स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए।
उनले भने, ‘हामी सरकारलाई बारम्बार के भन्दै छौँ भने कम्तीमा सरकारले लाइसेन्स लेऊ भनेर लिन लगायो हामीले लियौँ, खर्च गर्यौं। अझै डेटा कुराहरू फरक फरक होला, मैले त धेरै पटक भनिसक्या छु झन्डै ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू लिइसक्या छौँ। झन्डै झन्डै टोटलमा इन एभरेज खर्च हेर्ने हो भने झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्या छ ती लाइसेन्सहरूमा।’
हालसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाहरूको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘अब अहिले पीपीए गर्दिन्नँ अथवा बिजुली किन्दिनँ भन्दाखेरि वास्तवमा अब त्यो २ खर्ब जिरो हुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति अथवा १०० जना १०० वटा लाइसेन्स होला १०० जना व्यक्ति मात्रै डुब्दैनन्, त्यो सँगसँगै जोडिएका थुप्रै डुब्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको ‘वे आउट’ दिनुपर्छ बाटो खोल्दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ,’ उनले भने।
अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बीचको ठूलो खाडललाई औंल्याउँदै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु दुःखद् रहेको बताए।
सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’, ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्रसारण लाइन निर्माणका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ।
यदि सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली विक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ।
‘एउटा नेपाल सरकारले बाटो खोल्दिनु पर्यो, विद्युत किन्दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा र सँगसँगै यदि नसक्दाखेरि नेपालका निजी क्षेत्र थुप्रैले हामी पनि गर्छौं है भनेर आउन थाल्नुभएको छ, त्यसकारणले बाटो खोल्दिनु पर्यो। खोल्नका लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। त्यति सजिलै खोल्दिन्छु भनेर त हुँदैन, लाइसेन्स दिने भनेर त अगाडि बढ्या छ। तर ती सँगसँगै नीतिगत थुप्रै गाँठाहरू छन्, त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने होला।’
राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताए।
प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउन र पीपीए जस्तै सहज तरिकाले ऋण लिने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
