नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी 'ए' जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ। इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले सह वित्तीयकरणमार्फत् आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन्।
कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रूपैयाँ रहनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी, एनएमबी बैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युतलाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए।
विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युतको खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतवृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरू अगाडि बढाइएको बताए।
'जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौसम्म सिन्को नभाच्ने र विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं,' उनले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए।
'प्राधिकरणमार्फत् अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्', घिसिङले भने।
'प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत् झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन्,' उनले थपे।
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए।
एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरे।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरू भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाको प्योकज–१ अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन्। निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छन्।
आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ। कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको समेत निर्माण गर्नेछ।
