नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कानून विपरित कर्मचारीलाई बोनस दिने घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणले चालु वर्षका लागि १ अर्ब २६ करोड बोनसका लागि बिनियोजन गरेको छ।
बोनस ऐन र नियमावलीमा भएको पछिल्लो संसोधनले नियमक निकायले बोनस दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर प्राधिकरणका महानिर्देशकले संस्था नियमक भन्दा पनि व्यावसायिक धेरै भएकाले बोनसका लागि रकम व्यवस्था गरिएको बताए।
नागरिक उड्डयन ऐनले प्राधिकरणलाई व्यवसायिक संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेकाले बोनस स्वभाविक भएको उनले बताए।
बोनस नियमावली २०३९ को चौथो संसोधनले नियामक निकायलाई बोनस वितरणमा रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रबर्द्धन र सम्बर्द्धन गर्न स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका कुनै पनि प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थापना पछि २०६८ सालमा पहिलोपटक नाफामा गएको प्राधिकरणले सरकारी लगानीअनुसार लाभांस दिइरहेको र कानूनअनुसार कर्मचारीलाई पनि बोनस दिनुपर्ने भन्दै प्रत्येक वर्षको बजेटबाट बोनस छुट्याउँदै आएको छ। गएको वर्षको बजेटमा पनि बोनसकै लागि भनेर ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
देशभर विमानस्थल संचालन गर्दै आएको प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ।
