ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ। पछिल्लो सात वर्षमा करिब दुई हजार मेगावाट उत्पादन वृद्धि भई २८ सय ६४ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। हामी चरम लोडसेडिङबाट बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्थासम्म आइपुगेका छौं।
यति मात्र होइन, भारतको मन्त्रिपरिषदले केही दिनअघि मात्र नेपालबाट दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ। यी सबैलाई हेरेर सरकारले सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै हिउँदमा बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको छैन। ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी नीति-नियमहरू प्रभावकारी नभएको र सरकारकै कारण बिजुली खरिद सम्झौता (पिपिए) हरू रोकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ।
यिनै विषयमा हामीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं —
बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ?
अहिलेको तथ्यांक हेर्दा २८ सय ६४ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। दिनदिनै नयाँ आयोजना थपिँदै छन्। झन्डै ४५ सय मेगावाटका आयोजनाहरू पिपिए सम्पन्न गरी निर्माण चरणमा छन्। दुई-तीन वर्षमा करिब ७ हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यति हुँदाहुँदै सहज वातावरण छैन। सरकारी नीति-नियमहरू प्रभावकारी छैनन्। सरकारकै कारण कतिपय पिपिए रोकिएका छन्। २०७५ सालदेखि नयाँ पिपिए हुन सकेको छैन। भर्खरै १५ सय मेगावाटको पिपिए खुलाइएको छ। त्यो पनि निश्चित मेगावाटका लागि मात्र भनिएको छ। कतिपय आयोजना विभिन्न कारणले पिपिएमा जान सकेका छैनन्।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छु भन्छ। छिमेकी देशहरूमा हुने भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नै विद्युत व्यापारमा केन्द्रित हुन्छ। तपाईंहरू चाहिँ सहज वातावरण छैन भनिरहनुभएको छ। समस्या के हो?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमणपछि देश ऊर्जामय भएको छ। निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह थपिएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने अघिल्लो वर्ष पनि हामीकहाँ ५०० मेगावाट बिजुली खेर गयो। अहिले पनि खेर गइरहेकै छ। अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हामीलाई सबभन्दा ठूलो तनावको विषय हो।
नियमअनुसार काम भइदिएको भए हामीले तनाव लिनुपर्ने थिएन। हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका हुन्छौं। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली उसले किन्नुपर्ने हो। त्यो बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने उसैको तनावको विषय हो। तर दुई-चार वर्षको अवस्था हेर्दा प्राधिकरणले आफूलाई मर्का नपर्ने गरी पिपिए गर्न थालेको छ। प्रसारण लाइनको अभावका कारण प्राधिकरणले जति बिजुली खपत गर्न सकिन्छ, त्यतिको मात्र पैसा दिने गरी पिपिए गर्छ। कहिलेकाहीँ त त्यही पनि पूरा गर्दैन र त्यसबापत् उसले पाँच प्रतिशत जरिवाना तिरे पुग्छ।
हामीले पनि दस मेगावाटको आयोजना छ भने पाँच मेगावाट त बिक्री होला नि भन्ने आसले पिपिए गर्न थालेका थियौं। तर त्यही पनि बिक्री नभएपछि व्यवसायीहरूलाई आफ्नो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न समस्या पर्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि अलिकति राम्रो वातावरण बनेजस्तो देखिन्छ। भारतीय मन्त्रिपरिषदले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यसका लागि ऊर्जा उत्पादनमा द्रुत गतिले काम अघि बढाउन जरूरी छ। एउटा जलविद्युतको पिपिए गरेर निर्माण सक्न सात वर्षसम्म लाग्छ। ठूल्ठूला आयोजना निर्माणमा त अझ धेरै समय लाग्छ। यो आजको भोलि हुने कुरा होइन।
के अहिले तयारीमा रहेका आयोजनाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुलीको माग पूरा गर्न सक्छन्?
त्यही नसक्ने भएर त हामीले द्रुत गतिले काम बढाउन ढिला भइसक्यो भनेको। भारत मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने कुरा छ। चीनको कुरा पनि आउन थालेको छ। सबै गर्दा अबको १० वर्षमा कम्तिमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि कम्तिमा १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण बनाऊँ भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं।
अहिलेकै गतिमा बिजुली उत्पादन हुने हो भने १० वर्षमा भारतले भनेजति बिजुली निर्यात गर्नु त टाढाको कुरा, देशभित्रै चाहिने बिजुली उत्पादन पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन। आजकै दिनदेखि पिपिए खोल्नुपर्छ।
पिपिए खोल्दैमा सब ठिक भइहाल्ने पनि होइन। बैंकिङ समस्या त्यत्तिकै छ। बैंकहरूले सहुलियत दरमा कर्जा दिन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ। देश विकास गर्न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र यही हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) उकास्ने क्षेत्र पनि यही हो। यो क्षेत्रलाई परेको बैंकिङ समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्छ।
कम्तिमा अबको १० वर्षमा आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि चाहिने बिजुली उत्पादन गर्न प्रत्येक बैंकलाई यो क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न लगाउनुपर्छ। बैंकहरूका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरियोस् भनेर हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं।
-1694701494.jpg)
यस्तो प्रावधान त पहिले पनि थियो, त्यसले लगानी पनि बढ्यो, होइन र?
पहिले ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम थियो। अहिले त्यो हटाइएको छ।
समस्या त्यति मात्र छैन। थुप्रै करिडोरमा बिजुली उत्पादन भएको छ, तर प्रसारण लाइन बनेको छैन। तीन वर्षमा बनाउने भनेको प्रसारण लाइन दस वर्षमा पनि बन्ने छाँट छैन।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्न राज्यको आफ्नै समस्या छ। त्यसका लागि वनको जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो छैन। रूख काट्न सजिलो छैन। भूमि अधिग्रहण गर्न सजिलो छैन। हामी निजी क्षेत्रले पनि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नुपर्ने नियम छ। हामीले जग्गा किनेर प्लटिङ गर्न लागेको त होइन नि! केही समयपछि फेरि सरकारलाई नै दिने जग्गा हो।
कतिपय ठाउँमा स्थानीय स्तरबाट पनि समस्या खडा गरिन्छ। सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँदा कुनै ठाउँमा दुईवटा टावर गाड्न दिइएन भने समस्या त उत्पन्न भयो नि! त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने यस्ता समस्या हल गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ। सबै पक्षबीच राष्ट्रिय सहमति नै हुनुपर्छ।
यति मात्र होइन, हामीले आयोजनाको लाइसेन्स लिन यति धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्को चार-पाँच वर्ष त हामी लाइसेन्सकै प्रक्रियामा रूमल्लिन्छौं होला। त्यसबाहेक रूख कटान र अरू कामको स्वीकृति लिन थप कति समय लाग्ने हो पत्तो छैन। यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली कसरी उत्पादन होला?
ऊर्जा क्षेत्रको ढिलासुस्ती हेर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणकै उदाहरण लिन सकिन्छ।
प्राधिकरणले भर्खरै एउटा प्रसारण लाइनको निर्माण सक्यो। तीन वर्षमा सक्नुपर्ने कामलाई १३ वर्ष लाग्यो। अधिकांश प्रसारण लाइन १० वर्षभन्दा अगाडि बनेको रेकर्ड छैन। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्र विकास गर्ने हो भने यसमा संकटकाल लगाएर भटाभट निर्णय गर्ने र भटाभट काम अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ।
राज्यले बाध्यकारी नीति नबनाएसम्म न बैंकले लगानी गर्छन्, न जग्गा प्राप्ति, रूख कटान, प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका काम समयमै पूरा हुन्छन्।
प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुन्छ भने बैंकहरूलाई लगानी गर्न राज्यले किन बाध्यकारी बनाउनुपर्छ र? बरू निजी क्षेत्रले नै बैंक आकर्षित हुने गरी परियोजना डिजाइन गर्न नसकेका हुन् कि?
सैद्धान्तिक रूपमा कुरा ठिक हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदो रहेछ।
कृषि क्षेत्रकै उदाहरण लिऊँ-अहिले पनि राज्यले कृषिमा यति प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनेर बैंकहरूलाई भनेको छ। तर बैंकहरू छोटो समयमै प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न रूचाउँछन्। लामो समय पैसा फस्ने ठाउँमा उनीहरू अक्सर जान चाहँदैनन्। त्यसैले राज्यले नै उद्योगमा यति, कृषिमा यति, ऊर्जामा यति भनेर किटान गरिदिनुपर्ने रहेछ। तब मात्र बैंकहरू सबै क्षेत्रमा तोकिएअनुसार लगानी गर्न बाध्य हुँदा रहेछन्।
देशलाई ऊर्जामय बनाउने हो भने राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएर विशेष नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता हामी देख्छौं। कुनै आयोजना बनाउन पैसा पुग्दैन भने विदेशी बैंकहरूलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी व्यवसायीले उत्पादन गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले किन्ने जुन चक्र चलिरहेको छ, त्यसले बिजुली महँगो पर्यो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। तपाईंको विचारमा यो चक्र ठिक छ कि फरक ढंगले काम गर्नुपर्छ?
हामीले उत्पादन गरेको बिजुली किनेर प्राधिकरणले देशभित्र वा बाहिर बिक्री गर्दै आएको छ। यही काम निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गरिदिने हो भने अहिलेभन्दा सहज हुन्छ। संसारभरि निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि विकासको गति द्रुत भएको छ।
विद्युतकै कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्र नभइदिएको भए आज पनि १० घन्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। हुन त अहिले पनि हिउँदमा मागअनुरूप बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन। तैपनि बर्खामा देश लोडसेडिङमुक्त हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिए हामी आन्तरिक बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी दरमा उद्योग तथा कलकारखानालाई बिजुली बेच्न सक्छौं।
भारतमा पनि सरकारसँग पहुँच भएका ठूल्ठूला कम्पनीले बिजुली व्यापार गर्छन्। अडानी, अम्बानी, टाटा लगायत ठूला कम्पनीहरू यो क्षेत्रमा संलग्न छन्। हामीले ती कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने हो भने भोलि उनीहरूले नै आफ्नो सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्छन् र उत्पादनदेखि प्रसारणमा समेत हामी सँगसँगै अघि बढ्न सक्छौं।
यो अवस्थामा सरकारले १० हजार मेगावाट बेच्ने र निजी क्षेत्रले छुट्टै १० हजार मेगावाट बेच्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। हामी भारतका अरू लगानीकर्तालाई पनि यहाँ ल्याउन सक्छौं। अहिले बजार सुनिश्चित नभएकाले सरकारी कम्पनीहरू मात्रै आएका देखिन्छन्। बजार सुनिश्चित भएपछि निजी व्यवसायीहरू लाग्ने हो भने भारतका निजी कम्पनीहरू पनि आउन सक्छन्।
यसपालिको बजेटले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको बाटो खोल्नुपर्ने विषय उठाएको छ। हामीले यसको स्वागत गरेका छौं। तर कार्यान्वयनमा हामीलाई शंका छ। इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्न सके हामी अहिल्यै त्यसको तयारीमा जुट्न सक्थ्यौं। अर्को वर्ष हामीसँग अझै धेरै बिजुली हुने स्थिति देखिँदैछ। त्यसो हुँदा हामी अहिल्यै बजारीकरण गर्थ्यौं। लगानीकर्ता बोलाउँथ्यौं। बैंकहरूसँग लगानी जुटाउन कुराकानी गर्थ्यौं। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई जतिसक्दो छिटो बिजुली व्यापारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
यसतर्फ कानुनी सुधारको कामै नभएको चाहिँ होइन। विद्युत विधेयक आजभोलि नै संसदमा पेस गर्ने भनिएको छ। त्यो विधेयक छिटो पास भयो भने पनि निजी क्षेत्र प्रवेशको बाटो खुल्छ। यस्ता कुरामा भोलि-भोलि भनेर टार्न सरकारलाई छुट छैन।
विद्युत आयोजना बन्न, उत्पादन र प्रसारण हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले १० वर्ष भनेको लामो अवधि होइन। छिट्टै बित्छ। त्यसैले मैले सरकारका मन्त्रीहरूलाई पटकपटक भनेको छु — हामीसँग भोलि भन्ने समय छैन, चौबीसै घन्टा काम गर्नुपर्छ। आजैदेखि लाग्नुपर्छ।
समस्या कानुनी अड्चनको मात्र हो कि राज्यसँग समन्वयको अभाव पनि छ?
समन्वयको अभाव त झन् ठूलो छ। उदाहरणका लागि — विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिएपछि हामी अध्ययन सुरू गर्छौं। अध्ययन गर्न दुई-तीन वर्ष लाग्छ। त्यसपछि स्वीकृतिका लागि वन विभाग जान्छौं। आयोजना क्षेत्रमा निकुञ्ज रहेछ भने बनाउन पाइँदैन भन्ने चिठ्ठी आउँछ। त्यति बेलासम्म हाम्रो धेरै पैसा र समय खर्च भइसकेको हुन्छ।
सरकारले राम्ररी समन्वय गरेको भए र बनाउन नपाइने ठाउँका लागि लाइसेन्स नै नदिएको भए हाम्रो पैसा र समय नष्ट हुने थिएन।
रूख कटान, जग्गा प्राप्तिमा राज्यले स्थानीयसँग समन्वय नगर्दा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले निजी व्यवसायीको लगानी फसेको छ भने आयोजना पूरा हुन धेरै समय लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थाले लगानकर्ता हतोत्साही हुन्छन्। एकचोटि यो दुरावस्था भोगेको व्यवसायी फर्केर आउने अवस्था कम हुन्छ।
जग्गा प्राप्तिको कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा जग्गाको सट्टा जग्गा दिन नपाइने अवस्था छ। अहिले संशोधन प्रक्रियामा रहेको वन विधेयकले जग्गाको सट्टा पैसा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसले के परिवर्तन होला?
जग्गाको साटो पैसा दिने व्यवस्थाले झनै समस्या थपियो। अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार जग्गा प्रयोगका आधारमा न्यूनतम १० देखि २८ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। अहिले विद्येयकमा १८ देखि ८० लाख बनाइएको छ। जसरी भए पनि लगानीकर्ता पेल्ने नीति लिएको छ। यस्तै नीति ल्याउने हो भने नेपाल सरकारले जुन तरिकाले प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ, आयोजनाको बजेटले त जग्गालाई नै पुग्दैन।
अर्कातिर, काठमाडौंबाट सगरमाथा फेदीसम्म जाने बाटो बना भन्ने, तर त्यो बाटो बनाउन एउटा पनि रूख काट्न पाइँदैन भन्यो भने के त्यो सम्भव छ? रूख त काट्न परिहाल्छ नि! काट्नै दिन्न भनेर त न बाटो बन्छ, न ऊर्जा क्षेत्रकै आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा ४५ प्रतिशत वन छ। यसमा एउटा पनि रूख घट्नु हुँदैन भन्ने हो भने विकास कसरी होला?
त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका लागि नीति-नियम बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा भूमिसुधार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय सबै एकैठाउँ बसेर छलफल गर्नुपर्छ। यिनीहरूबीच अन्तर-मन्त्रालय समन्वय हुनुपर्छ।
हामीले ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ भनेर भन्नुको कारण यही हो। संकटकाल लगाउने हो भने ऊर्जा विकासका लागि बाधक यस्ता नीति-नियम छोटो समयका लागि स्थगित हुन्छन्। हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले त एउटा मन्त्रालयले भनेको कुरा अर्को मन्त्रालयले नटेर्नेजस्तो भएको छ। त्यही भएर यस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलहरू मिलेर सहमति गर्नुपर्छ र जति समस्या छन्, सबै एकै ठाउँबाट हल हुने गरी काम हुनुपर्छ।
आगामी दस वर्षका लागि अरू सबै छाडेर ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनतर्फ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। जे-जे कानुनी अप्ठ्यारा छन्, त्यसलाई हटाएर काम गर्नुपर्छ र आगामी दशकलाई 'ऊर्जा दशक' घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
-1694701494.jpg)
पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाका कुरा धेरै आएका छन्। सौर्य ऊर्जापछि जलविद्युत प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ भन्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रतिमेगावाट २० करोड लगानी गर्ने कुरा महँगो भयो भन्ने चर्चा पनि छ। के यो अवस्थामा लागत घटाउने उपाय तपाईंले देख्नुभएको छ?
सरकारको नीति हेर्ने हो भने लागत घट्नेभन्दा बढ्ने देखिन्छ। बैंकको ब्याजदर पहिले ७-८ प्रतिशत थियो, अहिले १४-१५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसले लागत बढेको छ।
विभिन्न कारणले काम रोकिने समस्याले पनि लागत बढ्छ। कोभिडपछि श्रमिक लागत यति धेरै बढ्यो, हामीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आयो। नेपालमा काम गर्न मान्छे पाइनै छाडे। नेपालका मान्छे काम गर्न बाहिर जाने, हामीले भने बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन थालिसक्यो।
कतिपय आयोजना बनिसक्दा प्रसारण लाइन नबन्ने समस्या पनि छ। यसले पनि लागतमै दबाब पर्छ।
हामी निजी उत्पादकहरूले प्रतिमेगावाट १८ देखि २३ करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बनाइरहेका छौं। महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने सरकारले बनाएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ४० करोडभन्दा बढी छ। त्यसैले सरकारले नीति-नियम, कानुन बनाउने हो, आयोजना त निजी क्षेत्रले बनाइहाल्छ नि! निजी क्षेत्रले छिटो र सस्तो बनाउँछ भने सरकारले किन दुःख गर्ने?
प्रसारण लाइनमा धेरै समस्या छ, यसमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सम्भव छ कि छैन? निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो भने कस्तो सुधार होला?
हामीले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई भनेका भन्यै छौं। धेरैपटक लिखितमा दिएका छौं। तर निर्णय भइसकेको छैन। यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारको पाटो हो।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने कुरा त आएको छ, तर हामीले बनाएर सरकारलाई कसरी बुझाउने भन्ने समस्या छ। त्यसका लागि कुनै नीति-नियम छैन। सरकारले सबै कुरा छर्लंग पारेर काम गर्न दियो भने हामी सरकारले बनाउने समयभन्दा छिटो सक्छौं। सस्तो पनि हुन्छ। अहिले पनि २०-३० किलोमिटरका प्रसारण लाइन हामी बनाइरहेकै छौं। भोलि ३० को ठाउँमा ५० किलोमिटरको बनाउनुपर्ला, तर निजी क्षेत्र यो काम गर्न सक्षम छ।
अहिले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को पनि शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ, यसो हुँदा निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ?
सबभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही हो। राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको पूरै पैसा तिर्नुपर्ने भनिएको छ। पहिला निजी जग्गा परे जग्गाको मूल्यको २० प्रतिशतसम्म रकम दिए हुन्छ भन्ने थियो। अब सरकारले राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको पूरै पैसा दिनुपर्छ भनेर नीति ल्याएपछि सर्वसाधारणले त्यहीअनुसार रकम माग्ने छन्।
उता वनको जग्गाको पनि पैसा तिर्नुपर्ने भनिएको छ। हामीले यो समस्या हल गर्नुपर्यो भनेर वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुरा गर्यौं। यस्तो नीति आयो भने अब कुनै प्रसारण लाइन बन्न सक्दैन भनेर भन्यौं। यसमा नीतिगत सुधार गर्ने भनिएको छ, तर गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ। चीनबाट पनि ऊर्जामा धेरै लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनिएको छ। के यो सम्भव होला?
हाम्रा लागि बिजुलीको प्रमुख बजार भनेको भारत नै हो। भारतसँग हाम्रो बिजुली बिक्रीको समय मिल्छ। हामीसँग बर्खामा बिजुली उत्पादन धेरै हुन्छ। भारतलाई बर्खामा पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ। भारतले १० हजार मेगावाटको कुरा गर्यो, चाह्यो भने ५० हजार पनि किन्न सक्छ। उता बंगलादेशमा पनि त्यस्तै छ।
चीन भनेको शक्तिशाली देश हो। आर्थिक हिसाबले सक्षम देश हो। त्यहाँबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिएला। त्यहाँका ठूल्ठूला बैंकबाट लगानी भित्र्याउन सकिएला। जहाँसम्म बिजुलीको कुरा छ, भारतमा जस्तो चीनमा बिजुली बेच्न सकिँदैन। पाँच सय, सात सय मेगावाटसम्म लैजाने भनेको फरक कुरा होला, तर चीनमा पनि भारतमा जस्तै बिजुली बेच्छु भन्नु चाहिँ कल्पना मात्रै हो।
हुन त कतिपयले चीनले चार हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइदियो भने कम्तिमा तिब्बतमा १०-२० हजार मेगावाट बिजुली पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर आजको दिनमा त्यो सम्भवै छैन। हाम्रो लागत एकदमै धेरै पर्छ।
अर्कातिर, भारतले चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीको बिजुली खरिद नगर्ने संकेत दिएका कारण त्यहाँको लगानी ल्याउन निकै सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले लगानी गरेर उनीहरूले नै बिजुली खरिद गर्ने हो भने चाहिँ केही मात्रामा जान सक्ला।
हामीले हरेक वर्ष बिजुली उत्पादन बढाउँदै लगेका छौं। बर्खामा बिजुली खेर गइरहेको छ भने हिउँदमा हामीलाई पुगेको छैन। उपभोक्ताले इन्डक्सन चुह्लो मात्र चलाउँछु भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। यो अवस्था सुधार गर्न के गर्नुपर्ला?
हामीसँग बाह्रै महिना पुग्ने बिजुली छैन। अब मंसिर-पुस लागेपछि भारतले बिजुली दिएन भने लोडसेडिङ हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्यो। हिउँद-बर्खा दुवै याममा पुग्ने गरी बिजुली उत्पादन हुने आयोजना निर्माण गर्नुपर्यो।
अर्को कुरा, हामीले बिजुलीबाटै खाना पकाउँछु भन्दै गर्दा गुणस्तरीय बिजुली दिन सक्नुपर्यो। यसका लागि पूर्वाधारको खाँचो छ। यहाँ त बत्ती बाल्नलाई मात्र बनाइएका पुराना संरचनाहरू छन्। घरमा पनि बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र वायरिङ गरिएको थियो। त्यसैले बिजुलीबाटै खाना पकाउने हो भने सिस्टम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गरेपछि मुनाफा पनि पाउँछ। एकपटकको लगानी वर्षौं वर्षका लागि हो।
अहिले थुप्रै मानिसले बिजुली गाडी किन्न थालिसके। यसका लागि चार्जिङ स्टेसनजस्ता पूर्वाधार बढाउनुपर्ने छ। बिजुली गाडी जति बढी किन्यो, हामीलाई उति फाइदा हुन्छ। किनभने, सामान्यतया गाडी चार्ज गर्ने समय भनेको राति हो, जुन बेला हाम्रो बिजुली खपत हुँदैन।
त्यसैले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। यसलाई हेरेर पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने समस्या आउँदैन।
-1694701494.jpg)
-1746009348.jpg)
