उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला। प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन्। निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ। हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली दैलेखमा उत्पादन भएको छ। सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाटमात्रै उत्पादन भएको छ। दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
अध्ययन भएका, अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना कहिले निर्माणमा जाने हुन्, त्यसले कहिले बिजुली उत्पादन गर्ने हुन् भन्ने घोषणा गरिहाल्नु तत्कालका लागि हतारो हुन जान्छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सुरू गर्न लागिएको एउटा आयोजना नै कर्णाली प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेर खडा भएको छ। डोल्पामा आयोजनास्थल रहेको जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाले समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ।
कुल एक सय छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ। विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ। परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए।
आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि किन र कुन आधारमा महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा भन्छन्, ‘हालसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन। निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन। प्रदेशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना हामी निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ।’
भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ। आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ। रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाले हालै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ। आयोजनाको कुल लागत रु २३ अर्बबराबर छ।
यस्तो छ शेयर संरचना
सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको छ। पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ। संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ।
यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ। सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु आठ अर्ब, जारी पुँजी रु सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी रु एक अर्ब एक करोड बराबर छ। सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ। आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ।
आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुनलागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ। आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
विद्युत्गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटरबराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ। उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेश गरिसकेको छ।
यसरी हुँदैछ वित्तीय व्यवस्थापन
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै महिनाभित्र त्यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ। नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सो बैंकले रु चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ। यस्तै नबिल बैंकले चार अर्ब, एचआइडिसीएलले चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले दुई अर्ब, एभरेष्ट बैंकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर लगानी गर्नेछ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा निजी क्षेत्रका बैंकले लगानी गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने २३ अर्बमध्ये १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब भने स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ। आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा बोलपत्र गर्न लागिएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ। हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ। निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन। त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ। कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ।
सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य जारी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। सो आयोजनाको कुल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य सुरु भएको छ।
यसरी हुनेछ कर्णाली प्रदेशलाई फाइदा
आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा रु चार अर्ब ८० लाखबराबरको आम्दानी हुनेछ। त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा रु १९ करोड २३ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ।
प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ। भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछन्। त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ। आयोजनाले रु एक अर्बबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ। आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ।
‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजनामात्रै अगाडि बढ्दैन। त्यसबाट विकासका नयाँ आयामसमेत अगाडि बढ्छन् । सडक, पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ। यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने।
राजधानी काठमाडौँ नजिकै सिन्धुपाल्चोकका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा डोल्पामा आयोजना बनाउन दत्तचित भएर लागेका छन्। साधन र स्रोत भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट भए पनि सानो सहयोग गरौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। ‘सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुभएको छ। सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काममा सहजीकरण गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले त लगानी नै गरेको छ। आशा छ हामी सो आयोजना सहजरूपमा सम्पन्न गर्नेछौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने।
शीघ्र निर्माण सुरु गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
सो आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको समेत विशेष चासो रहेको छ। उनले शीघ्र आयोजनाको निर्माणकार्य सुरू गरिहाल्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काममा कुनै पनि विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै कुनै समस्या भए आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ। मन्त्री बस्नेतले डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन्। जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन्। आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक एक करोड २० लाख रुपैयाँबराबर आम्दानी गर्नेछ। राज्यलाई वार्षिकरूपमा रु २९ करोडबराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ।
