कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्व नै यतिबेला आक्रान्त छ। झन्डै ५ महिनाअघि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको वुआन शहरबाट सुरु भएको यो संक्रमण हाम्रो पूर्वतयारी र असावधानीका कारण नेपालमा समेत अहिले फैंलदो अवस्थामा छ।
नेपालमा यसले महामारीको रुप ग्रहण गरिनसके पनि संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको विभिन्न कमजोरीका कारण यसले महामारीकै रुप नलेला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। यस्तो संक्रमणबाट जोगिन, योविरुद्ध युद्ध जित्न र यसले पार्ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, मानसिक असरलाई कम गर्न सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सूचना कै हो।
यस्तो संक्रमण वा महामारीकाबेला मानिसलाई उक्त त्यसबाट बच्न अथवा त्यो रोगसँग जुध्न तयार गराउने सूचनाले नै हो।
सूचनाले नै जनतालाई यस्तो रोगसँग कसरी बच्ने भनेर सचेत गराउँछ। त्यहि भएर सामान्य अवस्थामा भन्दा जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति यस्ता विषम् परिस्थितिमा अझ बढि प्रभावकारी हुनुपर्छ। यस्तोबेला सूचना प्रवाहमा संकुचन आयो भने जनताले के लक्षण देखिँदा के रोग लाग्यो भन्ने थाहा पाउँदैनन् । कोरोनो वा यस्ता संक्रमणबाट जोगिन के गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू अनभिज्ञ हुनेछन् । त्यस्तो लक्षण देखिए उपचारका लागि कँहा सम्पर्क गर्ने भन्ने उनीहरुलाई जानकारी हुन्न।
सरकारले यसको नियन्त्रणमा केकस्ता उपाय अवलम्बन गरेको छ भन्ने थाहा नपाउँदा झन अन्योल बढेर थप समस्या सृजना हुन्छ ।
दोस्रो, यस्ता महामारीसँगको युद्ध जित्न यसको नियन्त्रणका लागि राज्य वा सरकारले चालेका हरेक कदम, नीति, निर्णय र घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ। सरकारले गर्ने हरेक यस्ता नीति-निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनताले विश्वास गरेको र भरोसायोग्य सरकार चाहिन्छ । जनताले भरोसा र विश्वास नगरेको सरकारले गरेको हरेक निर्णय जनता मान्न तयार हुँदैनन्।
उदाहरणका लागि सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेको केही समय नागरिक जहाँ थिए, त्यहिँ बसे। केही दिन वित्दै जाँदा श्रम गरेर गुजारा गर्ने र विपन्न वर्गका मानिसमध्ये कतिपयमा खाद्यान्नको अभाव हुन थाल्यो, कतिपयमा केही समयपछि खाद्यान्न सकिने चिन्ता बढ्यो। सबै कुरा सकियो भने पनि हामीलाई सरकारले भोकै मर्न दिनेछैन भन्ने विश्वास र सरकारप्रति भरोसा भएको भए कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम मोलेर लकडाउन उल्लंघन गर्दै काखमा बालबच्चा च्यापेर नागरिक सयौं किलोमिटरको पैदल यात्रामार्फत आफ्नो गाउँघर जानुपर्ने बाध्यतामा हुँदैनथे।
पूर्ण पारदर्शी, सुशासित र जवाफदेही नहुने सरकारप्रति जनताको यस्तो विश्वास र भरोसा कायम हुन सक्दैन। विश्वास टुटेको सरकारले गरेका हरेक कुरा विस्तारै जनतालाई ‘फजुल’ लाग्न थाल्छ र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका उपायहरू निरर्थक सावित हुने खतरा रहन्छ। यो अवस्था आउन नदिन र सरकारप्रति विश्वास बढाउन जनताको सूचनाको हकको अधिकतम प्रत्याभूतिले मात्रै सम्भव छ। त्यहि भएर पनि यस्तोबेला राज्यका हरेक काम, कारवाही र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, तीनका सूचना जनतासम्म पुर्याउने प्रवन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ।
सामान्यतया सूचनाको हकलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता, उसको सशक्तिकरण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता, सेवा प्रदायमा चुस्तता, लगानीको सदुपयोग, सुशासन, जवाफेहिता र समग्रमा लोकतन्त्र सुदृढिकरणसँग जोडिएको विषय हो भनेर मान्ने गरिन्छ। हो पनि।
तर यस्ता महामारी, विपत् र संक्रमणकाबेला सूचनाको हकको महत्व त्यतिमा मात्र सिमित हुँदैन। यो सिधा व्यक्तिको जीवनको रक्षासँग जोडिएको विषय बन्न पुग्छ। यस्तोबेला स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचना मात्रै मानिसको जीवनसँग जोडिने नभएर राज्यका अन्य काम, कारवाही र निर्णयका सूचनाले पनि मानिसको जीवनलाई सिधा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
कोरोना संक्रमणकै प्रसंगमा भन्ने हो भने पनि यो रोगबाट बच्न अथवा यो रोग लागिसकेपछिको उपचार विधि र प्रक्रियासम्बन्धी स्वास्थ्य–सचेतनाका सूचनाहरू जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय त प्रष्ट नै छ ।
अर्कोतिर, आज लकडाउनका कारण जनता घर–घरमा कैदी झैं जीवन बिताइरहेका छन्। योबेला उनीहरूमध्ये कतिपयमा कोरोना महामारीको प्रभावले रोजगारी गुम्ने तनाव छ। विपन्न र श्रमिकहरूलाई यो समय लम्बिदै गए भोली के खाने भन्ने पिडाले छटपटाहट पैदा गरेको छ।
८०–९० लाख विद्यार्थीका अविभावकहरूमा विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्ने पिडा छ। किसानहरूलाई समयमै खेती लगाउन पाइएन भने भोली के खाने भन्ने चिन्ताले आहात पारेको छ। विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरेर निर्वाह गरिरहेकाहरूमा पेशा, व्यवसाय डुब्ने चिन्ताले निन्द्रा बिथोलिएको छ।
यस्तोबेलामा उनीहरू मानसिक रुपले यति कमजोर भैरहेका हुन्छन् कि राज्यका तर्फबाट हौसला प्रदान गर्नेगरी सम्बन्धित निकायबाट सूचना तिनीहरूसम्म निरन्तर पुर्याउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणले होइन यो तनाव र चिन्ताले मानिसको ज्यान जान सक्छ। यहि कारण यस्तो संकटकाबेला स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचनामात्र होइन अन्य यस्ता यावत सूचना मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुनाले सूचनाको हक जनताको जीवन रक्षासँग सम्बन्धित छ।
अहिले मुलुक लकडाउनमा छ। नागरिक सूचनाको हकको निवदेन लिएर कुनै सार्वजनिक निकायमा पुग्ने र सूचना माग्ने भन्ने यो अवस्थामा सम्भव छैन। यसै पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी सूचना माग्नेक्रम सामान्य अवस्थामा पनि पछिल्लो केही बर्ष बृद्धि भए पनि सन्तोषजनक छैन। अहिले त यो विषय कुनै पनि दृष्टिकोणले व्यवाहारिक पनि छैन। नागरिक सूचना माग्न आएन भनेर चुप लागेर बस्ने र जनतासम्म सूचना पुर्याउन आनाकानी गर्नु भनेको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को व्यवस्थाविपरित त हुँदै हो। अपरादर्शी, जनताप्रति अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र पनि हो।
सूचनाको हकको प्रस्तावनामै राज्यका काम, कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाइ नागरिकप्रति जवाफदेही र जीम्मेवार बनाउन यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ। जनता सूचना माग्न आउनै पर्दैन। कानुनको मुख्य मर्म भनेको सार्वजनिक निकायले आफैं खुला, पारदर्शी र जवाफदेही भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यहि भएर ऐनको दफा ५ ले सार्वजनिक निकायले ३–३ महिनामा आफैं स्वतः खुलासा(प्रो–एक्टिभ डिस्क्लोजर) गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
यसो भनेर के कोरोना संक्रमणबाट आहात भएका जनताका लागि माथि उल्लेख गरिएका सूचना सरकारले तीन–तीन महिनामा प्रवाह गरे हुन्छ त? सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक निकायले ऐनको उक्त दफा आकर्षित गर्दै सोहीअनुसार गर्दा हुन्छ। तर, यस्तो विपत् वा महामारीकाबेला ऐनको उक्त दफा समाएर सोहीबमोजिम गर्दा संविधान र कानुनको मर्म र भावनाअनुसार किंमार्थ हुँदैन।
यो समय सामान्य अवस्था होइन। असामान्य अवस्थामा कानुनका छिद्र केलाएर जनतालाई आहात बनाउने होइन, कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूको न्यायीक र विवेकपूर्ण प्रयोगमार्फत अधिकतम जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १, २ र ३ मा सामान्य प्रकृतिका सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र समयावधि उल्लेख गरिए पनि सो दफाको उपदफा ४ मा जनताको जीउ, ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घन्टाभित्र अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट छ।
सूचना माग्न आउँदाको व्यवस्था भए पनि दफा ५ अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कस्तो सूचना कतिमा दिने भनेर उल्लेख छैन। केबल सार्वजनिक निकायले आफैं खुला र पारदर्शी भएर सूचना प्रवाह गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो। ऐनका यी दूई दफालाई विवेकपूर्ण र न्यायीक मन प्रयोग गरेर व्याख्या गर्दा आफैं सूचना माग्न आउन नसक्ने यस्तो जटिल समयमा कोरोना संक्रमणसँग सरोकार राख्ने सचेतनालगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामात्र होइन माथि उल्लेख गरिएका बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमै कैदी झैं बसेको नागरिकलाई मानसिक रुपले गम्भीर असर गर्ने जस्तै रोजगारी, बालबच्चाको शिक्षा, पेशा, व्यवसायसम्बन्धी सूचना पनि अब जनताको जीवनसँग जोडिएर आएकाले २४ घन्टाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको मनशाय हो।
यस्तो अवस्थामा दफा ५ को आफैं सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र दफा ७ को उपदफा ४ को २४ घन्टाभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई विवेकपूर्ण व्यवाहारिक रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसता जनतालाई हौसला प्रदान गर्ने गरी त्यसता सूचना निरन्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था
कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण विषय भएर पनि नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको अवस्था त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सूचना प्रवाह गरेर सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउने प्रयत्न त गरेको छ तर त्यो पनि पर्याप्त छैन।
पहिलो, अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सचेतनासम्बन्धी जति पनि सूचना जुन, जुन माध्यमबाट प्रवाह गरिएको छ, त्यो पौनै तीन करोड नेपाली जनता सबैको पहुँचमा छैन । टोल, टोल र वस्ती–वस्तीहरूमा यससम्बन्धी सूचना पुर्याउने थप माध्यमहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ।
दोस्रो, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाहरू अत्यन्त न्यून अवस्थाबाहेक अधिकांश सबै नेपाली भाषामा प्रवाह गरिएको छ। हिमाल, पहाड र तराईका दुरदराजमा बस्ने कतिपय नेपाली जो आफ्नै मातृ भाषामात्र बुझ्छन्, तीनका लागि सूचनाको हकले समेटेको देखिएन। तीनै विपन्न र उत्पिडित वर्गमा यस्ता संक्रमण र महामारीको जोखिम उच्च हुने गरेको छ।
तेस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ कति आरडिटी, कति पिसिआर परिक्षण गरियो र कतिलाई संक्रमण छ भनेर त सूचना प्रवाह गर्छ तर आफूलाई संक्रमण भयो भने के होला? भनेर छटपटाइरहेका नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने अत्यन्त आवश्यक मानिएको पिसिआर परीक्षण किट कति छ? स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता के हो? जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरूको प्रवाहमा निरन्तरता देखिदैन।
अहिलेको संकटपूर्ण घडिमा ज्यानको जोखिम मोलेरै भए पनि सञ्चारकर्मीहरूले जनताको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गराउन मन, बचन र कर्मले कटिवद्ध छन् तर सञ्चारकर्मीहरूकै सूचनाको पहूँचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै संकुचनका कुरा आइरहँदा यसले जनताको सूचनाको हकलाई बाधा पुर्याएको छ।
जे भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरथोर जनतामा सूचना प्रवाह गर्ने प्रयास गरेकै छ। तर बिडम्बना स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक कृषि, शिक्षा, आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार,उद्योग मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले जनताको जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने त्यसता सूचना प्रवाहमा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन। यो संविधान र कानुन प्रदत्त जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो।
किसानहरूले वर्षायामको बाली लगाउने बेला भयो। त्यसका लागि धानको बिउ राख्ने समय घर्किदैछ। योबेला हाम्रा उर्वर भूमि बाँझै रहन गए मुलुकको भोलीको परिस्थिति के होला? आफैं महामारीको संकटमा फँसेको भारतलगायतका मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ। त्यसबेला कोरोना संक्रमणभन्दा खाद्यान्नको हाहाकारले हुने भोकमरी झन बढि भयावह नहोला भन्न सकिन्न। त्यहिकारण लकडाउनकै समयमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर किसानलाई खेती गर्ने वातावरण मिलाउने विषयमा सबैमा एक खालको ‘रियलाइजेशन’ भयो।
कृषि मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेको पनि जनायो । तर किसानलाई खेती गर्न लकडाउनकाबेला बिउ किन्न कँहा पाइन्छ? मल–खादको आपूर्तिको व्यवस्था के हो? कृषि औजार तथा तीनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन वितरणको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? किसानलाई यो अभावका बेला पूँजी चाहिए कसलाई सम्पर्क गर्ने हो? यस्ता यावत सूचनाबाट किसान पुरै बेखबर छन्।
भारतबाट तरकारी आयात भएर काठमाडौंमा समेत बिक्रि भइरहेको छ। हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कुहेर बारीमै नष्ट भए। दुध त्यसै पोखियो। तर सरकारले ती किसानलाई कुन माध्यमबाट कसरी कृषि उत्पादन बजारमा पुर्याउने हो भनेर प्रभावकारी ढंगले सूचना प्रवाह गर्न सकेन।
कोरोनापछिको आर्थिक मन्दीमा सरकारले के राहत दिन्छ भन्ने विषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरू अन्योलमा छन्। यस्तोबेला सूचना पाउन तीनले बजेट भाषण कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो। अहिले लकडाउनका कारण श्रम गरेर खाने तथा विपन्न वर्गलाई दैनिक गुजारा गर्ने समस्या परिरहेको छ। तीनै तहका सरकारले पर्याप्त राहत सामाग्री वितरण गरेको दावी त गरेका छन्। तर कसैले राहत पाउने तर कसैले नपाउने अवस्था ठाउँ ठाउँमा देखिएको छ।
राहतमा भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि आउन थालेको छ । यो सबै राहत सामाग्री वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना प्रवाह नगर्दा अपारदर्शीताले सृजना गरेको परिस्थिति हो। यसरी जीवनसँग जोडिएको सूचनाबाटै जनता बञ्चित हुनुपरेको अवस्था सभ्य समाजका लागि शोभनीय होइन नै, नेपालको संविधानको धारा २७ ले जनतालाई प्रदान गरेको मौलिक हकको पनि विरुद्ध हो।
यसले सरकारप्रति जनताको पूरै भरोसा टुट्नेछ। उसले गरेका हरेक निर्णय उल्लंघन हुँदा अहिले आइपरेको कोरोना संक्रमणबाट हामीलाई कसैले जोगाउन सक्दैन। त्यसैले राज्यले गम्भीर भएर यस्ता सूचना प्रवाहमा निवेदन आएपछि सूचना दिने भनेर बस्न हुन्न।
आफैं ‘प्रोएक्टिभ’ भएर प्रभावकारी माध्यमबाट निरन्तर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ प्रयोग गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना प्रवाहका लागि घच्घचाउने र आवश्यकपर्दा आदेशार्फत बाध्य पार्ने काम गर्न पनि अब ढिलाई गर्न हुन्न।
(पोखरेल राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त हुन्।)
