एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच भएको सम्झौता स्वाभाविक मान्न नसकिने निष्कर्ष दिएको छ।
समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सम्झौतामा बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको देखिएको बताएको छ।
सेयर बिक्रीपछि वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै वार्षिक रूपमा अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिले बताएको छ। खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमता पनि सबल नदेखिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी) ट्रिबुनलमा मध्यस्थका लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा उक्त ट्रिबुनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुने गरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।'
एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपालबाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको पनि समितिले बताएको छ। त्यसैले आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले २०२३ डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनेर लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
'एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको छ,' समितिले थप भनेको छ।
समितिका अनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रूपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको छ। त्यस्तै एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको छ।
एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
समितिले थप भनेको छ, 'एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद-बिक्री भएको छ। ती खरिद-बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै 'अफसोर' रूपमा भएका छन्। तर ती कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको देखिएको छैन। कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको छ।'
समितिले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू संकलन गर्ने, संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरेर अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जनाएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
सरकारले गत मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।
समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो।
