ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमा घिसिङले आफूले मन्त्रीका रूपमा नभइ जनताको विश्वास बोकेको सेवकका रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
बुधबार आफ्नो कार्यकालको १०० दिनका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले भाषणभन्दा काम र नतिजालाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्।
'सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ छन्। आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छु। जेन–जी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई आफूले सम्हालेको मन्त्रालयहरूमा दृढताका साथ लागु गरिएको छ। भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको छ,' उनले भने।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा सीमित नरहेर, मैदानमै देखिएको उनले उल्लेख गरे।
'हाम्रो प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना प्रभावकारी रूपमा समयमै सम्प्रेषण गरियो। काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत निरीक्षणमा खटिँदै पूर्वतयारी र सचेतनालाई प्रभावकारी बनाइयो। यस दृढ हस्तक्षेपकै परिणामस्वरूप मनसुनजन्य विपद्बाट सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुन पाएन र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भयो,' उनले थपे।
विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ फिल्डमै गएर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै काम गर्ने कार्यशैली अपनाइएको पनि उनले बताए।
'अधूरा सडक एवम् पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रुहरू, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरूलगायतका आवाज नजिकबाट सुन्ने र ती आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको छ। यी सय दिनमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक समीक्षा गर्दा एउटा स्पष्ट यथार्थ देखिएको छ– ढिलाइ, लापरवाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको छ,' घिसिङले भने।
सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र प्रणालीगत कमजोरीको भारबाट जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
वर्षौदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
