ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि काम नगरिएका रूग्ण ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताए।
सडक बोर्ड, नेपालको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको उल्लेख गरे।
सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रूग्ण ठेक्का तोडेको छ।
नियोजित रूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए।
उनले विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेकाले उनीहरुको क्षमता एवं दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिए।
उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित तदारूकताका साथ गर्न निर्देशन समेत दिए।