पर्यटन ऐन २०३५ संशोधनबारे छलफल सुरू भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि बुधबार सातै प्रदेशका पर्यटनमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बाहेक सबै क्षेत्र विकास कोष र समितिलाई प्रदेशमा पठाउनेबारे पनि छलफल चलाइएको छ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि ऐन र कानुन पुरानो हुँदा अपेक्षित नतिजा निकाल्न असहज भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बताए।
उनका अनुसार ऐन संशोधनका लागि अब निजि क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरिने छ।
यसअघि खुला रूपमा सरोकारवाला निकायसँग लिखित सुझाव मागिएको थियो। पुराना ऐन बाधक बन्दा सम्भावना रहेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने जस्तो प्रगति नभएको निजि क्षेत्रको बुझाइ छ।
