पटक–पटक म्याद थप गर्दापनि पाँच वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधिन लुंखुदेउराली–मिलनचोक– बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआर/ओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौंको मोबिलाइजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो।
१८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सडक विसं २०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यावसायिले सडक फराकिलो पार्ने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन। पटक पटक म्याद थप गरी विसं २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदापनि काममा नफर्किएपछि जमानत नै जफत गर्नुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए।
कूल ११ करोड २२ लाख ६६ हजारको लागतमा निर्माण हुने झण्डै छ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो भने वित्तीय प्रगति समेत ३५ प्रतिशत नै भएको थियो। पटक–पटक काममा फर्किन मौखिक र लिखित रुपमा पत्राचार गरिएको भएपनि निर्माण व्यवसायील आनाकानी गरेपछि अब ठेक्का नै तोड्ने तायारी भएको छ।
सडक निर्माण सुरू गरेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कबिहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। अहिले यो सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न निकै सास्ती रहेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए।
निर्माण सुरु भएपछि निर्माण व्यावसायीले चार करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको थियो। जमानत जफत भएपछि पनि निर्माण व्यावसायी सम्पर्कमा नआएकोले अन्य कारबाही प्रकृया समेत अघि बढाउन थालिएको छ।
निर्माण ब्यावसायीले नाली व्यवस्थापन नगरी भत्काएर मात्र छाडेका कारण वडा नंं. ५ को काफलडाँडामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय, वालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आउजाउ गर्न समस्या भएको अध्यक्ष भुसालले बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गतको यो सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ।
-1746009348.jpg)
