मुलुकमै पहिलोपटक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासंग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच आज उक्त सम्झौता भएको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सो सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सम्पन्न विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको मुख्य प्रावधान निम्नअनुसार रहेका छन्:
सम्झौता अवधि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने मितिदेखि ३० (तीस) वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिमध्ये जुन घटी छ सो समयसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति ३० चैत २०८० अर्थात (१२ अप्रिल २०२४) तोकिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुख्खायाम प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ आठ पैसा कायम गरिएको छ ।
सुख्खायाम भन्नाले १६ मंसिर देखि १५ जेठसम्मको अवधिलाई मानिएको छ । यस्तै वर्षायाम भन्नाले १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई मानिएको छ । सो दरमा कम्पनीले वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था तय गरिएको छ । सो मूल्यवृद्धिपश्चात आयोजना अवधिभर खरिददर प्रतियुनिट सुख्खायाममा १५ रुपैयाँ ३८ पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ ५४ पैसा कायम हुने व्यवस्था गरिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक थिकेले जानकारी दिए।
आयोजनाको सुख्खा र वर्षायामको क्रमशः १७ करोड ८९ लाख र ३२ करोड ३६ लाख युनिटलाई सम्झौताको ऊर्जा कायम गरिएको छ । सम्झौताअनुसार यदि कुनै वर्षमा आयोजनाबाट उपलब्ध गराइएको सुख्खायामको ऊर्जा कूल वार्षिक उपलब्ध गराइएको ऊर्र्जाको ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा आयोजनाले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको खरिददर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सुख्खा र वर्षायामका लागि प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ५५ पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा खरिद दर निर्धारण गरेको छ ।
प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने मितिदेखि प्रत्येक महिना आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्झौता ऊर्जाको परिमाणसम्मको ऊर्जा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अतिरिक्त ऊर्जाको हकमा प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् दमौली–भरतपुर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् भने मुख्य संरचना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य यसै वर्षको मंसिरदेखि शुरु गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५० अर्ब ५० करोड (अर्थात ५० करोड ५० लाख डलर) रहेको छ । त्यसमा प्रसारण लाइन निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको छ ।
त्यसमध्ये एशियाली विकास बैंकले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)ले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यसका लागि सम्बन्धित दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
