कार्यालयबाहिर भिड अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छ — ठ्याक्कै त्यस्तै जस्तो, तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि देश छाड्न खोजिरहेका हजारौं अफगानीहरू काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न खोजेको हवाइजहाजमा ठेलमठेल गरेर विमान चढ्न खोज्दैछन्।
झ्यालको लामो लाइन बाटैसम्म पुगेको छ। यस्तो भिडमा दिनभरि जोतिएर उकुसमुकुस भएको शरीर साँझ कोठामा पुग्दा मानसिक रूपमा झन् थकित बन्छ।
ज्यान कोठामा पुगे पनि मन अफिसतिरै दौडिरहन्छ।
झोला एकातिर फ्यात्त फ्यालेर एकछिन 'फ्रेस' हुन्छु अनि भान्साकर्ममा जोतिन्छु।
सोच्छु — दिनभर भोकप्यास नभनी खटिन्छ। तर खट्ने ठाउँमा न मर्यादा छ, न सम्मान। न नागरिकलाई नै यो सेवाप्रति अपनत्व छ, न सेवा पाउन सहज। न सेवाको गरिमा छ, न आकर्षण बढेको छ। न इमानदार कर्मचारीलाई जागिरले जीवन निर्वाह हुन्छ।
शिक्षा महँगो छ। छोराछोरीको स्कुल-कलेजमा हरेक महिना तिर्नुपर्ने शुल्कले हरेक महिनै जिस्क्याउँछ। राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन उस्तै कठिन छ। आफू स्वस्थ भए ठीकै छ, ठूलै बिरामी परे त भगवान भरोसा हुन्छ।
सरूवाको त्रास जहिल्यै तरबारजस्तो झुन्डिरहन्छ। के थाहा, कसले कहिले कता हुत्याइदिने हो!
दुर्गममा काम गरे पनि सुगम जान पाउँछु भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हरेक वर्ष, हरेकपटक, पटकपटक गरी मापदण्ड जारी हुन्छन्। आमकर्मचारीलाई त ती मापदण्ड कसलाई अनुकूल हुने गरी ल्याइएका होलान् जस्तो लाग्छ। अन्य क्षेत्रमा रहेका परिचितहरू आफनो पेसा-व्यवसायबाट योभन्दा कम मेहनत गर्दा पनि मज्जाले सम्मान साथ जीवन चलाएका छन्।
तर अत्यास लाग्दो छ यो सरकारी जागिर!
स्थायी भनिने निजामती सेवा अस्थिर, अपमानित र अभावग्रस्त महसुस गर्नुपर्ने किन बन्यो?
अर्को मनले भन्यो — आफ्नै काम गर्दा पनि अरू व्यक्तिलाई सेवा पुग्ने। काम सम्पन्न भएपछि उज्यालो भएर चम्किने सेवाग्राहीको अनुहारले आफूलाई पनि पुलकित बनाउँछ। राम्रो सेवा दिन सके उनीहरू अनुग्रहित हुन्छन्। एकपटक पाएको सहज सेवाले वर्षौं पछिसम्म सम्झेर भेट्न आउँछन्। काम गर्दा शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। नागरिकको सेवा गर्ने योभन्दा उत्तम क्षेत्र कहाँ होला र? यहाँ जागिर खाँदै सेवा गर्न सकिन्छ!
तर यहीँ नै, इमानदार कर्मचारी पीडित छन् र सर्वसाधारण नागरिक पनि।
सेवाग्राहीको मर्का
सुदन अधिकारी लेख्छन् — प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न जान्नुभएकी मेरी आमा सरकारी कार्यालय जाने भनेपछि आत्तिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो समय गाविसबाट सिफारिस बनाएपछि हामी आमाछोरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयौं। २०५८ सालमा बेपत्ता मेरो बुबाको नागरिकताको फोटो अस्पष्ट थियो। नागरिकता फाँटका कर्मचारीले पहिला बुबाको नागरिकता मागे। आमाले बुबाको नागरिकतासँगै आफ्नो नागरिकता पनि दिनुभयो। उनले दुवै हेरे। आमाको नागरिकता तुरून्तै फिर्ता दिए। अनि, बुबाको नागरिकता गहिरिएर हेर्न थाले।
'विवरण केही बुझिँदैन। सक्कली हो कि नक्कली कसरी छुट्टयाउने?' नागरिकता फाँटका कर्मचारीको प्रश्नमा आमाले जवाफ फर्काउन नपाउँदै उनैले बोले, 'कि गाविसबाट अर्को सिफारिस लिएर आउनू कि श्रीमानको दाजुभाइ कोही ल्याउनुस्।'
आमा चुपचाप बस्नुभयो। केही बोल्न सक्नुभएन। बुबा बेपत्ता भएपछि एक्लै आमाले संघर्ष गरेर हामीलाई हुर्काउनुभएको। हामीलाई हुर्काउँदा दु:खका बेल कोही नखोज्ने राज्यले मेरो नागरिकताका लागि ठूलोबालाई ल्याउनू भन्यो। अलि पर बाटोमा आएपछि आमा मलाई अँगालो हालेर रून थाल्नुभयो।
ठूलोबासँगै गएर त्यही अस्पष्ट भनिएको बुबाको नागरिकताबाटै आफ्नो नागरिकता बनाएँ। आमासँग आउँदा नानाथरी कुरा सोधेर टार्ने नागरिकता फाँटका ती अधिकारीले ठूलोबा अगाडि परेपछि चुपचाप काम गरिदिए। मेरी आमालाई नपत्याउने, ठूलाबा पत्याउने राज्यको व्यवहार देख्दा महिला र पुरूषमा हुने सरकारी विभेदले पाउने यस्तो दुःख आगामी पुस्ताले भोग्नु नपरोस्।
पढ्नुहोस् सुदन अधिकारीको लेख- मेरी आमालाई नपत्याउने, ठूला बा पत्याउने राज्य
यस्तै, लैंगिक पहिचानसहितको राहदानीका लागि समेत अदालत गुहार्नुपर्छ।
भोजराज पोखरेलका छोरा अधीप पोखरेल निवेदक र महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग, डिल्लीबजारविरूद्धको मुद्दामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रबन्ध गर्नू भनी विपक्षको नाममा जारी भएको सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशले यो तथ्य उजागर गर्छ।
अनि, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मेरी एक साथी भन्छिन्, 'सरकारी कार्यालयतिर जान परे १०४ डिग्री ज्वरो आएजस्तो हुन्छ। कर्मचारीको रूखो व्यवहार, यो कोठाबाट त्यो कोठाको कुदाइ, झन्झटिलो प्रक्रिया, सानो कुरामा पनि थरीथरीका कागजात! मलाई त सम्झिँदा नै साह्रै सकस लाग्छ।'
के सरकारले स्थानीय तह (पालिका), मालपोत, राहदानी कार्यालय लगायत ठाउँमा पेस गर्नुपर्ने फारम सेवाग्राही आफैंले सजिलै भर्नसक्ने बनाउन सक्दैन? के सेवाग्राहीले एक ठाउँमा निवेदन दिइसकेपछि फाँट फाँटमा घुम्नु नपर्ने बनाउन सकिँदैन? एउटा सरकारी कार्यालयमा बुझाएको कागजातको अभिलेख राख्ने कुनै डाटा सिस्टम बनाउन सकिँदैन? एउटै कागज पटकपटक कति बुझाउनु? बैंकमा जस्तो धनगढी शाखामा खोलेको खाताको विवरण धरानबाट हेर्न सक्ने बनाउन सकिँदैन?
प्रक्रिया झन्झटिलो भएर, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन नसकेर, कर्मचारीको सेवाग्राहीमैत्री र सम्मानजनक व्यवहार नभएर, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र भनसुन गरेर, सेवा लिनेको बोलबाला भएर साधारण सेवाग्राही मर्कामा छन्।
अर्कातिर दबाब, अभाव, शक्तिको सिन्डिकेट, उपचार अभाव, अवसरको असमानता, दुर्गमको बास, सरूवामा न्यायको अभाव, महँगी, तनाव, डिप्रेसन, अमर्यादित व्यवहार आदि भोगिरहेका इमानदार कर्मचारीको पिर र मर्का बेग्लै छ।
इमानदार र तटस्थ कर्मचारीका मर्का
कार्यालयमा काम गर्दागर्दै एक दिन लामो लाइन मिचेर आएका एक सज्जनले ठूलो स्वरमा कराए, 'माथि हाकिमले हुन्छ भनिसक्नुभएको छ, तपाईंले के कागजात पुगेन भन्नुभएको?'
उनले पेस गर्नुपर्ने जन्मदर्ताको कागज नै थिएन जुन नागरिकता लिन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्थ्यो।
'मागेका कागज जुटाउनू न,' मैले विनम्रतापूर्वक भनेँ।
मेरो बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै उनी फेरि चर्को आवाजमा बोले, 'माथिबाट फोन लगाउनुपर्ने हो? खाली कागज जुटाउनू न रे। तिब्बती, बिहारी सबलाई नागरिकता बाँडेका छन्, हामीलाई पो कागज माग्छन्! घुस खान खोजेका होलान् नि! सरकारी कर्मचारी न हुन्।'
उनले तुरून्तै आफ्नै मोबाइल मेरोअगाडि तेर्स्याउँदै भने — ल कुरा गर्नुस्। सचिवालयबाट बोल्ने रे!
कागजी प्रमाण आफ्नै लागि हो। नागरिकता आफैंले बुझाएको कागजातको आधारमा बन्ने हो। कमर्चारीले कानुनी प्रक्रियाको कागजात जुटाउन भनेपछि एकथरीका लागि असैह्य हुन्छ।
इमानदार व्यक्ति सधैं लामो लाइनमा बसेर झ्यालबाटै सेवा लिन्छन्। तिर्नुपर्ने तिरो, शुल्क, मागेका कागजात जुटाउँछन्। सरकारी सेवा पाउन भोक, तिर्खा, शौच केही नभनी झिसमिसेदेखि नै लाइनमा बस्छन्।
अर्काथरी पहुँच हुनेहरू प्रक्रिया मिच्न अग्रसर देखिन्छन्। फोन लगाएर बडो फूर्तिका साथ साथी लिएर ढोकाबाट छिरेर पालो मिच्दै कर्मचारीको कोठामा पुग्छन्। लाइनमा बस्नेभन्दा आफू त विशेष हो, छिट्टै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने देखाउन खोज्दै हतार भयो भन्न थालिहाल्छन्। राज्यका विधि र प्रक्रिया कुल्चिँदै दबाब र प्रभावमा पार्ने, नसके आफूअनुकूल व्यक्तिको सरूवा गरेर रजगज देखाउँछन्। व्यक्तिले प्राप्त गरेको सेवा राज्यको नियम पद्धति होइन, आफूले कर्मचारीलाई भनसुन गरिदिएकाले पो पाइएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिन्छन् नागरिकमा। केही सेवाग्राही बरू पैसा तिरेर छिटो सहज रूपमा सेवा लिएकोमा ठाँट सम्झिन्छन्। तर समग्र प्रणाली सुधार गर्न कुनै पहल गर्दैनन्।
यस्ता आफू र आफ्नालाई मात्र प्रक्रिया लागू हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकताका व्यक्तिहरूलाई झेलेर कर्मचारीले न्यायसंगत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ।
निजामती सेवा ऐनमा 'निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता तालिम र अनुभवको आधारमा गरिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
योग्यता, विज्ञता, रूचि, क्षमता लगायत विषय कर्मचारीको पदस्थापनका लागि मानक हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा कसैको पहुँच, ट्रेड युनियन अथवा राजनीतिमा लागेको, जातीयता, क्षेत्रीयता, कसको नजिकको मान्छे हो भन्ने जस्ता पक्ष मन्त्रालय/कार्यालय पदस्थापनको छनौटको व्यावहारिक आधार बनिदिन्छन्।
इमानदार र प्रणालीमा विश्वास गर्नेले योग्यतामा अब्बल भए पनि चाहेको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदैन। नैतिकवान, स्वाभिमानी, तटस्थ र देश तथा नागरिकमा समर्पित कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा झन् दुःख दिई अपमान र विभेद गरिन्छ। कुनै पार्टी, दल र गुटमा नलाग्दा, आफूले काममा यो ठीक र यो बेठीक भन्ने आँट गर्दा कतिसम्म समस्या झेल्नुपर्छ भन्ने तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन।
कर्मचारी अनुभवी बन्न किताबी ज्ञानका साथै व्यावहारिक ज्ञान पनि हुनु जरूरी हुन्छ। कार्य अनुभव गर्न नपाउँदा भएको क्षमता र सैद्धान्तिक ज्ञान समेत क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जान्छ। सुरूदेखि नै इमानदार र शक्तिको पछाडि नहिँड्ने कर्मचारीले जागिरमा क्षमता विकास र महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर पाउँदैन। अनि माथिल्लो पदमा पुग्दा ऊ त क्याडर नै होइन, उसको त अनुभव पनि छैन भनेर झन् हेपिन्छ।
पदस्थापनदेखि नै बञ्चित भएका कर्मचारी हरेकपटक प्रत्येक चरणमा सास्ती खेपिरहन्छन्। सरूवा भएको स्थानमा नगई काठमाडौंमै थमौती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सोही वर्ष विभूषित गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ।
नदेखिने तस्बिर भने भयानक छन्।
आठ वर्षअघिको कुरा हो। भोजपुरको एउटा गाविसमा खटिएका सचिवले त्यहाँ काम गर्न नसक्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीसँग सरूवाको अनुरोध गरेका थिए। पछि उनले कार्यालयमै आत्महत्या गरे। गाउँमा काम गर्ने सहज वातावरण नभएको, अत्यधिक कार्यबोझ र परिवारलाई समय दिन नपाएकाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उनले लेखेका थिए।
अर्को घटना — तत्कालीन खानेपानी कार्यालय, जलेश्वरका प्रमुखलाई जनताले जनकारबाही गरेको दाबी गरे। उनले लगाएको टिसर्ट च्यातिदिए। कार्यालयपरिसर बाहिर ल्याएर बाँकी कपडा फुकाल्न लगाए। उनको जिउभरि हिलो र पानी हाले। घिसारेर सडकसम्म ल्याए।
उनले गल्ती नै गरेको, कानुन उल्लंघन नै गरेका भए पनि कारबाही कसले गर्ने हो? जसलाई मन लाग्यो, उसैले किन कानुनले तोकेको निकायले?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साउन २२ गते मालपोत कार्यालय, कलंकीमा कार्यरत रामप्रसाद सुवेदीसहित १२ जनालाई पक्रियो। सिसिटिभी फुटेजका आधारमा एक हजार रूपैयाँ लिएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा पक्राउ परेका १० जना छुटे। रामहरि र अर्का एक जनाविरूद्ध अख्तियारले घुस लिएको आरोपपत्र दायर गर्यो। त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई ४२ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा दर्ता गरियो। पछि रामहरि धरौटीमा मुक्त भए। तर आफूमाथि भएको बदनामीको त्रासले उनलाई लेखटिरह्यो। छुटेर घर आएको एक साता नपुग्दै उनले आफ्नै निवासमा आत्महत्या गरे।
पत्रकारद्वय टेकराज थामी र विनोद विष्टले लेखेको स्टोरीमा उनकी श्रीमतीको रोदन थियो — उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो। तर बालबच्चा र हामीले जे गुमायौं, अब क्षतिको मूल्य माग्न म कहाँ जाऊँ? समाजमा भोग्नुपरेको मानसिक तनावको मूल्य के? प्रताडनाको मूल्य के? म श्रीमानको ज्यानको क्षतिपूर्ति माग्न कहाँ जाऊँ?
यस्ता घटनाहरू सुनिरहँदा, देखिरहँदा कर्मचारीलाई अत्यास लागेर आउँछ। यस्तो दबाब र मानसिक तनावमा कर्मचारीले कुन मनोबलले काम गर्न सक्छ होला?
के हामीले कहिल्यै यी कर्मचारीको स्थानमा आफूलाई राखेर हेर्न सक्छौं?
हामीकहाँ जिम्मेवार पदाधिकारीले नै सार्वजनिक भाषणमा सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर भनिदिन्छन् — कर्मचारीले दुःख दिन्छन्। पैसाबिना कामै गर्दैनन्। कामचोर हुन्!
अझ केही कार्यालय त भ्रष्टाचारका मुहान नै हुन् जस्तो गरेर भन्छन्। अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने नेतृत्वबाटै 'कामचोर, अटेरी, थाङ्ने, झोले' आदि उपमा भिराएको पाइन्छ।
आफ्नो नीतिनिर्देशनमा परिचालन गर्नुपर्नेले नै कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर नकारात्मक कुरा गर्दा आफ्नै अक्षमता प्रकट हुँदैन र?
एकै दिनमा सयौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ। नतिजा भने तत्काल चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा मानवीय असावधानी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि यो असावधानी सजायको विषय बन्छ। काम नगरी बस्ने व्यक्ति भने सम्मानित हुने अवस्था आउन सक्छ, तर सजाय पाउँदैन।
उता कसैको अभीष्ट पूरा नभए दु:ख दिने नियतले वदनियतपूर्वक उजुरी गर्न सक्छन्। हाम्रोमा आरोप नै सार्वजनिक हुँदा त्यस्ता आरोप लागेका व्यक्ति मात्र होइन, परिवारलाई हेर्ने समाजको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ?
इमानदार र सज्जन भनेर चिनिएका तत्कालीन वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेलमाथि मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा परे। करिब ३५ महिना उनले अदालतको तारिख खेपे। तीन वर्षपछि सफाइ पाए। तर सफाइ पाउँदा उनको सचिवको कार्यकाल चार महिना मात्र बाँकी थियो। आरोप लागेपछि ३५ महिना उनले सरकारको सचिवका रूपमा काम गर्न पाएनन्।
सेतोपाटीमा प्रकाशित स्टोरीमा उनले भनेका छन्, 'म निर्दोष छु भन्न नै पाइनँ। निर्दोष छु भन्नलाई पनि लामो समय लाग्यो। मैले नचाहिने काम केही गरेकै छैन, के न्याय पाएँ भन्नु?'
असमान अवसर र सुविधा
अवसरमा एउटै अड्डामा पनि विभेद छ। समान दर्जाको एक कर्मचारी दिनभरि काममा व्यस्त देखिन्छ भने अर्को जिम्मेवारविहीन भएर हाईहाई काढेर बसेको देखिन्छ।
जागिर खाएपछि खटिएको ठाउँ जानुपर्छ। तर कसैले जानै नपर्ने हुन्छ। देखाउन गए पनि कोही खटिएको ठाउँमा हाजिर लगाएर एक-दुई महिनामै काठमाडौं उपत्यका फर्किन्छन्। पढ्ने अवसर पाएर लोक सेवा पास गर्न सके माथिल्लो तहमा समेत उक्लिन्छन्। उता इमानदार र शक्तिको आड नभएका कर्मचारी चक्कर काट्दाकाट्दै अवकाश हुन्छ।
आफ्नो जीविकोपार्जनमै अल्झिएका स्वाभिमानी कर्मचारीले भोज खाने, खुवाउने, बिल तिर्ने वा आर्थिक र चन्दा सहयोग गर्न सक्दैन। कुरा सुशासनका हुन्छन् तर मितव्ययिता गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई राम्रो मानिँदैन।
'त्यो त कस्तो लोभी छ, आफ्नै खल्तीबाट दिनुपर्ने जस्तो गर्ने' भनिन्छ।
हाम्रो निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता संसारकै कममध्येमा पर्छ। तर महँगी आकाश छुने छ। सरकारी वेतनले गुजारा गर्नेका पीडा उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। समाजमा भने नाटक गरेको होला, उस्तै जागिरेको यस्तो रजगज छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ।
हामीकहाँ सेवा र सेवा बीचमा अथवा एउटै सेवाभित्रका समूहबीच पनि सुविधा र अवसरमा असमानता छ।तोकिएको सुविधाले नपुरेर बिहान-बेलुका पठनपाठन गर्दा समेत आचरणको प्रश्न उठाइन्छ।
दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो मुलुक छैन, जहाँ माथिल्लो पदमा आसीनले माथिल्लो मानपदवी पाउने र तल्लो तहमा काम गर्नेलाई जतिसुकै असल काम गरे पनि 'तल्लै' दर्जाको पदवी दिइने!
कामको आधारमा नभई सरकारी निकायलाई नै कोटा निर्धारण गरिने!
पत्रकार हरिबहादुर थापा लेख्छन्— अनि 'बफादार' कर्मचारीहरू 'विभूषित' हुन पुग्छन्, असल, योग्य, स्वाभिमानी र इमानदार होइन।
सहायक स्तरको पदमा रहेर पनि आफ्नो पदको गरिमा उठाई उदाहरणीय बनेका कर्मचारी ओझेलमा परे कि— प्रश्न आउन सक्छ।
कर्मयोगी उदाहरणीय व्यक्ति छनौट गर्न सके पुरस्कार आफैं सम्मानित हुन्छ। जस्तै, २०७८ सालमा भारतको उच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कारबाट पर्यावरणविद तुलसी गौडा र सुन्तला व्यापारी हारेकाला हजाम्वा सम्मानित भए।
पद्मश्री पुरस्कार लिन जब उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगे, त्यति बेला दुवैको खुट्टामा चप्पलसमेत थिएन। पारम्परिक धोती लगाएर 'इन्साइक्लोपिडिया अफ फरेस्ट' भनेर चिनिने तुलसी गौडाको नांगो खुट्टासहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट अवार्ड लिँदाको त्यो तस्बिरले त्यति बेला सामजिक सञ्चालमा निकै प्रशंसा बटुलेको थियो।
परिवार व्यवस्थापन र पेसागत जीवन
एकपल्ट शनिबार बिहान आठ बजेको कार्यक्रमको निमन्त्रणा आयो।
मैले पत्रवाहकलाई भनेँ— ओहो, शनिबार! मलाई त बिदाको दिन हप्ताभरिको काम हुन्छ।
पत्रवाहकले अचम्म मान्दै भने— सरकारी कर्मचारीलाई केको शनिबार!
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै श्रमिकको ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको कुरा गर्छौं, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत संस्थामा अनिवार्य बिदा (फोर्स लिभ) को कुरा गर्छौं, तर हामीकहाँ प्रायः कार्यक्रम बिदाको दिन राख्छौं। कर्मचारी मानवीय संवेदना र पारिवारिक दायित्व केही नभएका 'रोबोट' हुन् भन्ने ठानिन्छ।
मानवीय संवेदनाको बेवास्ता गरिँदा कतिपय कर्मचारी मानसिक तनावमा जान्छन्। व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा कसैले आफ्नो कुरा कार्यालयमा कसैलाई भन्न सक्ला। घरभन्दा कार्यालयमा धेरै समय बिताउनुपर्ने हाम्रो निजामती सेवामा कर्मचारीका लागि मानसिक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय ओझेलमा परेको छ।
यसले गर्दा ऊर्जावान् युवा कतिले जागिरबाट राजीनामा दिएका छन् भने कतिले जीवन नै समाप्त पारेका छन्।
व्यक्तिले जहाँ धेरै समय बिताउँछ, त्यो स्थान र वातावरण एवं त्यहाँका सहकर्मीहरूको व्यवहारले उसको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, कार्यस्थलमा महसुस हुने भेदभाव र असमानता, अत्यधिक कामको बोझ, जागिरको असुरक्षा र काम गर्ने वातावरण कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यका लागि जोखिमको प्रमुख कारक हो।
हुन त पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन छ। तर त्यस्ता ट्रेड युनियनले समेत आफ्ना अनुयायीका मात्र विषय उठान गर्छन् भने कतै नलागेका तटस्थ कर्मचारीको हकहितको संरक्षणको साटो उल्टै नेतृत्वलाई निष्पक्ष नहुन दबाब दिएका उदाहरण छन्।
महिनौंसम्म मानसिक पीडा दिइरहने यस्ता समस्या भोग्ने हजारौं कर्मचारी भए पनि सहजै गुनासो गर्ने ठाउँ चाहिँ कतै छैन निजामती सेवामा।
कर्मचारीको मनोबल र समग्र प्रणालीमा सुधारको खाँचो
एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनमानसका गुनासाहरू सुनाएँ।
उहाँले एक तीतो यथार्थ बताउनुभयो — कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीलाई मेरो मानिसको यति काम गरिदिनुस्, लामो लाइन छ रे, छिटो गरिदिनू भन्ने वा कानुनले मिल्ने छैन तर मिलाएर गरिदिनू भनेर शिक्षित र उच्च तहबाट समेत भन्ने गरिन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो काम फत्ते भएपछि सकियो। फोन आदेश निर्देशनबाट काम छिटोछरितो गराउने कि सबैलाई सहज सेवा पाउने विधि र प्रणाली विकास गर्ने हो?
सामान्य होस् वा संकटको अवस्थामा, कर्मचारीले राज्यप्रति ठूलो योगदान दिएका छन्।
नागरिकले समेत गाउँ छाडेर भाग्ने द्वन्द्वकालमा सेवा प्रवाह भइरह्यो।
जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकै समयमा ज्यानै गुमाउने दामोदर पन्त लगायत धेरै कर्मचारीले ज्यानको प्रवाह नगरी कार्य गरे। आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएनन्।
यस्तै भूकम्पको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण कार्य होस् वा करिब दुई दशक स्थानीय तह रिक्त हुँदा गरेको कार्य, वा कोभिडका समयमा पुर्याएको योगदान, यी सबैको मूल्यांकन गर्ने निकाय को होला?
अत्यन्त दुर्गम स्थानमा सुरक्षा र कामलाई महत्त्व दिएर कठिन अवस्थामा सेवा गरेका कर्मचारी छन्। कठिन समयमा अहोरात्र खटेर कर्मचारीले गरेको योगदानको सरहना कुनै उच्च तहबाट भएको सुनिँदैन।
सरकारी सेवा प्रवाह ढिलो भयो अनि प्रभावकारी भएन भनिन्छ तर किन ढिलो भयो? दुर्गममा र सेवा प्रवाह बढी हुने स्थानमा कर्मचारी र स्रोतसाधन अत्यन्त कम हुन्छ।
तनहुँको दमौलीमा अवस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयलाई गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुरको जिम्मेवारीसहित पाँच जिल्लाको खाद्यान्न अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ। पाँच जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा, २०७६ साउनमा एक कार्यालय प्रमुख र अर्का कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा दुई कर्मचारी मात्रै थिए।
यस्तो अवस्थामा कार्यस्थलमा रहेर काम गर्नेको उत्प्रेरणा अत्यन्त गिर्दो हुन्छ।
निजामती सेवा प्रवेश गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले व्यावसायिक सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चिततासँगै उपल्लो पदमा पुगेर अवकाश हुने सपना देखेको हुन्छ। एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू बीच समायोजनका समयमा संघ, प्रदेश वा स्थानीयको नाममा विभेद सिर्जना गरिन्छ। बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्ने क्षमता भएको कर्मचारी त्यही पदमा खुम्चिनुपर्छ। सँगैको साथी संघको सचिव हुने अवस्था आउँदैछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ साल माघ २७ मा संघीय संसदमा दर्ता भएको थियो। संविधानको मर्मअनुसार केन्द्रमा बनेको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बनाइने कानुनलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केन्द्रमा नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि कानुन बन्न सकेका छैनन्। एकाध प्रदेशमा बनेका कानुनको पनि वैधानिकता के हुने भन्ने अन्यौल छ।
आफ्नै अन्यौल भविष्यमा कुहिरोको काग भएर विभेदमा परेका कर्मचारीबाट कस्तो सेवा प्रवाह होला? सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याउने, विविधताको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, समावेशी, समन्यायिक र जनकेन्द्रित विकास गराउने शासन प्रणाली संघीयताको कार्यान्वयन होला?
सरकारी कार्यालयको सेवा प्रणाली सहज बनाएर राज्यको गरिमा बढाउनुपर्ने व्यक्तिले नै आफू र आफ्नालाई मात्र सहज खोज्दा झिसमिसेदेखि लाइन बसेका व्यक्तिले यो राज्यप्रति कस्तो धारणा बनाउलान्? मनमा कस्तो विभेद गरेको भन्ने पर्ला? अनि दुईथरी सेवाग्राही र दुईथरी कर्मचारीको निर्माणले कसलाई फाइदा पुर्याउला?
सन् २०१८ मा क्रोएसिया पहिलोपटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेर इतिहास बनायो। फाइनल खेल हेर्न क्रोएसियाली राष्ट्रपति किटारोविच जर्सी लगाएरै पुगेकी थिइन्। उनले टिमको हौसला बढाइन्। खेल सकियो, फ्रान्सले जित्यो।
मैदानमा क्रोएसियाली खेलाडी निराश थिए। किटारोविचले क्रोएसियाली कप्तान लुकालाई अँगालो हालिन्। गाला थमथमम्याइन्। जसरी एक आमाले सन्तानको पीडालाई आफ्नै जसरी महसुस गर्छन्, त्यसैगरी उनले लुका र क्रोएसियाका सबै खेलाडीलाई अँगालो हालिन्, सान्त्वना दिइन्।
यो दृश्य संसारभरि चर्चाको विषय बन्यो।
लाग्यो — यस्तो पो अभिभावक!
कर्मचारीले पनि राजनितिक नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने त्यस्तै अभिभावकत्व र मार्गनिर्देशन हो।
नीति निर्माताले पनि कर्मचारीको टाउकोमा अपजस हालेर उम्किने होइन, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
निजामती सेवामा भएको अत्यधिक राजनीतिकरण, अस्पष्ट जवाफदेहीपन र उत्तरदायित्व तथा अन्य समस्याको सही विश्लेषण गरी सुधारको बाटोमा हिँड्नु नै उत्तम विकल्प हो।
अन्य सेवाका लागि समेत मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि विधेयक २०७५ सालमै संसदमा दर्ता भएको थियो। तर अहिलेसम्म कहिले यता, कहिले उता नाचिरहेको पाइन्छ। विभिन्न समूहको माग र विरोधले गर्दा यसका प्रावधान दिनदिनै परिवर्तन भइरहेका समाचार आइरहेका छन्।
स्वार्थ समूहको चलखेलमै अल्झिरहे समग्र प्रणाली कसरी सुधार होला? कसरी प्रतिस्पर्धी, सक्षम र सुदृढ निजामती सेवाको जग निर्माण होला? कसरी समयानुकूल कानुन बनेर उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्र निर्माण होला?
यसैले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर आलोचना गर्ने मात्र होइन, आवश्यक नियम-कानुनको समयानुकूल परिमार्जन वा निर्माण, सेवाग्राहीमैत्री प्रक्रिया, कर्मचारीको मनोबल उकास्ने कार्य, वातावरण र पर्याप्त सुविधा प्रदान गरी समग्र सुधारको खाका कोर्न अब ढिलो भइसकेको छ।
