ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा जबाफ दिएका छन्।
सोमबार जबाफ दिँदै घिसिङले भारतसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता बारे नभएको अफवाह फैलाइएको आरोप लगाए।
‘अहिले ४० करोड खायो रे भन्ने जुन प्रश्न आइरहेको छ। यो अन्तरदेशीय सम्झौता हो। यस्तो सम्झौता हामीले पिटिसीसँग २००८ देखि नै गरेको हो। यस्तो सम्झौता एउटा पिटिसी इन्डिया, अर्को एनभिभिएन यी दुइटा कम्पनीसँग गर्छौं,’ उनले भने।
यो पटक सुख्खा सिजनमा करिब ५०० मेगावाट बिजुली अपुग हुने र पहिल्यै एउटा शुल्क कायम गरेर सम्झौता गरिएको उनले बताए।
यस्तो सम्झौता ६ रूपैयाँ ७४ पैसा (भारू) प्रतियुनिट कायम गर्नुपर्छ भनेर उनी मन्त्री हुनुअगाडि नै कुरा भएको तर सम्झौता नभइसकेका कारण पछि गर्ने बेलामा फेरि शुल्क बढेको उनले बताए।
‘जुलाई २९ मा त्यति पैसामा किन्न पहिलेको एमडीले माग गर्नु भएको रहेछ। अगस्ट ८ मा पिटिसीको प्रस्ताव आयो ६ रूपैयाँ ७४ पैसामा। एक महिना भित्र किन्छौ भने यति रकममा भनेर एक महिनाको समय तोकियो। कोटेशनको त टाइम हुन्छ नि तर सेप्टेम्बर ८ सम्म उहाँले कुनै निर्णय गर्नु भएन, त्यसपछि समय सकियो,’ उनले भने।
सेप्टेम्बर १६ मा उहाँ (प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य) ले अर्को प्रस्ताव पठाउनु भएको रहेछ। पहिले दिने भनेको बिजुली अन्तै
दिइसकेको र शुल्क बढाएर ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भनेर पठाएको घिसिङले बताए।
अहिले त्यहि कोटेशन माग गर्ने हो भने ८ रूपैयाँ प्रतियुनिटभन्दा कममा नपाइने उनको भनाइ छ।
‘अब सुख्खा सिजन सुरू हुन लाग्यो, चैतमा गयो भने १० रूपैयाँ तिर्छु भन्दा पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जसले पहिला बुकिङ गर्यो उसलाई सस्तो पर्छ। त्यो भएर हामीले बुकिङ गरिहालेका हौं।’
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
