बक्यौता नतिरेका कारण बिजुलीको लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन नजोडिने भएको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लाइन जोड्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी हालेको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदक (रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स) ले डेडिकेटेड लाइन बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख बढी बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नू।'
यो आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन बाटो खुलेको छ।
