँकी शुल्क तिर्नुपर्नेमा अडान लिएको छ भने सेवा प्रदायकहरूले उक्त दस्तुर गैर-दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत रहेको भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ।
प्रदायकहरूका अनुसार मर्मत तथा सम्भार गैर-दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत पर्छ। र, यसमा रोयल्टी र आरटिडिएफ लाग्दैन। कानुनअनुसार आफूहरूले तिर्नुपर्ने राजस्व भने सबै भुक्तानी भइसकेको उनीहरूको भनाइ हो।
मन्त्रालयका अनुसार भने सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकहरूबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको समेत फेला पारेको छ। मर्मत सम्भारको नाममा ३८ औं भन्दा बढी रकम असुली भएको पत्ता लागेको छ।
‘अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सीमा राखेर ग्राहकहरूबाट मर्मत सम्भारको शुल्क लिन पाइन्छ भनेका थियौं। त्यसमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था गर्यौं। तर ग्राहकहरूबाट प्रत्येक महिना ५० प्रतिशत असुल्ने पायौं। कुनै मर्मतको काम नै नभए पनि बिजमा जोड्दै पठाउने रहेछ,’ सहसजिव गिरीले एक सेवा प्रदायकको अध्ययनक्रम फेला पारेको विषयमा भने।
विवाद यसैगरी चुलिँदै जाने हो भने भविष्यमा इन्टरनेट सेवा बन्दसम्म हुन सक्ने आइस्पानले बताउँदै आएको छ।
विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकले ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि गत पुस १५ सम्मको लागि अन्तिम म्याद दिएको थियो। म्याद सकिएपछि नेपालका सेवा प्रदायकले थप केही दिनको लागि समय उपलब्ध गराउन भन्दै अनुरोध गरेको थियो।
‘हाम्रोतर्फबाट अनुरोध गरेको पनि बीस दिन बढी भयो। अब इन्टरनेट सेवा बन्द हुने वा नहुने भन्ने विषय हाम्रो हातमा छैन,’ आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘यसको लागि उच्च तहबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
हाल विवाद २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारी तहबीच चुलिएको उनको भनाइ छ। यी २० प्रदायले बजारको ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
सरकारी पक्षले यी सेवा प्रदायकबाट प्रदान हुने इन्टरनेट सेवा बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि अन्य विकल्प रहेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था सृजना हुने देखेपछि यसलाई सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको छ।
सरकारले बक्यौता नबुझाउने सेवा प्रदायकको इन्टरनेट बन्द भएपनि विकल्प रहेको बताउँदै आएको छ। तर यस प्रकारको वाक्यांश व्यावहारिक नभएको आइस्पानको ठहर छ।
‘नेपाली इन्टरनेट विदेशीको हातमा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै पनि कुरा छ। सरकारले नेपाल टेलिकम छ वा विकल्प हुन्छन् भन्दै बस्नु कतिको उचित होला? यो व्यावहारिक कुरा भएन,’ पराजुलीले भने।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच चलिरहेको विवादको समाधान समयमै ननिस्किने हो भने समस्यामा भने सर्वसाधारण पर्ने निश्चित जस्तै छ।
