कुनै समय थियो, घनश्याम भुसाल एमालेका 'थट लिडर' थिए।
एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि पनि उनी ठूलो दलका निर्विवाद बौद्धिक नेता बने। पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी ओलीले एकअर्कासित सिङ अड्काएर भिडिरहँदा पनि भुसालले पत्रपत्रिकामा विचारोत्तेजक लेखहरू छपाउँदै दुवैलाई खबरदारी गर्थे।
तर अब युग फेरिएको छ।
टिकटक र युट्युबजस्ता माध्यमहरूको दबदबा भएको यो युगमा एमालेजस्तो पार्टीमा घनश्याम भुसालहरूको पालो सकिएको छ र मञ्चमा नयाँ 'थट लिडर' का रूपमा उदाएका छन् दुर्गा प्रसाईंहरू। आज एमालेभित्र वा बाहिर, पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै कोही देखिन्छ वा सुनिन्छ भने ती दुर्गा प्रसाईं हुन्।
वर्षभरमा एउटै टेलिभिजनमा आधा दर्जनसम्म अन्तर्वार्ता दिन भ्याउने एमालेका यी उदीयमान बौद्धिक नेताले हालै एउटा अन्तवार्तामा भने-
– बालिकाहरू महिनावारी हुनासाथ बालिग हुन्छन्। (प्रमाण? 'हाम्रा आमाहरूले पन्ध्र वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउँथे'।) त्यसैले नाबालिग बलात्कार भनेर सेलेब्रिटीहरूलाई लागेका आरोप निराधार हुन्।
– नेपाल फेरि हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ।
– राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन जारी गर्नु हुँदैन।
यीमध्ये पहिला दुई बुँदालाई एमालेले कति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर तेस्रो बुँदामा भने सिंगो पार्टी प्रसाईंको अडानमा प्रष्ट खडा भएको छ।
संविधानै उल्लंघन गरेर नागरिकता ऐन किन रोक्नुपर्यो?
एमाले र पहिले मण्डले भनेर चिनिने गरेको वृत्तमा अहिले यसबारे गज्जबको राष्ट्रवादी तर्क प्रचलित छ- देश बचाउन नागरिकता ऐन रोक्नुपर्थ्यो।
कसरी?
नागरिकता ऐन अहिलेकै अवस्थामा जारी भएको पहिले लाखौं अनि करोडौं विदेशी (भारतीय) महिलाहरू सुनियोजित रूपमा नेपालीसित बिहे गरेर यता आउँछन्, अंगीकृत नागरिकता लिन्छन् अनि नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्छन्।
त्यसो हुन रोक्ने कसरी?
उनीहरू भन्छन्- यो नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने।
त्यस्तो सात वर्षे व्यवस्था नराखे देशै बर्बाद हुने प्रमाण के छ?
यो प्रश्नमा खारिएका एमाले र मण्डलेहरू भन्छन्- जसरी ०६२।०६३ पछि गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सरकारले ४२ लाख विदेशी महिलाहरूलाई नयाँ नागरिकता दियो, त्यो किस्सा दोहोरिन्छ।
यो दाबीचाहिँ उनीहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलिइरहेका षड्यन्त्र कथाहरूबाट लिँदा रहेछन्।
एक एमालेजनबाट यस्तो तर्क सुनेपछि मैले यसरी प्रतिवाद गरेँ-
२००९ सालमा नागरिकता ऐन जारी भएयताका ७० वर्षमा नेपालमा जम्मा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको आँकडा छ। तीमध्ये ४ लाखभन्दा कमै जीवित होलान्। तीमध्ये नेपालीहरूलाई नै विस्थापित गर्ने भनेर डर देखाइएको भारतबाट बिहे गरेर आउने महिला जम्मा ३ लाख ९६ हजार रहेछन्। यही समयमा नेपालबाट भारतमा बिहे गरेर उतैको नागरिक बन्नेको आँकडा त्यही हाराहारी हुनुपर्छ।
अर्थात् यत्रो हाउगुजीको विषय बनाइएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताले देश डुबाउँछ भन्ने तर्कहरूले यथार्थमा कहीँ कतै टेकेका छैनन्।
हालै नागरिकता ऐन राष्ट्रपतिले रोकेपछि सडकमा उत्रेका एमालेका युवाहरूले बोकेको एउटा प्लाकार्डले मेरो ध्यान तान्यो। त्यसमा लेखिएको थियो- लेण्डुप दोर्जेहरू होसियार!
अर्थात्, नागरिकता जथाभावी बाँडेर, विदेशीहरूलाई नागरिक बनाएर देशलाई सिक्किमझैं भारतमा विलय गराउन खोज्नेहरू होसियार!
त्यस्ता पम्प्लेटसहित निस्केको जुलुसको अग्रभागमा थिए एमालेका अर्का 'थट लिडर' महेश बस्नेत। विडम्बना के भने, उनीहरूले इंगित गरेझैं नागरिकता कानुनको हकमा अहिलेको गठबन्धनले चाहेजस्तो व्यवस्था गर्नेहरूलाई राष्ट्रघाती 'लेण्डुप दोर्जे' मान्ने हो भने त्यसको सूचीमा यी नाम पनि समावेश हुन आउँछन्-
१. त्रिभुवन वीरविक्रम शाह
२. महेन्द्र वीरविक्रम शाह
३. वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह
४. खड्गप्रसाद शर्मा ओली
कारण, राजा त्रिभुवनका पालामा जारी 'नागरिकता ऐन २००९' को दफा ३ मा भनिएको थियो- नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ।
अर्थात् वैवाहिक अंगीकृतका लागि कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन।
राजा महेन्द्रको शासनकालभर यो प्रबन्ध कायमै रह्यो।
राजा वीरेन्द्रको शासनकालमध्ये २०३३ देखि २०३८ सालसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन निश्चित वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो। २०३८ सालयता भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने प्रक्रिया सुरू गरेको प्रमाण पेस गरे नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था कायम छ।
नागरिकताको त्यस्तो व्यवस्था कायम राख्नेहरूलाई लेण्डुप दोर्जे मान्ने हो भने बहुदल आएपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कोटीमा राख्न सकिएला। तर अघिल्लो वर्ष मात्रै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने बेला त्यस्तो व्यवस्था कायमै राख्ने केपी शर्मा ओलीलाई त्यस खाले अपजस बढी जान्छ।
कारण, त्यसबखत अहिले एमाले र मण्डलेहरूले मागेझैं वैवाहिक नागरिकताका लागि सात वर्षे प्रावधान राख्ने अवसर उनीसामु थियो तर उनले राखेनन्।
त्यसैले अहिले ओलीजीको एमालेले सडकमा 'लेण्डुप दोर्जेहरु होसियार' भन्दै प्रदर्शन गर्नु एउटा भद्दा मजाकसिवाय केही हैन।
यदि देशबाट लेण्डुप दोर्जेहरूलाई लखेट्ने हो भने एमालेले पार्टीभित्रबाटै त्यो कामको सुरूआत गर्नुपर्नेछ।
पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज
