'म जिउँदै हुँदा फेरि अनुगमन गर्न आउनू है'

गोकर्णप्रसाद उपाध्याय

असार ६

सरकारले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कामको सिलसिलामा चढ्न दिएको बोलेरो गाडीको 'फ्युल इन्डिकेटर' बिग्रिएको छ। तर पनि गुडेको दुरी देखाउने मिटरले पछिल्लो डेढ महिनामा दुई हजार किलोमिटरभन्दा लामो यात्रा गरेको रेकर्ड देखाइरहेछ।

नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ को दोस्रो लहर चलिरहँदा जारी निषेध आदेशका बीच यो जोखिमपूर्ण यात्रा बजार अनुगमनका लागि हो। प्रश्न उठ्छ लकडाउनका बेला कस्तो अनुगमन?

कतिपय शुभचिन्तक, सहकर्मी भन्दै छन्, 'अधिकांश कार्यालयका कर्मचारी 'वर्क फ्रम होम' गरिरहेका बेला तँ चाँहि 'रिस्क' लिएर किन गाउँ-गाउँ डुल्दै? किन पसल-पसल चहार्दै?'

खाद्यान्न, किराना वा अत्यावश्यक सामग्री बिक्री गर्ने पसलहरू सीमित समय खुलेका छन्। देशैभरि बजार छन्। गाउँ-गाउँमा पसल छन्। बिक्री-व्यापार चलेकै छ। छिटपुट अनुगमन सबैतिर भएकै होला। तर सुधार छैन।

यो वा त्यो बहानामा मौका छोपेर व्यवसायीले ठगेकै गुनासो सुनिन्छ। निषेध आदेश देखाएर बढी मूल्य लिएको आरोप पनि लागेकै पाइन्छ। 'सर्टेज' छ भन्दै म्याद गुज्रिएका, कमसल खाले दैनिक उपभोग्य वस्तु यही बेला बेचेको पाइन्छ। अझ दुर्गम गाउँका किराना पसल कमसल सामानको 'डम्पिङ साइट' झैं बनाइन्छन्। त्यही भएर उपभोक्ताको गुनासो यस्तै बेला बढी आउँदो रहेछ। राज्यको, प्रशासनको खोजी यही बेला हुँदो रहेछ।

उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकतामा राखी लकडाउनको समयमा एक महिनासम्म हरेक दिन न्यूनतम चारदेखि बाह्र घन्टासम्म अनुगमन गर्दा बजार बडो बिचित्र देखिएको छ। बजार खोल्ने समय तीन-चार घन्टा तोकिँदा पनि बाह्र घन्टा अनुगमन सम्भव रहेछ।

गाउँ-गाउँमा बस्ती पिच्छे हुने एक-दुइटा पसल अधिकांश समय खुल्ने गरेकाले अनुगमन गर्दा समस्या रहेन। गुनासो बढी भएका बन्द पसल खोल्न लगाएर समेत अनुगमन गर्दा १२ घन्टासम्म पुग्यो। अनुगमनकै लागि धादिङका तेह्रमध्ये एघार वटा स्थानीय तहमा पुग्दा सहर, गाउँ सबैतिरका बजारले धेरै सिकाएका छन्। अनुगमन गर्दै पनि छौं। देख्दै, बुझ्दै, सिक्दै र कयौंलाई सिकाउँदै पनि छौं।

जहाँसुकै होस्, बजार व्यवस्था स्वस्थ्य राख्न अनुगमन आवश्यक छ। विगतमा पनि भएकै हो। तर थुप्रै प्रयासका बाबजुद न अनुगमनकर्ताले अपेक्षित सुधार गर्न सके न उत्पादक, बिक्रेता, सञ्चयकर्ता लगायत व्यवसायी आफैं सुध्रिए। न उपभोक्ताले ढुक्कसँग वस्तु तथा सेवा पाए।

जताततै निराशा भएपछि आरोप आउने गरेको छ- अनुगमन वास्तवमा अनुगमन नै भएन। यो त 'नुनुगमन' भयो।

नुनु अर्थात बालबोलीको सुत्ने वा निदाउने काम जस्तै।

उनीहरू भन्छन्, 'अनुगमन गर्ने अधिकार पाएकाहरू भरसक गर्दैनन्। गरे पनि निद्रामै गर्छन्। नियमित र स्वतस्वफूर्त गर्दैनन्। चाडवाड लक्षित भई वा मन लागेका बेला गर्छन्, चाहिएका बेला गर्दैनन्। अनुगमन गर्न केन्द्रमा, जिल्लामा अनुगमन टोलीको व्यवस्था छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई अनुगमनको अधिकार छ। तर अधिकार दिएर मात्र हुँदो रहेनछ, लिनु र प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण कुरा रहेछ।'

उत्पादक, बिक्रेता उस्तै। स्वस्थ व्यवसाय गर्नै नजानेजस्ता। कानमा तेल हालेर सुतेझैं गरी आँखा चिम्लिने। निद्रामै व्यापार गरेझैं गर्ने त्यस्ता व्यवसायीलाई पनि निद्राबाट जगाउन सकिएको छैन। आम नागरिकको भनाइ र आरोपलाई धादिङमा खाद्य, किराना पसल, होटल तथा खाजाघर र फार्मेसी आदिको एक महिने अनुगमनमा प्राप्त तथ्यले पुष्टि गर्छ।

होइन भने ८१ प्रतिशत पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिन्थेनन्। सुन्दै ताजुब लाग्ने गरी एउटै पसलमा ३७ किसिमका म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्न राखिन्थेनन्। १२ प्रतिशत किराना पसल बिना दर्ता सञ्चालनमा आउँदैनथे। ४८ प्रतिशत व्यवसायी साइनबोर्ड नराखी व्यवसाय चलाउँथेनन्। ८० प्रतिशत किराना स्टोरमा मूल्यसूची झुन्डिएको हुन्थ्यो। पाँच प्रतिशत फर्महरू लेबलै नभएका वस्तु बेच्थेनन्। अनुगमन गरिएकामध्ये एक दशांश पसललाई नगद जरिवाना हुन्थेन।

झन् बेथिति गाउँमा छ, नत्र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा अनुगमन गरिएका २२ मध्ये ९ (४१ प्रतिशत) पसलका लकडाउनका मारमा परेका व्यवसायीलाई मन नलागी-नलागी जरिवाना गरिन्थेन।

फोस्रेटार नजिक एउटा पसलका साहुजी भन्दै थिए, 'छोरोले अस्ति विदेशबाट फोन गरेर धादिङमा सबैतिर अनुगमन चल्या छ। त्यता नि आउला, ख्याल गर्नू, भन्थ्यो। मैले यति टाढा अहिलेसम्म नआएको टोली यस्तो महामारीमा के आउला भनेर सोच्दा सोच्दै सारहरू आइपुगी सकेछ।'

सामान्य साक्षर उनी कोक, स्प्राइटको बोतलमा कोरिएका अक्षर कोट्याउन सक्थेनन्। बिस्कुटको पाकेटका किरिङमिरिङ अक्षर खुट्याउन जान्दैनथे। उनी त सामान बेच्दै आउने सेल्सम्यानले जे ल्याइदियो, त्यही बेच्न र उपभोक्ता जे माग्छन्, त्यही दिन बसेझैं लाग्थे।

सेल्सम्यानले जतिमा बेच्नु भन्छ उनका लागि 'एमआरपी' त्यही थियो। छापिएको मूल्यसँग उनलाई सरोकारै थिएन। गाउँगाउँमा उनीजस्ता बिक्रेताको दायित्व ज्ञान नभएका व्यापारी, दोकानदार, साहुजी धेरै छन्। जसलाई तालिमको खाँचो छ, सचेतनाको जरूरत छ।

वस्तुको प्रत्यक्ष लाभ वा हानी बेहोर्ने उपभोक्ता हुन्। सबैभन्दा निद्रामा तिनै छन्। अधिकांशलाई न आफ्नो अधिकार थाहा छ, न कर्तव्य। थाहा छ त केवल एक हातले पैसा तिर्ने, अर्कोले सामान लिने। तिनले उपभोग्य मिति, मूल्य र लेबल हेरिदिने मात्रै हो भने पनि आधा बजार त्यसै सुध्रिन्छ। आधा विकृति त्यसै हट्छ।

अध्ययन-अनुसन्धान नगरिए पनि अधिकांश उपभोक्ता आफू कस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दैछु भन्ने जानकारी राख्दैनन्। खरिद वा उपभोग गर्नुअघि उत्पादनको लेबल, मिति, गुणस्तरबारे हेक्का गर्दैनन्। जति हेक्का गर्छन्, मूल्यकै गर्छन्। कतिपयले नजानेर, कतिपयले वास्ता नगरेर।

धादिङ, देउरालीछापको एउटा गाउँले पसलको दृश्य।

हातमा झोला बोकेर सुस्ताउँदै गरेका एकजना बा। पहिलो पटक त्यस गाउँमा अनुगमन टोली पुग्छ। अनुगमन सुरू गर्छ। बा हेरिरहन्छन्। पसलबाट म्याद गुज्रिएका बिस्कुट, पफ, चाउचाउ, मसला, चिसो पेय पदार्थ आदि आदि एकएक गर्दै निस्किन्छन्।

बिक्रेतालाई सम्झाइ बुझाइ सचेत गरेर टोली निस्किने बेलामा बा भन्छन्, 'बाबु मैले किनेका सामान पनि हेरी दिनुस्।'

झोलाका पफ, बिस्कुट, भुजिया, चिनी र साबुनमध्ये पफ र भुजिया म्याद गइसकेका हुन्छन्। बालाई टोलीले मिति, मूल्य, लेबल हेर्न सिकाए पनि पैसा तिरेर समेत खान अयोग्य वस्तु किनेकामा चुकचुकाउँछन्। छुट्टिने बेलामा भन्छन्, 'अब सधैं यसरी नै आएर हेरिदिनुस् है बाबु ! हामी त बिषै पो खाँदा रछौं।'

बियरका पारखी लाग्ने एकजना उपभोक्ता क्रसर उद्योग र बालुवा छान्ने (वासिङ) उद्योगले धमिल्याएको त्रिशुलीलाई देखाउँदै भन्छन्, 'मैले पिएको बियर एउटै ट्यांकीमा राखेर खन्याइन्थ्यो भने यही त्रिशुलीजत्रै हुन्थ्यो होला। तर बियरको पनि एक्सपायरी डेट हुन्छ, धादिङमा अनुगमन सुरू भएपछि चाल पाएँ।'

अन्त्यमा, 'नुनुगमन' लाई अनुगमनमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर डेढ महिनादेखि निरन्तर अनुगमनमा रहेको टोली गजुरी गाउँपालिकाको रावलडाँडा, डुडेफाँट पुग्छ।

सानो किराना पसलको काउन्टरमा एकजना महिला छिन्। अनुगमन टोलीले म्याद गुज्रिएका दुई-तीन सामान निकाल्छ। देखिएका कमी-कमजोरी सुधार्न लिखित सुझाव दिन्छ। साहुनी पाएको सुझाव छोरालाई भनेर कार्यान्वयन गर्ने कबुल गर्छिन्। व्यवसायीका पीडा पोख्छिन्। बात मार्छिन्। भर्खरै टिपेर ल्याएका लिची खान प्रस्ताव गर्छिन्।

जाने बेलामा अनुगमन टोलीलाई भन्छिन्, 'पसल चलाएको पन्ध्र वर्ष भयो। पहिलो पटक अनुगमन आयो। यसैगरी बेलाबेला आइदिए त हामी पनि सतर्क हुने थियौं, सिक्ने थियौं। अब बीस वर्षपछि आउने होला है सर। तपाईंहरू अब आउँदा म बुढी भइसक्नेछु। भरसक संसारमै हुँदिनँ। भए पनि पसलमा त हुँदै हुँदिनँ। भरसक म जिउँदै हुँदा फेरि अनुगमन गर्न आउनू है! सकिन्छ भने बेलाबेला आएर सिकाएर जानुस्।'

उनीजस्ता गाउँ-गाउँका धेरै साहुनी, साहुजीको प्रतिनिधि भनाइ त्यही हो। लाग्यो, बजार अनुगमन एक जुनीमा एकपटक गर्ने रहेछौं। यस्तो अनुगमन, अनुगमन नभएर 'नुनुगमन' नै रहेछ। अब यो यथार्थलाई चिर्न सीमित ठाउँमा कहिलेकाहीँ गरिनेअनुगमनवाला विद्यमान शैली बदल्नुपर्छ। अनुगमनका लागि अनुगमन होइन, सुधारका लागि अनुगमन हुनुपर्छ। अनुगमनकर्ता, व्यवसायी र आम उपभोक्ता सबैलाई निद्राबाट जगाउन सक्ने अनुगमन हुनुपर्छ।

(लेखक उपाध्याय धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन्।)