आमन्त्रित लेख
(सम्पादकीय नोट: हामी समाजमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई लेख्न आग्रह गर्छौं। नेपालमा विद्युतको विकासबारे चलिरहेको बहसको शृंखलामा आफ्ना विचार लेख्न हामीले पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीलाई आग्रह गरेका हौं।)
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुलीको परीक्षण उत्पादन सुरू भएको छ। अब केही समयपछि यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्छ होला। ४५६ मेगावाटको यो योजना बन्नु राम्रै भए पनि त्यसको छनोटदेखि निर्माणसम्मका गल्तीहरू नसच्याउने हो भने विद्युत क्षेत्रका विकृतिहरू भविष्यमा फेरि दोहोरिने छन्। सुरूमा अनुमान गरेभन्दा दोब्बर बढी लागत र समय लागेको तामाकोशीले विद्युत विकासमा हाम्रा कमजोरी छताछुल्ल पारिदिएको छ। यो आयोजना छान्न र यसरी बनाउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
पहिलो, यो मूलभूत सरकारी कम्पनीको लगानी मोडल हेरौं। सबैले तामाकोशी त नेपालीको लगानीमा बनेको आयोजना हो भन्छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न बैंकको पैसामा तामाकोशी बनेको सत्य हो तर उनीहरू सबै लगानीकर्ता हुन् भन्नेचाहिँ सत्य होइन।
सत्य के हो भने यो आयोजनामा ज-जसले पैसा लगानी गरे उनीहरू सुदखोर साहुजस्ता हुन्। उनीहरूले थोरै लगानी गरे र धेरै पैसा ब्याजमा दिए। उदाहरणका लागि, सुरूमा यो आयोजनाको जम्मा लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। त्यसको ३० प्रतिशत लगानीकर्ताले सेयरबापत् हाले। बाँकी रकमका लागि ब्याजमा पैसा दिए।
सुरूमै यो आयोजनाको जम्मा लगानी ५० वा ६० अर्ब भनिएको भए त्यसको तीस प्रतिशतले हुन आउने १५-१८ अर्ब लगानीकर्ताले राख्नुपर्थ्यो। ऋण धेरै लिनु पर्दैन थियो। ब्याज धेरै तिर्नु पर्दैन थियो। समयमा परियोजना नसकिँदा र लागत बढ्दा यो परियोजनाको ब्याजमात्रै बढेर ३३ अर्ब तिर्नु परेको छ।
यी सुदखोर साहुजस्ता लगानीकर्तालाई ब्याज दिनु नपर्ने भए समय बढे पनि तामाकोशीको लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैनथ्यो। ५-१० प्रतिशतले बढथ्यो होला। लागत नबढेको भए त्यसले उत्पादन गर्ने बिजुली सस्तो हुन्थ्यो। सस्तो बिजुली प्राधिकरणले अहिलेजस्तो विभिन्न कर नलगाइकनै आम उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन सक्थ्यो।
आयोजना बनाउन जति ढिला भयो, जति व्यवस्थापनको कमजोरीले खर्च बढ्यो, तामाकोशी बनाउन ऋण दिनहरूलाई त बसी बसी ब्याज पाकिरह्यो। यसमा उनीहरूले जोखिम पनि लिएका छैनन्। शून्य जोखिम लिएर पनि कोही लगानीकर्ता हुन्छ? त्यसैले यी संस्थाहरूलाई सुदखोर साहुबाट विकासका साझेदार लगानीकर्ता बनाउनु पर्छ।
इथियोपियाको उदाहरणबाट हामी सिक्न सक्छौं। त्यहाँ ६ हजार मेगावाटको 'ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसा ड्याम' बनिरहेको छ। सन् २०११ मा यो आयोजना प्रस्ताव गर्दा कुनै पनि विदेशी दातृ निकायले इथियोपियालाई सहयोग गर्न मानेनन्। त्यसपछि उनीहरूले ४.८ अर्ब डलर अनुमानित लागतको १.८ अर्ब कमर्सियल ऋण लिए भने ३ अर्ब डलर स्वदेशी पुँजी जुटाए। तामाकोशीमा जस्तो सुदखोर साहु बनेर होइन इथियोपियाका सरकार र विभिन्न संस्थालगायत साधारण मोबाइल प्रयोगकर्ता समेतले प्रत्येक कलको केही अंश ड्याममा जाने गरी लगानी गरे।
अहिले यो आयोजना लगभग सकिएको छ। लागत हिसाब गर्दा प्रतिकिलोवाट ८ सय अमेरिकी डलर पुगेको छ। जबकी तामाकोशीमा प्रतिकिलोवाट बिजुलीको मूल्य १८ सय डलर परेको छ, सम्पन्न हुँदा अझ बढ्न सक्छ। हामीले पूर्वाधार बनाउँदा बैंक अथवा पैसा भएका अन्य संस्थालाई इक्विटीमा पैसा हाल्ने लगानीकर्ता नबनाएर सुदखोर साहुजस्ता बनाइरहने हो भने यस्तो समस्या भोलि अरू आयोजनामा पनि पक्कै दोहोरिन्छ। त्यसैले तामाकोशीबाट हामीले यो शिक्षा लिनुपर्छ।
दोस्रो, ठेक्का लगाउने हाम्रो मोडल समस्याग्रस्त छ। हाम्रोमा ‘फिक्स्ड प्राइस’मा ठेक्का दिने चलन नै छैन। हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू 'फिक्स्ड प्राइस'मा सम्झौता गर्दा आयोजना महंगो पर्छ भनेर डराउँछन् र निर्माण अवधिमा भेरिएसनमार्फत् प्रशस्तै चलखेल गर्ने सक्ने 'बिल अफ क्वान्टिटी' ठेक्का गर्छन्। स्वभाविक रूपमा ठेकेदारले आफ्नो जोखिम मूल्याकंन गरेर फिक्स्ड प्राइसमा सम्झौता गर्दा अनुमानभन्दा १०-१५ प्रतिशत बढी लागत भन्छ। सुरूमा त्यस्तो सम्झौता गरेर १५ प्रतिशत लागत बढाउनु ठीक कि सुरूमा कम कबोल गर्नेलाई आयोजना दिएर पूरा हुँदासम्म लागत ५०० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्नु ठीक? भन्नेबारे पनि अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपालमा 'फिक्स्ड प्राइस’ मोडलको प्रयोग पनि भइसकेको छ। खिम्ती हाइड्रोपावरमा त्यही मोडलमा ठेक्का भएको थियो। त्यसमा लागत बढ्दा आउने समस्याबाट खिम्ती बच्यो र कालान्तरमा प्रशस्तै नाफा कमायो। जहाँ-जहाँ हामी ‘फिक्स्ड प्राइस’ मोडलमा गएनौं, हामीले चर्को मूल्य र समय वृद्धि व्यहोरेका छौं।
'फिक्स्ड प्राइस' नहुँदा कसरी घाटा हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं। मध्य-मर्स्याङ्दी आयोजनामा जर्मनीले पैसा हालेको हो। अरूण तेस्रो नबन्ने भएपछि जर्मनीले अनुदानको त्यो पैसा मध्य-मर्स्याङ्दीमा हाल्ने भयो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले उसको भागको पैसा कालीगण्डकी-ए मा हालेझैं। आयोजनाको सुरूको लागत अनुमानको ८२ प्रतिशत जर्मनीले हाल्ने बाँकी १८ प्रतिशत नेपाल सरकारले हाल्ने सम्झौता भयो। र बढेको रकम सबै नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने सर्त राखियो। जुन अर्थ मन्त्रालयले ध्यानै नपुर्याई योजनामा पैसा दिने, परामर्शदाता र ठेकेदार सबै जर्मन भएको स्थितिमा आफ्नो हात नराम्ररी तल पार्यो।
यो आयोजना पूरा हुँदा लगानी पाँच गुणा बढ्यो, समय झन्डै ५० महिना बढी लाग्यो। आयोजना सकिँदा त कूल खर्चको झन्डै ७० प्रतिशत नेपालको भागमा पुग्यो। फलस्वरूप यो योजना जर्मनीले नेपाललाई अनुदान दिएको होइन कि नेपालले नेपाली विद्युत उपभोक्तालाई मर्कामा पारेर जर्मन परामर्शदाता र ठेकेदारलाई कुस्ती कमाउन दिएको जस्तो भयो!
यसबाट प्रष्ट हुन्छ अब हामीले कुनै आयोजना बनाउँदा ‘फिक्स्ड प्राइस’मा जानुपर्छ र आयोजनाको जोखिम ठेकेदारले र लगानीकर्ता उसको व्यवस्थापनले लिनुपर्छ। यहाँ त के भइरहेको छ नेपाल सरकारमार्फत् विभिन्न ऋणका नाममा नेपाली उपभोक्ताले अनावश्यक जोखिम आफ्नो थाप्लोमा लिइरहेका छन्। यो न्यायपूर्ण होइन।
तामाकोशीलगायत निजी क्षेत्रले बनाउँदै गरेका योजनाहरूबाट नेपाल बर्खायाममा अब १-२ वर्षका लागी बिजुलीमा लगभग आत्मनिर्भर भएको छ तर सुख्खा समयमा या त लोडसेडिङको जोखिम कायमै रहन्छ वा भारतमा निर्भरता बढ्छ। यस्तो स्थितिमा सुधार हुनु अत्यावश्यक छ। त्यो भनेको पहिले संरचनागत सुधार र त्यसपछि कस्ताखाले योजना कुन चरणमा कुन क्षेत्रमा कति वटा (जलशययूक्त र बिनाजलभण्डारण खोला तर्काउनेमात्र) भनेर निर्क्यौल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो जथाभावी लाइसेन्स बाँडने र निर्माण एवं सामान आयातमा चलखेल गरेर लागत मूल्य बढाउनेखाले संरचना होइन।
हामीकहाँ प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत विश्वकै तल्लो श्रेणीमा छ। हाम्रा नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने त भन्छन् तर सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ७००० युनिट छ भने नेपालमा २७० जति। तर यो आगामी दिनमा बढ्दै जान्छ, बढाँउदै जानु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई आउने वर्षहरूमा कति बिजुली चाहिन्छ केका लागि र भोलिका लागि सस्तो र भरपर्दो बिजुली कसरी उत्पादन गर्ने त्यसको तयारी आजै गर्नुपर्छ। सहीखाले विद्युत विकासमा त्यस्तो तयारी गर्न सबैभन्दा पहिलो संस्थागत पुनर्संरचना अत्यावश्यक पर्छ।
नेपालमा सन् १९८५ सम्म पहेँलो प्लेटको विद्युत कर्पोरेसन र सेतो प्लेटको श्री ५ को सरकारको विद्युत विभाग भन्ने छुट्टाछुट्टै संस्था थिए। विभागले आयोजना बनाउने, कर्पोरेसनले चलाउने भन्ने थियो। मर्स्याङ्दी आयोजना र अरूण-३को चर्चासँगै विश्व बैंकलगायत दातृ निकायहरूले यी दुबै गाभेर एउटै निकाय बनाउनु पर्छ भनेर दबाब दिए।
यी दुई संस्था मिलेर एकीकृत संस्था बन्नै सकेन। सबैभन्दा ठूलो समस्या के भयो भने मर्स्याङ्दी आयोजनामा काम गर्ने विद्युत विभागका सय जना सिनियर प्रविधिकहरू नयाँ गठन भएको विद्युत प्राधिकरणमा जान मानेनन्। सरकारी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न मिलेन। तिनीहरूलाई काजमा जलस्रोत मन्त्रालयमा राखियो। त्यहीबेला एकल निकाय बनाएर सबैलाई सिनियर-जुनियरका कुरा मिलाँउदै गएको भए पनि हुन्थ्यो तर सय जना सिनियरलाई मन्त्रालयमा राखेपछि त वास्तवमा विद्युत विभाग कायमै भयो। एकल निकाय बनाउने नयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलाई सुरूमै पंगु बनाइयो र कुरा कचपल्टियो।
प्राधिकरणमा जान्नँ भन्ने अड्डी लिएकाहरूको मन्त्रालयमा काम केही थिएन। तर उनीहरू मन्त्री, सचिवको कोठासँगै बसेका हुन्थे। मन्त्री/सचिवलाई केही थाहा हुन्थेन, थाहा पाएकाहरू छेउकै कोठामा बसेपछि नसोधी भएन। उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउन थाले। पञ्चायत रहुञ्जेलको पाँच वर्ष त उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। बहुदल आएपछि सबैले आ-आफ्नो राजनीतिक शक्ति लगाए। मन्त्रीहरूलाई भनेर उनीहरूले विद्युत विकास केन्द्र खोले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर।
एकल निकाय संस्थागत नहुँदै उनीहरूले बनाएको विद्युत विकास केन्द्रको गठन आदेशमा भनियो- विद्युत प्राधिकरणले गर्ने काम छुट्टै हो तर वृहत जलविद्युत आयोजनाहरू कर्णालीलगायत भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन गर्ने यो केन्द्रले हो। यो काम प्राधिकरणले गर्न सक्दैन र उसले गर्ने काम पनि होइन!
गठन आदेशमा त्यसो भने पनि उनीहरूले यी वृहत आयोजनाका काम एकदिन पनि गरेनन्। त्यही बेला अरूण-३ को अवसान र विद्युत उत्पादनमा सरकारले उत्पादन गरिरहेको बिजुली कसरी निजीलाई दिने भनेर कुरा उठ्यो। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनियो। त्यसपछि विद्युत विकास केन्द्र लाइसेन्स दिने निकाय बन्यो र लाइसेन्सको बजारीकरण प्रारम्भ भयो।
सन् १९७९ देखि (पञ्चायतको तेस्रो दशकको सुरूसँगै) नेपालमा विद्युतको माग के-कस्तो हुन सक्छ र त्यसलाई सबभन्दा सस्तो कस्ता योजनाले आपूर्ति गर्छ भनेर विभिन्न वैज्ञानिक विधिबाट अध्ययन गरिन्थ्यो। ट्रेन्ड र डिस्एग्रिगेटेड फोरकास्ट अनुरूप हरेक वर्ष माग कति बढ्न सक्छ भन्ने अध्ययन हुन्थ्यो। जसमा म आफैंले पनि क्यानेडियन विज्ञहरूसँग काम गरेको थिएँ। त्यो भनेको भोलि कुनै सहरमा कति उद्योग आउँदैछन्, उनीहरू आए भने कति माग बढ्न सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कहाँ-कहाँ विद्युतीकरण भइरहेको छ भन्ने एकदमै स-साना तथ्यांक संकलन गरेर अनुमान गरिन्थ्यो। जुन निकै विश्वासनीय हुन्थ्यो।
त्यहीअनुसार अब आउने विद्युत आयोजना यस्ता हुनुपर्छ। तीमध्ये यति ड्याम प्रोजेक्ट हुनुपर्छ र यति वटा खोला तर्काउने 'रन अफ द रिभर' प्रोजेक्ट हुनुपर्छ भन्ने योजना बन्थ्यो। जसलाई ‘जेनेरेसन एक्सप्यान्सन प्लान’ भनिन्थ्यो। किनकी रन अफ द रिभर आयोजनामा माघदेखि जेठसम्म जडित क्षमताको एक तिहाइमात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न कुलेखानीजस्तो बर्खाको पानी सञ्चि गरी हिउँदमा बिजुली निकाल्ने जलाशययूक्त आयोजना चाहिन्छ।
विद्युत विकास केन्द्रले भने यस्तो कुनै अध्ययन नगरी धमाधम लाइसेन्स दिन थाल्यो। कति रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट बन्छन् अनि त्यसलाई सन्तुलन गर्न कति रिजर्भावायरयुक्त योजना चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नगरी जो आयो उसैलाई लाइसेन्स दिए। त्यसमाथि नियम कस्तो बनाए जसले आवेदन दिन्छ उसलाई लाइसेन्स दिनै पर्ने। त्यसले एकातिर राम्रो भयो, निजी क्षेत्रले धेरै आयोजना बनाए तर अर्कोतर्फ जति बनाए ती सबै रन अफ द रिभर बने र हाम्रो विद्युत प्रणाली असन्तुलित हुन पुग्यो।
विद्युत विकास केन्द्रले त्यो बेला गर्नुपर्ने के थियो भने रिजर्भवायर प्रोजेक्टको अध्ययन गर्नुपर्थ्यो र आज नेपाली निजी क्षेत्र खोला तर्काउने योजना बनाउन सक्षम भइसकेको हुनाले सरकारी कम्पनी विद्युत प्राधिकरण, नेपाली सेना, सडक विभागलगायत सरकारी निकायले त्यतापट्टि हात नहाली जलाशाययुक्त बहुउद्देश्यीय योजनामा मात्र हात हाल्नुपर्थ्यो। प्राधिकरणले खोला तर्काउने तामाकोशी वा चिलिमे बनाउनु साँच्चै भन्ने हो भने संस्थागत स्रोतको दुरूपयोग भएको एक गलत निर्णय थियो।
रिजर्भवायरयुक्त योजना एकल उद्देश्य होइन बहुउद्देश्य हुन्छन्। त्यसमा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालनलगायत कुरा समावेश गरिन्छ। किनकी बाँध बनेपछि खोला नियन्त्रित हुन्छ प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी हुँदैन र बाँधको पछाडि भण्डारित पानी त हामीले उत्पादन गरेको पानी हो जसको बिजुलीको अलावा अरू प्रयोग पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्।
यसरी हामीले बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लागतलाई बिजुली, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलमार्ग, मत्स्यपालनलगायत विषयमा बाँडेर हेर्न सक्यौं भने सबै भार बिजुलीमाथि पर्दैन र मूल्य सस्तो हुन्छ। हामी आफैंले यस्ता बहुउद्दश्यीय आयोजना बनायौँ भने भारतलाई पनि भोलि त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सञ्चित पानी सुख्खा याममा उपयोग गरेबापत् यति पैसा तिर भन्न र ‘नेगोसिएसन’ गर्न सजिलो हुन्छ।
अब अगाडि कसरी जाने त?
सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो देशमा सन् १९९२को विद्युत ऐन र सन् १९८५ देखिको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन ३-४ दशकको अनुभवले अपर्याप्त र कमीकमजोरीयूक्त भएको अनुभव गरिसक्यौं।
१३ वर्षअघि सन् २००८मा प्रचण्ड सरकार बनेपछि नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो जुन अहिलेसम्म धेरै सरकार बने बिदा भए तर संसदबाट पारित भएर ऐन बनेको छैन। उक्त प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरूले १४२ वटा संशोधन हालेका छन्। तीमध्ये उपयुक्त संशोधनलाई समेटेर विद्युत ऐन ल्याउनु पर्थ्यो तर सो काम आजसम्म भएको छैन।
त्यो तर्जुमा गरिएको मस्यौदामा सबैभन्दा उपयुक्त दफा विद्युतसँग सम्बन्धित काम गर्ने निकायहरू फरक-फरक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन संघीयता वा विकेन्द्रीकरण अनुकूल छ।
विद्युत उत्पादनको काम गर्ने एउटा संस्था हुनुपर्छ। सरकार आफैं वा निजी क्षेत्रका कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्छन्। रन अफ द रिभर निजी क्षेत्रले गर्न सक्छन्, रिजर्भवायरयुक्त योजना बनाउनका लागि भने सरकार नै लाग्नुपर्छ। अर्को संस्था बिजुली प्रसारणको हुनुपर्छ जसलाई उत्पादकले बिजुली बेच्छ वा उपयुक्त मूल्य (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर रोजेको वितरक कहाँ पुर्याँउछ। ट्रान्समिसन लाइन भनेको विद्युतको राष्ट्रिय राजमार्ग हो। बिजुलीको त्यो राष्ट्रिय राजमार्ग एउटा सरकारी संस्थाले चलाउनु पर्छ। त्यो निजी क्षेत्रले चलाउन हाम्रोजस्तो परिप्रेक्ष्यमा सक्दैन।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्युत वितरण हो। अहिले हाम्रोमा देशका अधिकांश ठाउँमा विद्युत वितरण प्राधिकरणले गरिरहेको छ। तर अब प्राधिकरण एक्लैले विद्युत वितरण गर्नु न संघीय संरचनाका हिसाबले उपयुक्त न त चुहावट नियन्त्रण, मर्मत सम्भार र आर्थिक हिसाबले फाइदाजनक हुन्छ।
स्थानीय तहमा विद्युत वितरण जसले गरे पनि हुन्छ। नगरपालिकाले सहरी क्षेत्रमा यसको स्वामित्व लिएको खण्डमा राम्रो हुन्छ भने समुदायले ग्रामीण भेगमा। नेपालमा आमा समूहलागायतका महिला समूह समेतले बिजुली वितरण सामुदायिक तवरले राम्रोसँग गरिराखेका छन्। यस्तो परिपाटीले बिजुली वितरणमा विकेन्द्रीकरण ल्याउँछ।
यो अभ्यास सामुदायिक विद्युतमार्फत् अहिले पनि भइरहेको छ। यस्तो अभ्यास म मन्त्री हुँदा सुरू भएको हो। सन् २००३ मा १८ वटा त्यस्ता संस्थालाई स्वीकृति दिएको थिएँ। अहिले त्यसरी विद्युत वितरण गर्ने संस्थाहरू नेपालभरि झन्डै ३ सय पुगेका छन्।
उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणसँग बिजुली थोकमा किन्छन् र खुद्रामा बिक्री गर्छन्। विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरमा मात्रै मिटर राख्छ। वितरण गर्ने संस्थाले उपभोक्ताको घर-घरमा मिटर राख्छन् र महिना-महिनामा शुल्क उठाउँछन्। बिजुलीमा सानोतिनो समस्या आए आफैं बनाउँछन्।
यसरी वितरण गर्दा उपभोक्तालाई पनि बिजुली सस्तो पर्छ। सुक्ष्म निगरानीलगायत थोक र खुद्रा दुबैमा मिटरिङ हुने भएकाले एकातिर चुहावट रोकिन्छ, अर्कातिर प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने बक्यौता पनि रहँदैन। उसको प्रशासनिक खर्च पनि घट्छ। तर दुर्भाग्य अतिरिक्त नाफाको एक प्रमुख स्रोत भएकाले प्राधिकरणका पार्टी युनियनहरू वितरणबाट आफ्नो प्रभुत्व हटेको भने हेर्न चाहँदैन। तर विद्युत प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यस अवधारणालाई देशव्यापी रूपमा ग्रामीणमा मात्र नभई नगरपालिका लगायतमा लागू गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, मुग्लिन बजारको बिजुली वितरण त्यहाँको मर्स्याङ्दी सहकारीले गरिराखेको छ। प्राधिकरणले वितरण गर्दा बक्यौता ११ लाख र चुहावट ३६ प्रतिशतमा थियो भने समुदायले चलाउन थाले पछि बक्यौता बाँकी छैन र चुहावट ९ प्रतिशतमा झरेको छ जुन चोरीशून्य प्राविधिक चुहावटमात्र हो। यसरी यस व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई पनि फाइदै भएको छ।
यस्ता संरचनात्मक सुधारले मात्र भोलिका लागि हामीलाई चाहिने विद्युत विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ। सुधारको यो विकेन्द्रित तरिकाबिना हामी जहाँको त्यहीँ रहनेछौं। वा हाम्रो हालत झनै खराब हुनेछ।
(जलविद्युत इन्जिनियर एवं स्रोत अर्थराजनीतिका ज्ञाता ज्ञवाली नास्टका प्राज्ञ एवं पूर्व जलस्रोत मन्त्री हुन्।)
